महंगा गाडी चढ्नेप्रति अर्थमन्त्री रुष्ट हुँदा व्यवसायीले फाइदा उठाए

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युतीय सवारी साधनमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाए ।
बजेट प्रस्तुत भएको भोलिपल्ट शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्रीले यसको कारण बताउँदै गर्दा महंगा गाडी चढ्नेप्रति रुष्ट देखिए ।

सरकारले पेट्रोलियम गाडीको आयातको विकल्पमा विद्युतीय गाडीमा छुट दिए पनि महंगा गाडी आयात गरेको भन्दै महंगा गाडी चढ्नेप्रतिको असन्तुष्टि पोखे ।

गत जेठ ११ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख भए पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले भने यति ठूलो शुल्क बढाइदिएका हुन् ।

‘छुट दिँदा यति धेरै सस्तो पनि नहोस कि महंगा गाडीहरु ल्याउने अवस्था नआओस र व्यापारघाटालाई प्रतिकुल असर नहोस भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने ।

उनले आफूहरुले विगतका वर्षमा पेट्रोलवापत विदेशिने रकम जोगाउनका लागि विद्युतीय सवारीमा छुट दिइएको तर महंगा गाडी खरिद गर्ने प्रचलनले त्यत्ति नै रकम विदेशिएको भन्दै भन्सार शुल्क बढाइएका तर्क गरे ।

‘हामीले पेट्रोलिम सवारी साधनको विकल्पमा होस् र आयात प्रतिस्थापन होस भनेर खोजिएको हो, तर महंगा विद्युतीय गाडी आउने र ती गाडी अत्यन्तै सस्तो हुने अवस्था आयो, त्यसैले हामीले लिएको नीति विवेकपूर्ण भएन,’ उनले भने ।

त्यसैकारणले अहिले पनि पेट्रोलबाट चल्नेभन्दा विद्युतबाट चल्ने गाडीहरु केही सस्तो हुने गरी शुल्क कायम गरिएको बताए । उनले सार्वजनिक सवारीमा १० प्रतिशता नै कायम भएको तर निजी सवारीभने केही बढाइएको बताए ।

विद्युत प्राधिकरण मुलुकमा विद्युतको उत्पादन बढीरहेको र अबका दिनमा विद्युतीय सवारीलगायतमार्फत विद्युतको खपत बढाउने प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

त्यसका लागि किचनमा इन्डक्सन चुल्होदेखि सडकमा गाडीसम्मको प्रयोग बढाउने नीति सरकारले लिएको हो । तर सरकारले आफनै विगतको नीति विपरीत विद्युतीय सवारीमा अन्तशुल्क लगाइदिएको छ । जसले गर्दा हिजोका दिनमा सस्तो मूल्यमा पाइने भनिएका विद्युतीय सवारी आज झण्डै दोब्बर मूल्यका भएका छन् ।

बजेटमा विद्युतीय गाडीको अन्तशुल्कमा किलोवाट अनुसार शुल्क निर्धारण गरेको छ । जसमा ५० किलोवाट क्षमतासम्मका लागि ३० प्रतिशत, ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका लागि ४० प्रतिशत, १०० देखि १५० किलोवाट क्षमतासम्मका लागि ५० प्रतिशत, १५० देखि २०० किलोवाट क्षमतासम्मका लागि ६० प्रतिशत शुल्क तोकिएको छ ।

त्यसैगरी २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमतासम्मका लागि ७० र ३०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशत अन्तः शुल्क तोकिएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट मार्फत भन्सार बढाउने पक्का भएपछि लामो समयदेखि भन्सारमा रोकिएका विद्युुतीय गाडी व्यवसायीले छुटाएका थिए । एमजी मोटरले मात्र पछिल्लो १५ दिनमा १२० वटा गाडी जाँचपास गरेको थियो । अर्थमन्त्रीले अतिगोप्य राखेको आर्थिक ऐनको सूचना चुहिएको कारण व्यवसायीहरुले फाइदा लिएका छन् ।