बजेट निजी क्षेत्रमैत्री छः महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा सरकारले ल्याएको सरकारले ल्याएको आगामी आव २०७७÷०७८ को बजेट निकै स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको सरकारले ल्याएको बजेटपछि छलफल कार्यक्रममा उनले सरकारले ल्याएको बजेटमा नै रिफाइनान्स १ खर्बको हुने व्यवस्था निकै राम्रो भएको टिप्पणी गरे । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा तरलताको अभाव नहुने बताए ।

उद्योग बन्द गर्न चाहनेलाई श्रम ऐन लचक होस् भन्ने उद्योगीको चाहना भए पनि त्यो हुन नसक्दा केही खल्लो भएको गोल्छाको धारणा छ ।

‘उर्जामा डिमान्ड शुल्कको विषयमा पनि बोलेको छ । यो राम्रो हो । उर्जाको रेटमा ३० प्रतिशत होस भनेको त्यो भएको छैन,’ उनले भने ।

उनले जीडीपीको ५ प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज मागेको भए पनि अहिलेसम्म ४ प्रतिशतको हारहारीमा आएको र यसमा अझै अन्योलता रहेको बताए ।

‘सम्पत्तिको अभिलेखिकरण गर्न हामीले माग गर्दै आएका थियौ, त्यो भएमा राजस्व बढ्ने थियो, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पैसा जाने थियो, त्यो भएन’ उनले भने ‘त्यसले हामी केही निराश भएका छौं ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रले जिडीपीको ५ प्रतिशत स्टिमुलश प्याकेज मागको माग गरेको भए पनि त्यो नआँउदा निजी क्षेत्र निराश भएको बताए ।

उनले ५ प्रतिशतको प्याकेज ल्याएको भए अर्थतन्त्रले ‘भि सेप’को ग्रोथ गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘त्यसले ३ देखि ६ महिनामा अर्थतन्त्रलाई धेरै माथि लैजाने थियो । यो सरकारले हामीले भनेको प्याकेजको संवेदनशिलतालाई बुझेन’, उनले भने ‘सरकारले भनेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि पुर्याउने धेरै गारोे छ ।’

सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै उठाँउदा बजारमा तरलतको अभाव हुनेतर्फ सचेत पनि गराएका छन् । बजेटले माग कम भएको समयमा विद्युतमा ५० प्रतिशत छुट नीति लिएको हुँदा धेरै सकारात्मक रहेको र त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको तर्क छ ।

बजेटले कृषिमा धेरै नै अनुदान दिएको भन्दै अब आन्तरिक रोजगारी बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।

घरेलु तथा साना उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा सहुलियत दिएको भए पनि विद्युतीय सवारी साधानमा बढी भन्सार लगाउनु दुःखद् भएको बताए । ४० प्रतिशतलाई २० प्रतिशतमा झारेको भए सरकारको राजस्व बढ्ने उनको तर्क छ ।

आयकर एकलका लागि साढे ४ र परिवार हुनेलाई ४ लाख रहेकोमा ७ र ८ लाख बनाउन आग्रह गरेपनि त्यो नगर्दा पारदर्शिता नहुने बताए ।

सरकारी खर्च कटाउँदा त्यसको भार निजी क्षेत्रमा पर्ने हो की भन्ने चिन्ता रहेको पनि उनको बुझाइ छ ।

छलफलमा अर्थविद डा. शंकर शर्माले सरकारले ल्याएको बजेट महत्वाकाँक्षी रहेको भन्दै आगामी आवमा कृषिको क्षेत्रमा बढी जोड दिएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । रोजगारीका लागि खाडीका गएका नेपालीहरु आउने, भारतमा भएका नेपालीहरु आइरहेकाले विप्रेषण घटेकोतर्फ सरकार सचेत बनेर अघि बढनुपर्ने उल्लेख गरे ।
अहिले मल बीउ ल्याउनका लागि ढुवानीको समस्या भएको, चालकको अभाव भएकाले यस्तो समस्या समाधानका लागि काम गर्न आवश्यक भएको उनको तर्क छ ।

अहिले आएका कार्यक्रमले सीप विकासका लागि काम गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई तालिम दिए पनि उनीहरुले उत्पादन गरेको सामान कसरी बजारमा जान्छ भन्ने चुनौती रहेको भन्दै यसमा सरकारले काम गर्न आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ ।

छलफलमा साना घरेलुलाई दिएको राहत राम्रो रहेको र यसका लागि राष्ट्र बैैंकले निर्देशिका खुकुलो बनाउन सुझाव दिए ।

प्रा डा. गोविन्द नेपालले अर्थतन्त्र पहिलाको हिसाबमा चल्दा राजस्व नउठन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको बताए । कोरोनाको संक्रमण गएमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि पूरा गर्न गाह्रो हुने उनको बुझाइ छ ।

यो सरकारले आशासहितको बजेट ल्याएको भएपनि कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै अब तीन वटा तहका सरकारले समन्वय गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।