यसरी बन्छ बजेट

काठमाडौं । बजेट आगामी वर्षका लागि सरकारले आय र व्ययको अनुमानित विवरणको दस्तावेज हो । यसमा आम्दानी कति गर्ने र त्यसका आधारमा खर्च कति गर्ने भन्ने अनुमानित विवरण प्रस्तुत गरिन्छ ।

बजेटको एउटा चक्र पनि हो । बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु निर्धारण गरेर, पुराना सूचनाहरु विश्लेषण गरेर बजेटको तयारी शुरु हुन्छ ।

अहिले बजेट हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्ने प्रचलन छ । औपचारिक रुपमा बजेट निर्माणको तयारी हरेक वर्षको कात्तिकबाट नै शुरु हुने भनेपनि व्यवहारिक रुपमा त्यसो हुन सकेको छैन ।

बजेट निर्माणको काम सामान्यतया माघपछि नै बढी जोडतोडका साथ हुने गरेको थियो । तर यो वर्ष विश्वव्यापी रुपमा फौलिएको कोरोना भाइरसको कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि प्रभावकारी रुपमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल हुन सकेको सकेन ।

तसर्थ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि कतिपय सरोकारवाला निकायले वेवनारमार्फत् सुझाव दिएका छन भने कतिले लिखित राय दिएका छन् ।

कोरोना भाइरसको कारण अन्तर मन्त्रालय छलफल, योजना आयोगले अन्य निकायसँग हुने छलफल पनि प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन । चालु आवको बजेट पनि पूर्ण र प्रभावकारी रुपमा छलफल बिना नै आउन लागेको छ ।

विगत २ आर्थिक वर्षदेखि संघीय संरचनाअनुसार बजेट निर्माण भइरहेको छ । पहिलो केन्द्रीय सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारले ल्याएपछि संघले बजेट ल्याउने गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्दै गर्दा जनताका मौलिक हकलाई पनि प्रथमिकतामा राख्नुपर्छ । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानमा ३२ वटा मौलिक हक तथा अधिकारहरु छन् ।

ती अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै देश विकास गर्ने, उद्योग धन्दा फस्टाउने, स्वदेशमा नै रोजगारी निर्माण गर्ने खालको बजेट आवश्यक ठानिन्छ । बजेटलाई संसदमा प्रस्तुत गरेपछि त्यसलाई संसदले स्वीकृत गर्छ । बजेट निर्माण गर्दा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, वित्त आयोग,सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको सहभागिता रहने गर्दछ ।

बजेट निर्माण गर्दै गर्दा आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, आर्थिक कार्यविधी नियमावली २०६४, स्थानीय तहको सवालमा आर्थिक कार्यविधि सम्वन्धि नियमावली २०६४ मा रहेर काम गर्नुपर्दछ ।

बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न विधि प्रक्रिया भने पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रालयले बनाउने भन्दैमा मन्त्रीले सिधै संघीय संसदमा पेश गर्ने भने होइन । बजेट निर्माणदेखि संसदमा पेश हुने अवधिसम्मको आफ्नो छुट्टै विधि र प्रक्रिया हुन्छ, त्यसअनुसार अघि बढनुपर्ने हुन्छ ।

बजेट निर्माणको पूवार्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न योजनाको विषयमा जानकारी गराउने, कुन आयोजनालाई कसरी, कति स्थान दिने भन्ने योजना पेश गर्छ ।

बजेट निर्माण गर्दा संकलन तर्जुमा फारम संकलन, टेबुलेशन तथा अध्ययन, बजेटको नीतिगत र कार्यक्रममाथिको राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरुसँग छलफल, मन्त्रालयमा बजेटका लागि आय तथा खर्चका विषयमा छलफल, आर्थिक सर्भेक्षणको तयारी हुने गर्दछ ।

यस्तै बजेटका लागि बैदेशिक प्राविधिक सहायता, बजेट सुझाव संकलन पनि हुने गर्दछ । सरोकारवाला निकायले विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिने काम गर्दछन् ।

बजेट ल्याउनको लागि व्यवस्थापिका संसदमा पूर्व बजेट प्रस्तुतीको तयारी गरिन्छ र मन्त्रालयको लक्ष्य तथा प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । त्यससँगै विभिन्न संस्थानको प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ ।

यस्तै राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरिन्छ भने वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको अध्ययन गरिन्छ । यस्तै मन्त्रालयले आर्थिक सर्भेक्षण तयार पार्ने काम पनि गरिन्छ । व्यय अनुमान र शीर्षकगत खर्च अनुमानको मस्यौदा पनि तयारी पारिन्छ यसैगरी व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी, त्रिवर्षीय खर्चको आंकलन गरिन्छ ।

मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकहरूको अनुसूचीको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाहरूको स्रोतपुस्तिका तयार पर्ने, बजेट वक्तव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, संस्थानको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, आर्थिक सर्भेक्षण सार्वजनिक गर्ने काम गरिन्छ ।

विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेश्की खर्च विधेयक पनि यहि समयमा तयार गरिन्छ ।

राजस्व अनुमान कार्यक्रम महाशाखालाई उपलब्ध गराउने काम गरिन्छ । मन्त्रालयले राष्ट्रपतिलाई बजेटको बारेमा जानकारी गराएपछि बजेटले अन्तिम रुप पाउन थाल्नेछ । पछि पुनः बजेटको बारेमा राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गरिन्छ ।

साथै उक्त बजेटको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदलाई पनि ब्रिफिङ गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन भएपछि संघीय संसदमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरिन्छ । उक्त बजेट संसदबाट पारित भएपछि साउन १ गतेबाट उक्त बजेट कार्यान्वयनमा आउनेछ ।