लकडाउनको अवधिको ब्याज मिनाह र बिना धितो ५ वर्षसम्म सस्तो दरमा ऋण चाहियोः डेरी एसोसिएसन

काठमाडौं । नेपाल डेरी एसोसिएसनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योगहरुले लिएको ऋणको भाका २ वर्षसम्म बढाउन माग गरेको छ । साथै लकडाउन अवधिभरको ब्याज मिनाह हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

एसोसिएसनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । एसोसिएसनले हाल प्रयोग हुँदै आएको विद्युतमा ५० प्रतिशत छुट र पहिले ५० प्रतिशत छुट लिइँदै आएको भ्याट छुट पुनः लागू गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

जुन उद्योगीले सहुलियत दरको ऋण पाएको छैन सो उद्योगीको ऋण सहुलियत दरमा परिणत गर्नुपर्ने एसोसिएनसको माग छ ।

सिजनको मुखमा कोरोनाका कारण लकडाउन भएकाले खपत हुने पार्टी प्यालेस, स्कुल, होटल, रेष्टुरेण्ट, क्यान्टिन बन्द भएको, शहरका मानिस गाउँ गएका कारण करीब ८० प्रतिशत बजार गुम्न गई उत्पादन लागत बढि भएको र संचालनमा रहेर पनि घाटा भएको जानकारी गराएको छ ।

सिजनमा प्रयोग गर्न भनेर भण्डारण गरिएको र एक वर्ष मात्र डेट भएको अब ५ महिना मात्र डेट भएको ५ अर्ब बराबरको धुलो दुध र बटर बिक्री नभई डम्प भएकाले किसानको भुक्तानी दिन नसकेको, नियमित घरभाडा, तलब, बैंक व्याज, बिजुली लगायत खर्च यथावत रहेकोले सरकारले बिना धितो उद्योगको प्रमाण पत्रको आधारमा सहुलियत दरको ऋण कम्तीमा ५ वर्षको लागि दिन समेत माग गरेको छ ।

सरकारले नयाँ उद्योगीलाई अनुदान, सहुलियत दरको ऋण प्रदान गरी नयाँ उद्योगीलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा पनि ४०÷५० प्रतिशत क्षमतामा संचालन रहेका पूराना उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गराउने वातावरण बनाई भएका उद्योगहरुलाई आत्मनिर्भर बनाई नयाँभन्दा पनि त्यही थप रोजगार सिर्जना गर्न समेत माग गरेको छ ।

यसले थप १५ देखि २० हजार कामदारलाई रोजगार दिन सकिने पनि तर्क गरेको छ ।

लकडाउन अवधिभरको विद्युत महशुल, टेलिफोन शुल्क, इन्टरनेट शुल्क र एक वर्षको संस्था नविकरणमा छुट गरी जरिवाना हटाउनु पर्ने, सहुलियत दरको ऋणको सीमा ५ करोडबाट बढाइ १० करोड पुर्याउनु पर्ने र ब्याज २ प्रतिशतमा झार्न माग गरेको छ ।

आगामी आवको बजेटमा सरकारलाई आफ्नो माग पेश गर्दै एसोसिएसनले कोरोनाका कारण दुग्ध क्षेत्रमा परेको गम्भीर समस्याका कारणले धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारले आगामी बजेटमार्फत् दुग्ध क्षेत्रका लागि तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेको छ ।

अर्बौंको लगानी डुब्ने, लाखौंको रोजगारी गुम्ने, आर्थिक धरासाय हुने, संकटपूर्ण भयावह अवस्थाबाट पार लगाउन र कोरोनाका कारण देशमा रहेका र विदेशबाट फर्कने करीब ४० लाख बेरोजगारको व्यवस्थापनको एउटा पाटो रहने, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ९ प्रतिशत योगदान गरेको यो दुग्ध क्षेत्रलाई बचाउनका लागि तत्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन कार्यक्रम वा राहत प्याकेज ल्याउन पनि माग गरेको छ ।

३० अर्वभन्दा बढि लगानी रहेको, ५ लाख कृषक परिवारको प्रत्येक्ष रोजगारको माध्यम भएको, २० हजारभन्दा बढी मानिसहरुले उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी पाएको, दैनिक शहरबाट ५ करोडभन्दा बढि रकम गाउँमा पुग्ने, ३१ लाख लिटर दुध प्रत्येक दिन बजारमा पुग्ने यो क्षेत्रको सिजन शुरु हुने समयमा लकडाउनले अवरुद्ध हुँदा उत्पन्न हुने विकराल अवस्थाले उद्योगीहरु त्रसित अवस्थामा रहेको एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालको भनाइ छ ।