बजेटमा यी वस्तुमा करको दर बढ्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि बजेटले जोड दिने

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सक्रिय रहेको अर्थमन्त्रालयलाई यो पटक सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्रोतको व्यवस्थापनको छ ।

कोरोना भाइरस(कोभिड १९)को कारण गरिएको लकडाउनको कारण आर्थिक क्रियाकलापहरु ठप्प छ । जसले गर्दा सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा नआउदासम्म आर्थिक क्रियाकलापहरु सामान्य अवस्थामा फर्कने छैन । दुई महिनाको लकडाउनले नेपालको व्यापार व्यवसाय पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको छ । ठूलो संख्यामा मानिसहरुले रोजगारी गुमाउने देखिएको छ । यसपछि आम्दानी नभएको कारण त्रयशक्ति कमजोर हुँदा सरकारले पाउने राजस्व प्रभावित हुने पक्का देखिएको छ ।

सरकारले यो पटकको बजेटमा धेरै वस्तुमा ठूलो मात्रामा राजस्व बढाउने तयारी गरेको छैन । अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा गएमा करिब २० प्रतिशतको राजस्व बृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुँदैन ।

कोरोनाको असर आगामी वर्ष अझै बढ्ने पक्का छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु जेठदेखि अवस्था सामान्य हुने आधारले बजेटको तयारीमा जुटेको थिए । तर,अवस्था कहिलेसम्म सामान्य हुन्छ त्यो नै आकलन गर्न नसकिने स्थिती छ । लकडाउनको समयसिमा जति बढ्दै जान्छ आर्थिक स्थिती त्यती नै नाजुक बन्दै जाने छ ।

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु यो पटक राजस्वका दरहरुमा ठूलो परिवर्तन हुने छैन । सरकारले विगतका वर्षमा जस्तै स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने सुर्तीजन्य र मदिरामा राजस्व बढाउने छ । जुन हरेक वर्ष हुने गर्छ । यो पटकपनि यसको अन्तशुल्क स्वभाविक रुपले बढ्छ । त्यसपछि सुर्तीजन्य र मदिराको मूल्य बढ्ने स्वभाविक नै भयो ।

यस्तै सरकारको राजस्वको मुख्य स्रोत रहेको सवारी साधनको बिक्री नै कोरोना भाइरस आउनु अगाडि खस्केको थियो । सरकारले सवारी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तशुल्कमा ठूलो बृद्धि गर्ने छैन । तर,सामान्य बृद्धि सवारी साधनको राजस्वमा समेत हुने छ ।
यसबाहेक सरकारले पुनः पेट्रोलियम पदार्थमा भने कर थप बढाउने छ ।

अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एकवर्षजतिलाई नबढ्ने बढी सम्भावना छ । भारतले कोरोनाबाट अर्थतन्त्र प्रभावित भएको भन्दै यसमा थप कर लगाइसकेको छ । नेपाल र भारतबीचको खुल्ला सिमानाको कारण भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी भएमा भारत तर्फ तस्करी भएर जाने हुँदा यसलाई समान बनाउनको लागि यसमा भन्सार शुल्क लगायतका शुल्क सरकारले लगाउने छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बिचमा नै पेट्रोलियम पदार्थको थप कर लगाइसकेको छ । अहिले नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँ बढी छ । सरकारले अहिलेको मूल्यलाई थप नघटाउने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कर लगाउने तयारी गरेको छ ।

यस्तै बिलासिताको वस्तुमा पर्ने सुनको भन्सारदर सरकारले बजेट मार्फत बढाउने छ । जुन अघिल्ला वर्षहरुमा समेत हुने गरेको थियो ।
यसबाहेक यो पटक सरकारले आन्तनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि भने विदेशबाट आयात हुने उपभोग्य वस्तुमा थप राजस्व लगाउने तयारी गरेको छ । सरकारले यही नै उत्पादन हुने वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि केही वस्तुको आयात नै रोक्ने नै निर्णय गर्ने तयारी गरिएको छ । अघिल्लो वर्षबाट जुस तथा शक्तिजन्य पेय पदार्थको आयात सरकारले रोकेको थियो । यो पटक यसको लिस्ट अझै बढ्न सक्छ । यसबाहेक नेपाली कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि विदेशबाट आउने कृषिजन्य वस्तुलाई निरुत्साहित गर्ने नीति बजेटले लिने छ ।
सरकारले बक्यौता कर असुल गर्नलागि छुट सहितको प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । मुद्दाको कारण सरकारले उठाउनुपर्ने ठूलो रकमहरु नउठेको हुँदा यो पटकलाई केही प्याकेज घोषणा गरेर राजस्व बढाउने नीति सरकारको छ । यसबाहेक केही मूल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट)को दायरामा नआएका केही क्षेत्र सरकारले खोजेको छ । यद्यपी त्यस्ता वस्तुहरु त्यती धेरै भने छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । कोरोना भाइरसको कारण ३ खर्ब रुपैयाँ राजस्व कम उठ्ने देखिएको छ । यस्तो हुँदा सरकारले लिएको लक्ष्यमा चालु आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्छ । कोरोनाको असरको कारण राजस्वको बृद्धि नहुँने हुँदा दरहरुलाई खासै परिवर्तन नगर्ने तयारी यो पटकको सरकारले गरेको छ ।

व्यक्तिगत आयकर तर्फ भने १ प्रतिशतको करको सिमालाई परिवर्तन नगर्नेकि भन्ने छलफल अर्थमन्त्रालयमा चलेको छ । बाँकी करका दरहरु भने यथावत रहनेछन् । १ प्रतिशतसम्म लाग्ने करको दरमा ५० हजारले सिमा बढ्ने छ । अहिले प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा अविवाहितलाई ४  लाख र विवाहितलाई साढे ४ लाखसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत कर लाग्ने छ । यो पटक यसलाई ५० हजारको दरले बढाउने वा २५ हजारको दरले मात्र बढाउने टुंगो लागेको छैन । मूल्यबृद्धि अनुसार यसको सिमा हरेक वर्ष बढ्ने गर्छ ।