नगद कारोबारमा कोरोना कर लगाउन बैंकर्स संघको सुझाव

काठमाडौं । डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न नगद कारोबारमा कर लगाउन बैंकहरुले सुझाव दिएका छन् । नगद व्यवस्थापनमा ठुलो रकम खर्च हुने हुँदा डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न नगदमा हुने कारोबारमा कोरोना कर लगाउन नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

नगद कारोबारले कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढी हुने कारणले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सीमा भन्दा बढीको नगद कारोबारमा कोरोना कर लगाउन सुझाव दिएको संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए ।

‘हामी चीन अमेरिकामा कोरोना भाइरस पैसाका लेनदेनबाट सरेको समाचारहरु पढिरहेका हुन्छौँ र राष्ट्र बैंकले नोट छपाई र त्यसको व्यवस्थापनमा अर्बौ रकम खर्च गरिरहेको छ, ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘अवैध गतिविधिहरुको लागि डिजिटलभन्दा बढी नगद कारोबार नै प्रयोग हुन्छ ।’ त्यस कारणले निश्चित सीमा भन्दा बढीको नगद कारोबारमा कोरोना कर लगाइनु पर्ने सुझाव दिइएको उनले बताए ।

सरकारलाई संघले कुनैपनि व्यवसाय वा लेनदेनमा नगद कारोबारको सीमा तोकेर सो भन्दा माथिको कारोबारमा सरकारले बजेट मार्फत कर लगाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ । यसले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । ‘यसको पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट शुरु हुन्छ,’ उनले भने ‘क्रमिक रुपमा ५ वर्ष भित्रमा मुलुकभर यो व्यवस्था लागू हुन्छ ।’ जसको माध्यमबाट आगामी २०८२ असारसम्म नगद कारोबारलाई २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य संघको रहेको छ ।

जसको लागि अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ लगायत सम्पुर्ण सरोकारवाला निकायहरुको सम्वन्यमा समिति बनाएर आवश्यक कार्यविधि बनाएर उद्धेश्य हासिल गर्न सकिने संघको तर्क छ ।

बजेट निर्माणको क्रममा रहको सरकारलाई बैंकर्स संघले आयात प्रतिस्थापन गर्न तथा कृषिमा रोजगारी सिर्जना र कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि अर्थमन्त्रालय, एनआरबी, एनबीए, एफएनसीसीआई, सहकारी संस्था लगायतको प्रतिनिधिहरु सहित कृषि मन्त्रीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्न सुझाव दिएको छ । यस प्रकारको जिल्ला र स्थानियस्तरमा पनि कमिटी गठन गरिनु पर्ने संघको भनाइ छ ।

जसबाट नेपाललाई ५ वर्ष भित्रमा खाद्यान्न, मासु, फलफुल र तरकारीमा आत्मानिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु बनाई सबै प्रदेशमा लागू गर्ने । सोको प्रभावकारी कार्यान्यवन भए नभएको जिल्ला तथा स्थानिय कमिटीले अनुगमन गर्न तथा आवश्यक बैठक गर्ने ।

यसैगरी, संघले पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी र रेमिट्यान्समा आएको गिरावटलाई ध्यानमा राख्दै इसीबी र एनआरएनको निक्षेपको ब्याजकर घटाउन सुझाव दिएको छ । जसको कारण कर्जाको दर घटाउन मद्दत पुग्ने संघको भनाइ छ ।

साथै संघले सरकारलाई बजेटमा सुझाव दिँदै स्थानिय सरकारको निक्षेप राष्ट्र बैंकमा ५० प्रतिशत र ५० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुमा राख्ने हालको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर शत प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुमा नै राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने जनाएको छ । जसको कारणले बेसरेट घटाउन र कर्जाको दर घटाउन मद्दत पुग्ने संघको भनाइ छ ।