बजेटमा उद्योगीलाई विद्युत महशुलमा छुट, अनुदान र राहतको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयलाई समितिको सुझाव

काठमाडौं । संघीय संसदको अर्थसमितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको लागि भन्दै सरोकारवाला निकाय, अर्थविदसँग छलफल गरेर अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार लगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण र रुपान्तरणमा जोड दिनुपर्ने जनाएको छ ।

यस्तै उत्पादनशील रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन, साना, घरेलु, मझौता र ठूला उद्योग व्यवसाय पुनस्र्थापना र प्रवद्र्धन, राहत व्यवस्थापन र विगतका आयोजना कार्यक्रमहरुको निरन्तरतालाई बजेटमा प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको छ ।

समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूला, मझौला तथा साना उद्योग सम्वर्धन र प्रवद्र्धनको लागि सञ्चालनमा नरहेका उद्योग बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी र निर्यातसँग आवद्ध गरी कर छुटको व्यवस्था गर्न, सात वटै प्रदेशमा उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गर्न, लघु घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा मान्यता दिई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

आगामी आवको बजेटले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई सहुलियत दिई आत्मनिर्भर उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्ने नीति लिन, उद्योगहरुले आयात गर्ने मेशिन, औजार लगायत कच्चा पदार्थमा भन्सारको कारणले उत्पादित वस्तु छिमेकी मुलुकको तुलानामा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने देखिएकाले त्यस्ता मेशिनरी औजार र कच्चा पदार्थको आयातमा भंसार छुट दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरु महंगो भए पनि प्रयोग गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, वर्तमान संकटबाट बढी प्रभावित भएका औधोगिक र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा काम गर्ने श्रमिकलगायतका कर्मचारीहरुको श्रम र पारिश्रमिक वापतको रकमको एक तिहाई सरकार, एक तिहाई प्रतिष्ठान र एक तिहाई श्रमिकहरुले व्यहोर्ने गरी बन्दाबन्दिको अवधिका लागि व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले रुग्ण तथा समस्याग्रस्त उद्योगहरुलाई पुनरुत्थान अवधिभर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र ऋण पुनर्तालिकिकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने, उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने विद्युत महशुलमा विशेष छुट दिने, यस क्षेत्रको लागत घटाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले समन्वयात्मक रुपमा कर नीति, विद्युत महशुल, कर्जा, व्याज, अनुदान र राहातमा आवश्यक प्रबन्ध गर्न सुझाव दिइएको छ ।

उद्योग प्रतिष्ठानहरुले श्रमिकहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी उद्योगभित्रै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था अनिवार्य गरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा समेत श्रमिकहरुले आफ्नो काममा आउन नचाहेमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने र श्रमिकहरुलाई बिदा दिने, सकटले अर्थतन्त्रमा पारेको असरको विशेषण गर्दै आर्थिक मन्दीको समयमा मुलुकभित्र उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको पहिचान गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने र आयात गर्ने पर्ने वस्तुको मात्र आयात गर्ने नीति लिने र विलासिताका वस्तुहरुमा कर वृद्धि गरी आयात निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।

सार्वजनिक यातायात प्रणालिलाई व्यवस्थित गर्न लामो दुरीको हकमा अनलाइन टिकट बुकिङ प्रणाली लागू गर्ने, र काठमाडौं उपत्याका साथै छोटो दुरीमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यात्र वाहक सवारी साधनमा स्मार्ट कार्डको माध्यमबाट भाडा भक्तानी हुने व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।