व्यक्तिगत आयकर र कर्पोरेट कर घटाउन सरकारलाई महासंघको सुझाव

क्लिकमान्डु २०७७ जेठ ३ गते २१:२० मा प्रकाशित

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई व्यक्तिगत आयकर तथा कर्पोरेट कर घटाउन सुझाव दिएको छ । जसमा २० प्रतिशतका दरले घटाउन भनिएको छ ।

जसमा व्यक्तिको सम्बन्धमा ६ लाख र दम्पत्तिको सम्बन्धमा ७ लाखको कर छुटको सीमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्यावलाई परिमार्जन गरी क्रमशः ५, १५ र २५ प्रतिशत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरी प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई छुट्टै व्यवसायिक प्यान दिइ आयमा लाग्ने सरचार्ज खारेज गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

व्यक्तिगत आयकरमा अहिले १०, २० र ३० प्रतिशत कायम छ । अहिले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ कमाइ हुनेले १ प्रतिशत आयकर तिनुपर्छ । त्यस्तै, ३ लाख ५० हजारको १ प्रतिशत र त्यसमाथिको करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्छ ।

त्यसैगरी ४ लाख ५० हजार माथिको करयोग्य आयमा २० प्रतिशत कर लाग्छ भने ४ लाख ५० हजारसम्म १३ हजार ५ सय कर लाग्छ भने त्यसमाथिको रकममा २० प्रतिशत कर लाग्छ ।

५ लाख ५० हजार माथि कमाउनेले वर्षमा २० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दा ३० प्रतिशत कर लाग्छ । यसमा ६ लाख ५० हजारसम्म कमाउनेलाई २० प्रतिशत कर लाग्छ भने त्यसभन्दा माथिको रकममा ३० प्रतिशत कर लाग्छ ।

महासंघले दिएको सुझावमा हाल रहेको कारोबारको आधारमा कर तिर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.५० प्रतिशत र ५० लाख रुपैयाँदेखि माथि १ करोड रुपैयाँसम्ममा ०.७५ प्रतिशत कारोबारमा आधारित कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व विभागबाट निर्णय हुन बाँकी रहेका प्रशासकीय पुनरावलोकनको मुद्दा र राजस्व न्यायाधीकरणमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिन चाहेमा ब्याज, शुल्क र जरिवाना मिनाहा गरी मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ । महासंघले दिएको सुझावमा करदाताले २०७० सालसम्मको बक्यौता रहेको करलाई ब्याज, शुल्क, जरिवाना माफी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व विभागबाट अनुमति लिएर ४ वर्षपछि पनि अडिट गर्ने हालको प्रक्रियालाई खारेज गर्नुपर्ने, ऐनको मूल दफा ५७ र सोसँग सम्बन्धित दफा ४० लगायत अन्य दफा खारेज वा पुनरव्याख्या गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी जरिवाना दरहरु कसुरका आधारमा समानुपाति बनाइ घटाइनुपर्ने, हालको जरिवानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनुपर्ने र जरिवानालाई १० प्रतिशतबाट घटाएर ७.५ प्रतिशत गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

महासंघले दिएको आयकरसम्बन्धि अन्य सुझावमा नेपाल सरका, प्रदेश र स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको. नगद र जिन्सी उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने गरी खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थालाई आर्थिक ऐनबाट सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

हाल वस्तु निकासीबाट प्राप्त आयमा आय कर दर छुट हुने व्यवस्था सेवा व्यवसायको निकासीबाट भएको आयमा समेत आय करको दरमा छुट हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

औद्योगिकरण व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा ५४ व्यवस्था भए अनुसार खुद मुनाफाको १ प्रतिशत रकम व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्टाइएको पर्ने रकमलाई आयकरमा खर्चकट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

महासंघले करदाताले माग गरेको समायोजनापछि बढी भएको आयकर ३० दिनभित्र फिर्ता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

महासंघले दिएको सुझावमा दुई वर्षभन्दा बढीको उधारो संकलन हु्न नसकेमा कारोबारको २ प्रतिशतसम्म रकमलाई ब्याड डेप्ट गर्न चाहेमा राइट अफ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कुनै उद्योग व्यवसायले आफ्नो उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न गरेको लगानीलाई ३ वर्षसम्म बराबर खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी उर्जा बचत तथा बैकल्पिक उर्जाको प्रयोग र वातावरण संरक्षणका लागि गरेको पुँजीगत लगानी सोही आर्थिक वर्षमा खर्च लेख्न पाउनुपर्ने र आयात प्रतिस्थापन तथा देशभित्रका मुख्य उद्योगहरु र सहायक उद्योगबीचको पुष्ठ र अग्र सम्बन्धलाई बढावा दिइ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सवलिकरणमा जोड दिने नीति व्यवस्था हुनुपर्ने समेत उल्लेख छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स