कोरोना भाइरसलाई नजरअन्दाज गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः नरबहादुर थापा

नरबहादुर थापा, अर्थविद् २०७७ जेठ ३ गते १५:५९ मा प्रकाशित

यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काममा केन्द्रित हुने अपेक्षा थियो । तर सरकारले त्यो अनुमन बिपरित लामो तथा विस्तृत किसिमको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम विस्तृतरुपमा ठुलो आए पनि यसले दिनु पर्ने प्राथमिकता भने हराएको छ । सरकारले घोषणा गरिसकेको नीति तथा कार्यक्रमलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसलाई एकदमै राम्रो छ । कृषिमा केही आयोजनाहरूको कुरा गरेको छ त्यो पनि राम्रो छ । तर यो नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको अवस्थामा जुन विदेशमा रहेका लाखौंलाख नेपालीहरु नेपाल आउने तयारीमा छन् । उनीहरूको लागि कहिँकतै केही सम्बोधन गरेको छैन ।

भारतलगायत विभिन्न खाडी मुलुकहरुमा रोजगारीको गुमाएका नेपालीहरुको नेपाल आउनका लागि तयारी अवस्थामा छन् । उनीहरूको लागि सरकारले केही गर्नुपर्ने हो । त्यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छैन । भारतका सीमा क्षेत्रहरुमा ५०औं दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेर भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाल जाउ भनेर टर्चर दिइरहेको अवस्थामा नेपालले भने उनीहरुलाई सम्मान गर्न सकेको छैन ।

आफ्नो देशका नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता नल्याउँदा नेपाल सरकारलाई अप्ठेरो पर्नसक्ने अवस्था आउँछ । सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखीरहँदा यसरी विदेशबाट फर्किने नेपालीहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धि गरिने चेकजाँच, क्वारेन्टाइन, आइशोलेसनमा राखिनुपर्नेजस्ता तत्काल गरिनु पर्ने कुरा कतै उल्लेख भएको पाइँदैन ।

सरकारी अस्पताल निर्माणजस्ता कुरा गरेको छ । ठूल्ठूला अस्पताल निर्माण यो वर्ष शुरु भएपनि त्यो सम्पन्न हुन का लागि ३/४ वर्ष अवश्य लाग्ने हुन्छ । तर विदेशमा बस्ने नेपालीहरु नेपाल फर्किँदा जुन जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव सम्बोधन हुने वा त्यसको आँकलन गरेको देखिँदैन ।

नीति तथा कार्यक्रमले थुप्रै कार्यक्रम तथा योजनाहरु ल्याए पनि अहिलेको महामारीकोरुपमा रहेको कोरोना भाइरसलाई नजरअन्दाज गरेकोजस्तो देखिन्छ । सरकारले यसलाई समन्य मानेर दुई/तीन महिनामा पुरानै अवस्थामा फर्किने जस्तो गरेको देखिन्छ । नेपालमा दिनप्रतिदिन कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतको पनि अवस्था दिनप्रतिदिन यो भयवह बन्दै गएको छ । सोही कारणले सरकारले लकडाउन घोषणा गरी बढाइरहेको छ । यसरी लाकडाउन भैरहने हो भने सरकारले ल्याएका थुप्रै योजना तथा नीति कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्न नसकिएला । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा अहिलेको महामारी को अवस्थामा रहेको कोरोना भाइरसलाई सरकारले सामान्यरुपमा हेरेको देखिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले कृषिलाई केही फोकस गरेकोजस्तो देखिन्छ । तर त्यो फोकस गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरुमा कसरी पुग्ने केन्द्रीय सरकारले कस्तो संयन्त्र बनाउने र कार्यान्वयन इकाई कुन हो भन्ने कुरा स्प्रस्ट उल्लेख भने गरेको छैन । कृषिलाई सहयोग, सहायता गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ नीति तथा कार्यक्रममा यो सरकारले कसरी र कुन माध्यमबाट दिन्छ ? कार्यान्वयन इकाई के हो ? त्यो प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छैन ।

भारतमा कृषकलाई सहयोग तथा सहायता गर्नका लागि नाबाड छ । नाबाडमार्फत् र नासुर बैंकमार्फत् सरकारले कृषिका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्छ । नेपालमा यस्तो कार्यक्रम वाणिज्य बैंकले गर्न सक्दैन । पहिले रहेका कृषि कार्यालय पशु कार्यालय सबै प्रान्तीय सरकारमा गैसकेका छन् । अब सरकारले कार्यान्वयन कुन इकाई तथा निकायबाट गर्छ त्यो उल्लेख प्रष्टरुपमा आउनुपर्छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि जतिपनि घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु छन् । तीनको संयन्त्र नभएको कारणले गर्दा कागजमा सीमित हुने र कार्यान्यवनमा आउन नसक्ने हुन सक्छन् । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले कृषिमा धेरै फोकस गरेको छ ।
तर तत्काल कार्यान्यवन गरेर उत्पादन बढाउनका लागि केन्द्रिय सरकारको संयन्त्र छैन । सो कारणले गर्दा नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाए पनि कार्यान्यवन नहुदाँ कृषिको उपचमा आत्मा निर्भर हुने लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन । जसको कारणले भोलिका दिनमा भोकमारी बढी चोरी, डकैती लुटपाट बढ्ने स्थिति आउने हुन्छ ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई कृषिसँग जुन तवरले जोड्न पर्थ्यो, त्यति महत्व दिएर सहकारीलाई कृषि क्षेत्रसँग जोड्न सकेको छैन । एक दुई ठाउँमा सहकारी सस्थालाई कृषिसँग उल्लेख गरेपनि आवश्यकताअनुसार सहकारी संस्थाको भूमिका कृषिक्षेत्रमा जोड्न सकेको छैन । सहकारी संस्थाकै माध्यमबाट केन्द्रीय सरकारले कृषि क्षेत्रलाई सहयोग गर्नसक्ने अवस्था रहन्थ्यो, त्यो जोड्न सकेको अहिले छैन ।

अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको रोजगारीको हो । सबैको अनुमान नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीसम्बन्धी एउटा छुट्टै प्रष्ट हुनेछ र त्यसमा रोजगारीसम्बन्धी ।

विस्तृत कार्यक्रमहरु पाउनेछन् भन्ने अनुमान गरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । र, त्यसका लागि यी कार्यक्रमहरु हुन भन्ने स्पष्टता देखिएन ।

सरकारले गर्ने भनेर उल्लेख गरेको कामहरुको लागि स्रोतको आवश्यकता पर्छ । त्यो स्रोत भनेको आन्तरिक स्रोतमात्र हुन भनेर फोकस गरेको छ । अहिलेको सरकारको १०/११ महिनाको राजश्व परिचालन हेर्दा अत्यन्तै न्यून छ । यही लकडाउनको स्थिति अतिकति सुधार भएर अगाडि बढ्दा पनि अहिलेसम्म जुन राजश्व परिचालन भएको छ । त्यो अनुसार अहिलेको थुप्रै नीति तथा कार्यक्रम र वित्तीय स्रोतको तालमेल देखिँदैन ।

नीति तथा कार्यक्रममा थुप्रै कार्यक्रमहरु आएपनि या त त्यसलाई बजेटले समेट्दैन । अथवा बजेटमा ती कार्यक्रमहरु समेटिए पनि कार्यक्रममा बजेटको विनियोजन भने हुने छैन । नीति तथा कार्यक्रममा आएका कार्यक्रमहरुलाई बजेटले समेटेन भने सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रमहरु त प्रभावकारी हुदैन । यदि बजेटले सबै कार्यक्रमलाई समेट्ने हो भने आगामी वर्षको बजेटको आकार धेरै ठुलो हुन्छ । आगामी बजेटले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषयहरुलाई समेटे पनि स्रोतको अभावमा बजेटबिनाका कार्यक्रमहरु हुन्छन् ।

खाद्यान्नको अभावले भोलिका दिनमा भोकमारी दिन आउन सक्छ । वितरण प्रणालीमा चुनैती आउँछन् । भोलिका दिनमा अनौपचारिक क्षेमा काम गर्ने श्रमिकहरु जो अहिले काम छोडेर गाँउ फर्किएका छन् । उनीहरुले रोजगारी पाएनन् भने उनीहरुले खानसम्म नपाउने अवस्था आउँछ । जसका लागि अनौपचारिक क्षेत्रका काम गर्ने मानिसहरुको लागि राहत आउँनुपथ्र्यो, त्यो आएन ।

कोभिड-१९ को महामारीको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रकारका कार्यक्रमहरु नीति तथा कार्यक्रममा आएन । सरकार मात्रले सबै काम गर्न असम्भव हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भनेर आर्थिक प्याकेजका कुराहरु प्रष्टरुपमा उल्लेख भएको छैन ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा तीनै तहको सरकार बीच कसरी सम्वन्य भन्ने पनि स्प्रष्ट छैन । संघीयतामा गइसकेपछि कतिपय कामहरु स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्नु पर्ने हुन्छ । केन्द्रियस्तरको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा व्यवस्था भएका कुराहरुको कार्यान्यवन संघीयताका कारणले पनि केन्द्रिय सरकारले गर्न सक्दैन । केन्द्रिय सरकारले जहाँ आफ्नो सयन्त्र छैन, त्यहाँ ती कार्यक्रमहरु कार्यान्यवन गर्नका लागि केन्द्रिय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ । ती कुराहरु नीति तथा कार्यक्रमले जोडेको छैन ।

सरकारले क्षेत्रिय असमानता कम गर्ने, क्षेत्रिय समस्या हल गर्ने किसिमको बुँदा नीति तथा कार्यक्रममा कतै परेको छैन् । अहिले पनि कर्णाली र सुदुरपश्चिमका धेरै नागरिकहरु भारत गएर रोजगारी गर्छन् भन्ने यो कोभिडको महामारीले गर्दा बाहिर आएको छ । भारतमा परनिर्भर रहेको सुदुरपश्चिम र कर्णालीका मानिसहरुको रोजगारी अहिले गुमिरहेको छ । त्यसलाई कसरी समायोजन गर्ने भनेर सम्बोधन हुन पर्ने थियो जुन भएको छैन् ।

कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्यवन गरिने व्यवस्था हुनेछ भनिएको छ । तर कार्यान्यवन गरने भन्दा निर्माणको चरणमा ल्याइने छ भनिएको छैन् ।
कार्यान्यवनको लागि विदेशी साहयता र विदेशी वित्तीय स्रोत परिचालन भन्ने कुरा गरिएको छ । अब कहाँबाट विदेशी लगानीकर्ता आउँछन् ?

जलविद्युतका थुप्रो परियोजनाहरु छन् । कतिपयको डीपीआर बनेको छैन । तर बुढीगण्डकी, पश्चिम सेतीको डीपीआर बनिसकेको छ । सबैकुरा भएको परियोजनालाई तत्काल कार्यान्यवन नगरी डीपीआरसम्म नबनिएका जलविद्युत परियोजनालाई कार्यान्यवनमा लैजाने भन्ने कुरा छ । त्यसको तालमेल सरकारले मिलाउन नसकेको हो ।

बजेटले नीति तथा कार्यक्रममा आएका सबै विषयलाई समेट्न सक्छजस्तो छैन । नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारीले हाम्रो वित्तीय स्रोतमा कुनै पनि प्रभाव पारेको छैन भन्ने संकेत गरको छ । प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले ठुलो आकारको बजेट आउँदैछ भन्ने संकेत गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले ठुलो आकारको बजेट माग गरेको छ । तर वित्तीय स्रोतको अनुमान गर्दा स्रोतको अभावमा सानो आकारको बजेट आयो भने बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा तालमेल हुदैन । नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा ठुलो आकारको बजेट आउने अनुमान हुन्छ । तर वित्तीय स्रोत, आन्तरिक राजश्व परिचालन र विदेशी सहयोगको स्थितीलाई हेर्दा बजेटको आकार घटेर आउने स्थिति छ । (कुराकानीमा आधारित)

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स