अर्थतन्त्र जोगाउन ‘स्टिमुलस प्याकेज’ नल्याए ठूलो आर्थिक संकट देखिने छः डिल्लीराज खनाल

अहिले विश्वमा कोरोनाको कारणले विश्व स्वास्थ्य संकट हुँदै आर्थिक संकट देखिन थालेको छ । स्वास्थ्यको संकट,मानवीय संकट अर्थतन्त्रको संकट तीनवटा संकटबाट गुज्रेका छौं । विश्वका लागि यो निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था छ ।

अर्थतन्त्रको अवस्था के हो र कुन क्षेत्रमा प्रतिकुल असर परेको छ भनेर केन्द्रीय तथ्यांक विभाग,विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले पनि आफ्नो अनुमान निकालेको छ । जुन अनुमानमा केन्द्रीय तथ्यांकले २.२७ आर्थिक बृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ ।

त्यहाभित्र थप विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ । उसले जेठबाट सामान्य अवस्था आउने आधारमा अनुमान गरेको छ । तर, जेठबाट पनि सामान्य अवस्थामा नहँुने र लकडाउन अझै बढ्ने अवस्था छ । यसले गर्दा त्यो बृद्धिदर पनि नहुँने देखिन्छ ।

जुन किसिमको बहु प्रकृतिको संकटले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावले अवस्थामा अबको केहीदिनमै बजेट आउने छ । अर्थतन्त्रमा अहिले जुन किसिमको शिथिलता आएको छ त्यसलाई न्यून गर्दै पार्टीले गरेका प्रतिबद्धता गरेका र संविधानले गरेका प्रतिबद्धताका कुरा हामीले एसडीजी अन्तर्गत २०३० भित्र नेपाललाई मध्य आयभित्र पुर्याउने कुरा छन् । यो संकटलाई न्यूनिकरण गरेर आर्थिक क्रियाकलपा बढाएर अर्थतन्त्रको विस्तार गर्नुपर्छ ।

बजेटको सिद्दान्तमा धेरै कुरा आएको छ । जुन किसिमको असाधारण अवस्था छ त्यसलाई त्यहीरुपमा समाधान गनुपर्छ । कतिपयले यसलाई अवसरसमेत भन्छन् । संकटले एउटा सुविधा दिएको हुन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ ।

जुनकिसिमको सिंगो बजेटको आधार र यो परिपाटी छ त्यसमा आमुल सुधारको खाँचो छ । त्यो तफै ध्यान जाने होइन भन्ने देखिएको छ । यद्यपी बजेट आउन अझै बाँकी छ । त्यतातर्फ सजक गराउनुपर्ने देखिन्छ ।

मुलत नयाँ कार्यक्रम नल्याउने १५औं योजनाले निर्धारण गरेर आयोजनालाई पुनः प्राथमिकरण गर्ने कुरा गरेको छ । हामीले यताउता गरेर तिनै किसिमका कार्यक्रमहरु चलाएर जानेतर्फ लागेका छौं ।

सामाजिक न्याय सहितको समाजवादको भनेको मथिबाट तलतर्फ लाभ लिँदै जान्ने भन्ने बुझिन्छ । यस्तै कृषि क्रान्तिको कुरा अलि बजेट विशेषरुपमा आउनुपर्छ ।

कृषि क्रान्तिमा व्यवसायिकरण र आधुनिकरणमा रुपमा जानुपर्छ । विगतमा पनि हामीले त्यही नै भनेको हो । अहिले भूमि बैंकको कुरा आएको छ । यो विदेशमा कतिपय ठाउँमा फेल भएको हो । कृषि क्रान्ति भनेपछि तीन चारवटा कुरामा हेनुपर्छ ।

एउटा भूमि सम्बन्धमा होला अर्को उत्पादनसँग सम्बन्धित होला । वितरण सम्बन्धभन्दा बजारसँगको पहुँच हो । अहिलेको विश्वव्यापिकरण त्यही हिसाबले जाँदैन । हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध तथा व्यापार २ देखि ३ वर्ष फरक तरिकाले जान्छ । यसले के देखायो भने विश्वमा जुन डिस्कोर्समा अर्थतन्त्रलाई लैजाने काम गरिएको त्यो काम लाग्ने रहेनछ भन्ने देखियो ।

एउटा कुरा जुनदेशहरु विकसित छन् । तिनको वैभव पनि छ । १० हजार भेन्टिलेटरहरु पनि उनीहरुसँग नभएको देखियो । युद्धको तयारी गर्नु परेको भए उनीहरुसँग सबै हतियारहरु त हुने थियो । जुन प्रभुत्वको आधारमा विश्वको अर्थतन्त्र हिँडाइएको थियो । र, त्यसमा हामीपनि हिस्सेदार थियौं ।

अहिले समय आएको छ । आत्मनिर्भरतामा आधारित अर्थतन्त्रमा अब जानुपर्छ । अब पोखरीमा ढुंगा हान्दा त्यसको छालले फाइदा पुग्दैन । नवउदारवादको डिस्कोर्सबाट अब बाहिर निस्कनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । यो सहासिक कदमहरु चाल्नुपर्ने छ ।

कतिपय पश्चिमा पूँजीवादी देशहरुमा स्वास्थ्य संस्थाहरुले काम नगरेको हुँदा राष्ट्रियकरण गरेर काम गरेको अवस्था छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई फोकस गरेको कुरा छ । यसमा संंस्थागत क्षमता, यसको डेलिभरी, संक्रमित रोगहरुलाई उद्दार गर्ने कुराहरु केही फरक कुराहरु आउनुपर्छ । त्यसले जुन किसिमको प्राथमिकता ल्याएको छ त्यसमा थप जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई दिनुपर्छ ।

दोस्रो भनेको मावनीय संकट हो । खाद्यान्यको कुरा होला । हामीले वितरण गर्नको लागि स्थानीय तहहरु भएको हुँदा केही सहज छ । सार्वजनिक वितरण प्रणाली कमजोर छ ।

अहिले जुन किसिमको हाम्रो श्रम बजारको अवस्था छ । अहिले ४० देखि ५० लाख मानिसहरु बेरोजगार भएर बसेको अवस्था छ । यसमा पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या बढी छ । यो पक्षलाई हामीले ठीकसँग सम्बोधन गरेनौ भने यसले सामाजिक द्धन्द्ध बढाउने गर्छ ।

कृषि देखि साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने कुरा आएको छ । अहिले विश्वव्यापी रुपमा न्यूनतम आम्दानीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । अहिले मानवीय संकटको समय आएको छ । जुन देशहरुले राज्यले केहीपनि गर्नु पर्दैन भन्ने बिचार राखेका थिए । उनीहरुले पनि नागरिकलाई पैसा दिएका छन् ।

यो बेलामा खाद्य आपूर्ति देखि लिएर रोजगारी तथा कोहीपनि भोकै बस्न नपरोस भन्ने हिसाबले हाम्रो सामजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु संचालन हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि लिएर अहिले निजी क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम छ । त्यसमा कसरी राहत दिने भन्नेमा कन्जुसाइ भएको छ । यो बेलामा उत्पादन रोजगार र व्यवसायलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । हामीले कुनैबेला ९ स को कार्यक्रम ल्याएका थियौं ।

उत्पादन गर्नको लागि बजार चहियो । त्यसको लागि लगानी चाहियो । यो बेलामा उत्पादनलाई एकढिक्काबाट हेर्छु र रोजगारीलाई प्रभावकारी रुपमा नहुँन सक्छ । बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएपनि व्यवहारमा ३ देखि ४ प्रतिशतमात्र भएको मैले आफुले झापा जिल्लामा देखेको थिए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम लागु भएपनि स्थानीय तहलाई नै जानकारी नभएको अवस्था छ ।

कृषिलाई स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर काम गर्नुपर्छ । सबैकुरा केन्द्रले गर्न सक्दैन । अब रोजगारीको कुरा गर्दा अर्थतन्त्रलाई पुर्नउत्थान गर्ने तरिकाले जानु भएन भने रोजगारी सिर्जना हुँदैन । राज्यले मात्र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन ।

जापानले अर्थतन्त्र उकास्नको लागि जीडीपीको २२ प्रतिशत रकम स्टिमुलस ल्याएको छ । अर्थतन्त्रमा जुन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । रोजगारीबाट बन्चित छन् उनीहरुलाई विशेषरुपमा सम्बोधन गर्ने गरेर ल्याउनुपर्छ । अमेरिकाले २ वटा प्याकेज ल्याइसकेको छ । फेरी अर्को प्याकेज ल्याउन लागेको छ । यस्तै भारतमा हालैमात्र जीडीपीको १० प्रतिशत आकारको प्याकेज आएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई माया गर्ने हिसाबले होइन अहिलेको यो संकटलाई समाधान गर्नको लागि स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनु भएन भने ठूलो आर्थिक संकट आउने छ । सरकारले पछि राजस्वसमेत प्राप्त गर्न सक्ने छैन भने खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा समेत ह्रास आउने छ ।
बजेटको सिद्दान्तमा मौद्रिक उपकरण र करमा राहत दिने कुरामात्र आएको छ । त्यतिले मात्र हुँदैन । अर्थसमितिलाई अनुरोध के छ भने हामी सबैलाई बचाउनको लागि आर्थिक राहतको प्याकेज चाहिन्छ । र, यो अनिवार्य छ ।

हामीले जीडीपीको ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म त्यस्तो प्याकेज ल्याउनुपर्छ । भारतले जीपीपीको १० प्रतिशत आकारको छ । अर्थतन्त्रलाई जोगाउनको लागि यो खाँचो छ । अहिले घाटामा आधारित रहेर भएपनि ती देशहरुले आर्थिक प्याकेज ल्याएका छन् । उनीहरुले त्यसो गर्न सक्छन् भने हामीले किन सक्ने ।

यस्तै सरकारले यो पटक खर्च कटौतीका लागि विभिन्न कामहरु गर्न सक्छ । एउटै कामको लागि विभिन्न शिर्षकको बजेट जाने तथा कामलाई मात्र कटौती गर्दा ५० प्रतिशत आयोजनामा कटौती गर्न सकिन्छ । यस बाहेक मन्त्रालयको संख्या बढी विभागको संख्या बढी छ भने समितिहरुको संख्या समेत बढी छ यसलाई समेत घटाउने यो मौका हो । (अर्थशास्त्री खनालले अर्थसमितिमा व्यक्त गरेको धारणा)