वित्तीय क्षेत्रको तलबमा थ्रेसहोल्ड राखौं, ५% लाभांश बाँडेर सबै रकम सहयोग गरौं: गोविन्द नेपाल

कोरोना महामारी अन्य महामारीभन्दा भिन्नरुपमा आएको छ । यसको बहुआयामिक प्रभावहरु छन् । यस्ता महामारी पहिले सार्स र इबोला पनि थिए । तर ती महामारी निश्चित भूगोलभित्र मात्रै रहेर भने कोरोना विश्वव्यापी भएको छ ।

नेपालमा पनि पछिल्लो समयमा धेरै नै संक्रमण हुन थालेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पर्यटन, उड्डयन र यातायात क्षेत्रमा परेको छ । हामीले नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेकै समयमा आयो र असर पार्यो । हामीले स्थगित नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसबाहेक उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पनि ठूलो असर पारेको छ ।

वर्गिय दृष्टिकोणबाट हेर्दा न्यून आय हुने र ज्यालादारी काम गरेर खाने वर्गलाई सबैभन्दा ठूलो असर परेको छ । सरकारले पनि केही राहत त ल्याएको छ । तर अवस्था गम्भीर छ । साना तथा मझौता उद्योगमा पनि उत्तिकै असर परेको छ । ठूलो आयोजनामा पनि ऋणको मारमा छन् । निर्यात र आयात क्षेत्रमा पनि समस्या छ ।

अर्को सबैभन्दा असर परेको क्षेत्र शिक्षा हो । अहिले अनलाइनबाट केही ठाउँमा भइरहेको छ । तर सबैसँग अनलाइनको पहुँचन नहुँदा डिजिटल डिभाइडका कारणले अर्को समस्या सिर्जना हुने अवस्था छ । त्यसैले सबैतिर अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

आजका दिनमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता महामारी नियन्त्रण नै हो । यसका लागि स्वास्थ्य अवस्था सुदृढिकरण नै हो । प्रविधिको प्रयोग गरी स्वास्थ्य सेवा बलियो बनाउनु नै हो । तर अहिले परीक्षणका किटहरु आएका छन् । यसले परीक्षणको दायरा बढाउँदा संक्रमितहरु पनि देखिन थालेका छन् । त्यसैले अब स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

विश्वभरी नै लकडाउन भयो । यसले उद्योग तथा आयोजना बन्द भए । यसले गर्दा आम्दानी घट्यो । नेपालमा ८० प्रतिशत मानिसहरु यतिबेला वैदेशिक रोजगारीमा जान पाएका छैनन् भने कतिपय देशबाट नेपाल नै फर्काउने अवस्था पनि भएको छ । यसले विप्रेषण कम हुने र नेपालमा थप बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ ।

सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रमा यसको असर लामो समयसम्म जाने देखिएको छ । विश्लेषण गर्दा २ वर्षसम्म यसको असर पर्ने हुँदा आम्दानी गुम्ने, लागत संकटमा पर्ने र त्यहाँ काम गर्नेहरुको रोजगारी पनि गुम्ने अवस्था छ ।

अहिले व्यवसायीका मागहरु यति धेरै छन् कि ती सबै माग सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता राज्यसँग पनि छैन । अब यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सबै पक्षले जिम्मेवारी र दायित्व लिएर काम गर्नुपर्छ । अब राज्यले निश्चित निर्देशन नै दिनुपर्ने हुन्छ ।

अब वित्तीय क्षेत्रमा तलबमा पनि थ्रेसहोल्डमा कायम गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि लाभांश कम हुने अवस्था पनि भएको छ । लाभांशलाई ५ प्रतिशतमा सीमित राखेर बाँकी पैसा सहयोगमा खर्च गर्न सकिन्छ ।

अर्को भनेको कृषि क्षेत्रमा बजेटमार्फत संस्थागत व्यवस्था गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । भने निर्माण र सेवा क्षेत्रमा पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । अब विदेशी कामदारहरुलाई हटाएर नेपालीलाई नै तालिम दिएर दक्ष बनाउँदै रोजगारी दिन सकिन्छ । विदेशबाट सिकेर आएको सीप नेपालमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

अब हामीसँग स्रोत र साधन सीमित छन् । राजस्व घट्ने अवस्था छ । किस्ता तिर्ने समय पनि केही समय पर धकेलिएको छ । अब विश्व बैंकलगायतका फन्ड पनि आकर्षित गर्नुपर्छ । र, अब सबैसँग समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यतिबेला मुलुक संघीय संरचनामा भएको त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ । अब संघीय प्रणालीको फाइदा पनि देख्न पाइएको छ ।

त्यसैगरी स्रोत र साधनको प्रयोगका लागि स्थानीय तहको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ । तर अब विगतमा गरिएको जस्तो नियमले नगर्न सक्छ । अब स्रोत र साधनको बाँडफाँडका लागि नयाँ नियमन लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानमा आकस्मिक कोषको व्यवस्था छ । संघीय तहमा पनि यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो आकस्मिक कोषमा पर्याप्त रकम संघीय र प्रादेशिक तहमा पनि राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । ताकी भोलिका दिनमा संकट पर्दा प्रयोग गर्न सकियोस् ।(अर्थशास्त्री डा. नेपालले संघीय संसदको अर्थ समितिमा व्यक्त गरेको धारणा)