कोरोनाले खाने कुरामा हामीलाई आत्मनिर्भर हुनको लागि पाठ सिकायो: उद्योगमन्त्री भट्टको बिचार

कोरोनाभाइरसको महामारीले निम्त्याएको यो जटिल अवस्था र भोलि कसरी अगाडि बढ्नेबारे सरकार गम्भीर ढंगबाट अगाडि बढेको छ । लकडाउनको अवस्थामा सवैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आपूर्तिको हो । यसलाई सहज बनाउन हामी प्रयत्नरत छौं । कालोबजारी अनि मूल्यवृद्धि हुन नदिन सरकारले ७७ वटै जिल्लाका वाणिज्य कार्यालयहरुबाट सक्रियता बढाएको छ ।

खाद्य आपूर्तिको समस्या उपत्यकामा खासै देखिएको छैन । खाद्य पसलहरुलाई सामाजिक दुरी कायम गरी पसल खोल्न दिएका छौं । भारतबाट फलफूल तथा तरकारी भित्रिएकोबारे यहा धेरै नै गलत बुझाई देखिएको छ ।

भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आउने सामानले भन्सारमा क्वारेन्टाइन समय पुरा गरेरमात्र प्रवेश पाउने भएकाले कोरोना भित्रिने सम्भावना हुँदैन । हाम्रो मुलुकको उत्पादनले पूर्णरुपमा धान्न सक्ने अवस्था नभएकाले पनि बाहिरी मुलुकबाट खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल भित्र्याउन जरुरी छ ।

स्थानीय उत्पादन बजारसम्म कसरी ल्याउने भन्ने अहिले एउटा समस्या देखिएको छ । पहिले विचौलियाले तरकारी तथा फलफूललाई बजारसम्म ल्याउने काम गर्दा आपूर्ति सहज भएको थियो तर अहिले लकडाउनका कारण यो सम्भव भएन ।

तर, सरकारले केही सहकारीहरुसँग छलफल गरेको छ । स्थानीय निकायहरुसँग छलफल गर्ने स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउनेबारे हामीले छलफल गरेका छौं । जस्तोः राजधानी नजिकका जिल्लाहरु काभ्रे, पनौती, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, चितवन, नवलपरासी आदिबाट कसरी सामान ल्याउने भन्नेबारे हामीले छलफल गरेका छौं ।

तरकारी बोकेको गाडीलाई अवरोध हुँदैन । हामीले अवरोध नहुँने व्यवस्था मिलाएका छौ । बजारसम्म किसानले उत्पादन गरेका तरकारीलाई सहज रुपमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

उपभोग्य वस्तुहरु भारतबाट आयात गरिएन भने सक्ने अवस्था नै छैन । अहिलेको खाद्यान्नको अवस्था हेर्ने हो भने लकडाउनको पहिलो हप्ताको तुलनामा १३६ प्रतिशतले आयात बढेको छ । त्यसैगरी, तरकारी तथा फलफूल ३६ देखि ३८६ प्रतिशतको बीचमा आयात भइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ नियमित आइरहेको छ र अहिलेको आवश्यकतालाई धानिरहेको छ ।

सरकारले अब खाद्यान्यमा ३ लाख मेट्रिकटन भण्डारण गर्ने योजना बनाउने छ । प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारबीच गरेर ३ लाख भण्डारण गर्ने हाम्रो योजना छ । खाद्यान्यमा अब आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले ग्याँसको पनि अभाव छैन । सुरुमा ग्याँसबारे जुन खालको हल्ला भयो, अभाव हुन्छ भन्दै आवश्यकता भन्दा बढी आयात पनि भयो र मानिसहरुले घरघरमा जम्मा पनि गरे । जसले गर्दा धेरै ग्याँस घरभित्र स्टक भयो । अब भित्र रहेको खाली सिलिण्डर कसरी बाहिर ल्याउने भनेर आधा ग्याँस सिलिण्डर ग्याँस भरेर घरभित्र स्टक ग्याँसलाई बाहिर ल्यायौं । तर अहिले उद्योगी व्यवसायी ग्याँस विक्री नभएको बताइरहेका छन् । यसको कारण सुरुमा धेरै ग्याँस जम्मा गर्नु नै हो ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको र नेपालमा किन नघटेको बारे प्रश्न उठेका छन् । नेपालको अवस्थामा अहिले घटाउने तर पछि फेरि बढाउनु पर्ने अवस्था आएमा बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेबारे आँकलन गर्नुपर्ने देखियो । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थमा घटाउने जुन मूल्य छ त्यो ‘कोभिड १९’ राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ । राहत कोष जनता कै लागि भएकाले यो उचित ठानिएको हो ।

त्यसैगरी, अहिले फेरि ग्याँसको मूल्य घटेर आएको छ । पहिले नेपाल आयल निगमले प्रतिसिलिण्डर ३ सय रुपैयाँ घाटा खानुपरेको अवस्था थियो । तर अहिले मूल्य घटाउने तर भोलि फेरि मूल्य बढेर आउँदा यहाँ पनि बढाउनु पर्दाको अवस्थामा बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । र, यो भारतको बजारसँग पनि तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले नेपालको उत्तरी नाका पनि खुलेको छ । नेपालकै केही स्थानीय निकाय तथा स्थानीय नेतृत्वले नाका खोल्दा कोरोना भित्रिन सक्ने भन्दै नाकाबाट सामान आयात गर्न रोक लगाएका छन् । जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै केरुङ नाका अझै संचालनमा ल्याउन सकिएको छैन ।

भारतसँग जोडिएका नाकाहरुमा भने काँकडभिट्टा बाहेक अन्य नाकाबाट सामान भित्रिरहेका छन् । काँकडभिट्टामा नेपाली पक्षले नै अवरोध गरेपछि नाका बन्द गरिएको हो । तर अन्य नाकाहरुबाट आयात भइरहेको छ ।

धेरैले काठमाडौंमा कोरोनाको संक्रमण नदेखिएको कारण काठमाडौंमा लकडाउनलाई खुुकुलो बनाउनुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा बढी जनघनत्व छ । यहा संक्रमण फैलिएमा रोक्न नसक्ने अवस्था आउने छ । त्यसैले काठमाडौं खोल्न सक्ने अवस्था छैन ।

अहिले सिमेन्ट उद्योगमा समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहले खानी संचालन गर्न नदिदा समस्या भएको छ । कतिपय स्थानीय तहले अधिकारको विषयमा कुरा बुझ्न नसक्दा समस्या देखिएको छ । म आफैले इट्टा भट्टा उद्योग चलाउनको लागि पहल गरे । केही स्थानीय तहले कच्चा पदार्थ कोइला किन ल्याएको भन्दै २० हजारसम्म जरिवाना तिराउने काम गरे ।

अहिले विदेशमा धेरै नेपाली फर्कन चाहेको भनेका छन् । म आफैलाई पनि दैनिकजसो धेरैवटा विदेशबाट यस्तो कल आएको हुन्छ । अहिले विदेशबाट नेपालीलाई फर्काउन सक्ने अवस्था सरकारको छैन । जुन देशमा नेपालीहरु छन् त्यही देशमा सुरक्षित रुपमा बस्ने हो ।

विदेशबाट फर्केका नेपालीहरुलाई रोजगारी दिनको लागि अब हामीलो सोच्नुपर्छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने छ । कोरोनाको कारण काम गुमेकाहरुलाई सरकारले श्रम गरेर मात्र खाद्यान्य वा ज्याला दिने भनेको छ । यस्तै कृषिको लागि हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण योजनालाई अगाडि बढाउने छौ ।

लकडाउनको कारण सरकारले राजस्व गुम्दा समस्या हुने धेरैले भनेका छन् । हामीलाई अर्थतन्त्र उकास्नको लागि पैसाको भने अभाव हुने छैन ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले मंगलबार कोरोनाको असरको विषयमा पत्रकारहरुसँग गरेको छलफलमा व्यक्त गरेको बिचार ।