कोरोना असर: सरकारको लक्ष्य १००० मेगावाट, ३०० मेगावाट पुर्याउँनै हम्मे

काठमाडौं । विश्वव्यापी कोरोनाको कहरका कारण सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका एक दर्जन बढी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न नहुने भएका छन् ।

सरकारको लक्ष्य अनुसार काम भएको भए चालु आवको अन्त्यसम्म कूल १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने थियो । कोरोनाका कारण मात्रै ३०० मेगावाट विद्युत् मात्रै थप हुने अवस्था देखिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना समेत चालु आवमा सम्पन्न हुन करिब करिब गाह्रो भएको छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको भौतिक निर्माण ९९.४ प्रतिशत पूरा भएपनि महत्वपूर्ण ठानिएको काममा उल्लेखित प्रगति भएको छैन । लकडाउनको समयमा पनि काम भएपनि सो आयोजनामा निर्माण सामग्रीको अभाव देखिएको छ ।

स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाएर काम भइरहेको भएपनि निर्माण सामग्री क्रमशः सकिदै गएको छ । सो आयोजनाको लागत बढेर ७० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुगेको छ ।

आयोजनाले दैनिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँ व्याज मात्रै तिर्नु परिरहेको छ । आयोजनाम रड तथा सिमेन्टको सञ्चिती सकिएको छ । थप पहल नभएको खण्डमा हाल कार्यरत मजदुरलाई समेत टिकाउन समस्या हुने देखिएको छ । विशेष गरी भारतीय कम्पनीको सिमेन्ट आयातमा समस्या देखिएको छ । भारतमा कोरोनाको असर बढीरहेको सन्दर्भमा सिमेन्ट आयातमा समस्या देखिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाका दुई वटा ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको काम जारी भएपनि तोकिएको यही वैशाख महिना भित्र सो काम सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएको छ । अझै १५० मिटर पाइप जडानको काम बाँकी रहेको छ ।

यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा समेत निर्माण सामग्रीको अभाव देखिदा तोकिएको लक्ष्य अनुसार काम सम्पन्न हुन गाह्रो परेको छ । कूल १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढीको काम जारी रहेपनि निर्माण सामग्रीको अभाव देखिएको छ ।

साञ्जेनका दुई आयोजनामा पनि काम भइरहेको भएपनि निर्माण सामग्रीको अभाव देखिएको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार कूल ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा थिए । झण्डै १ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना भौतिक निर्माणको मात्राका हिसाबले झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको थियो ।

कूल १२ वटा आयोजनाको त भौतिक निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशत माथि रहेका थिए । ती आयोजना समेत कोरोनाको प्रभावमा परेका छन् । ती आयोजनामा काम भएपनि अपेक्षित गति भने देखिएको छैन । ती आयोजना चालु आर्थिक वर्षमा नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सरकारको लब्क्ष्य पूरा हुने अवस्थामा काम भइरहेको सन्दर्भमा गत चैतदेखि कोरोनाको असर परेपछि थप समस्या देखिएको हो ।

सरकारले ३ वर्षमा ३ हजार मेगावाट, ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो लक्ष्य अनुसार नै सरकार र निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको भएपनि कोरोनाले अधिकाशं आयोजनामा समस्या खडा गरेको छ । समस्यालाई समाधान गर्ने तर्फ हालसम्म कुनै ठोस पहल भएको छैन । गृह मन्त्रालयको समन्वयमा केही आयोजनालाई निर्माण सामग्री उपलब्ध गराइएको भएपनि अधिकाशं आयोजनामा निर्माण सामग्री र श्रमिकको अभाव देखिएको छ ।

स्थाीय श्रमिकले काम गर्न नसक्ने, बाहिरबाट श्रमिक ल्याउन स्थानीय निकायले अनुमति नदिने अवस्थाका कारण थप समस्या देखिएको हो । सरकारले समन्वय नगरिदिदा निजी क्षेत्रका अधिकाशं आयोजना समस्यामा परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल(इपान)ले जनाएको छ । इपानले तत्काल राहत प्याकेज नल्याए सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने र लगानीकर्ताको मोटो रकम समेत डुब्ने बताउँदै आएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने समस्या समाधानका लागि आफुहरुको तफृबाट पहल भइरहेको दावी गरेको छ । तर इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले हालसम्म सरकारी निकायले आफूहरुसँग कुनै सम्वाद नगरेको बताए ।