लकडाउनको कारण कर्मचारी र श्रमिकको तलब कटौती गर्न नपाउने, ऋण लिएर तलब खुवाउनुपर्ने

काठमाडौं । कोरोना भाइरस(कोभिड १९)को कारण उत्पन्न भएको समस्याको कारण ५० प्रतिशत तलब कटौती गर्ने निजी क्षेत्रको प्रस्ताव सरकारले अस्विकृत गरिदिएको छ ।

सरकारले तत्कालको लागि ५० प्रतिशत तलब दिएपनि व्यवसाय सुरु भएपछि बाँकी ५० प्रतिशत तलब रोजगारदाताले दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘रोजगारदाताले बैशाख महिनाको तलब ५० प्रतिशत तत्काल भुक्तानी दिएर बाँकी ५० प्रतिशत तलब ऋण लिएर भएपनि दिनुपर्ने छ,’सरकारले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।

यसको लागि राष्ट्र बैंकले उद्योग प्रतिष्ठानलाई सहुलियत दरमा ऋण लिनको लागि पुनरकर्जाको व्यवस्था मिलाउने काम अर्थमन्त्रालयले गरेको जनाएको छ ।

सरकारले लकडाउनको कारण दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने पर्यटन क्षेत्रले समेत तलब कटौती गर्न नपाउने जनाएको छ । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानले ५० प्रतिशत तलब दिएर बाँकी ५० प्रतिशत तलब खुवाउनको लागि सहुलियत दरमा ऋण लिन सक्नेछन् ।

लकडाउनको बिदामा बसेका कसैको पनि तलब काट्न नपाइने, सार्वजनिक बिदा मानिने

तलब खुवाउनको लागि तलब पारिश्रमिकमा २०७६ पुस मसान्तमा पेश गरेको सम्बन्धित कर्मचारीको करकट्टीको विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका उद्योग प्रतिष्ठानले रोजगारदाता र श्रमिकले बैशाखमा बुझाउनुपर्ने रकम असार मसान्तभित्रमा बुझाएमा हुने व्यवस्था गरेको छ । चैत महिनाको रकम भने सरकार आफैले तिरिदिएको थियो ।

निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले लकडाउन अवधीभर ५० प्रतिशतमात्र तलब दिने प्रस्ताव गरेका थिए । तर,श्रमिक संगठनले भने यस्तो प्रस्ताव खारेज गरेको थियो ।

केही दिन अगाडि गृहमन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारी निकाय तथा उद्योग प्रतिष्ठानले लकडाउनको कारण घरमा बस्नु परेका कर्मचारी र कामदारलाई सार्वजनिक बिदामा यसलाई गणना गर्नुपर्ने र तलब सुविधा काट्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।