बजेटको आकार नबढ्ने, योजना आयोगले १५ दिनभित्र नयाँ सिलिङ पठाउने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को हाराहारीमा नै बजेट ल्याउने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलका अनुसार कोरोना भाइरसका कारण बजेटको आकार खुम्चिएर चालु आवको हाराहारीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने भएको हो ।

उनका अनुसार आयोगले माघ महिनामा नै मन्त्रालयलाई आगामी आवको बजेटको सिलिङ पठाएको भएपनि कोरोनाको कारण उक्त सिलिङमा केही परिवर्तन हुने छ ।

‘हामीले पहिला पठाएको सिलिङ अनुसार अब आगामी आवको बजेट आउँदैन । अब १०/१५ दिन कोरोनाको प्रभाव कस्तो हुन्छ हेरेर त्यही अनुसार बजेटको नयाँ सिलिङ पठाइने छ,’ कँडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

अझै लकडाउनको अवधी कति थपिन्छ भन्ने विषयले सिलिङमा प्रभाव पार्ने उपाध्यक्ष उनको भनाइ छ ।

उनले आगामी आवको बजेटमा बजेटको प्राथमिकताको क्षेत्र पनि परिवर्तन हुने बताए । सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई बढी प्राथमिकता दिएको भएपनि कोरोनाको कारण अब सामाजिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षालाई पनि बढी प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने पर्ने उनको भनाई छ ।

‘अब शिक्षा प्रणालीलाई कसरी लैजान सकिन्छ, विदेशबाट फर्केर आउने युवालाई कसरी काम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, श्रम बजारमा आउनेलाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ, नयाँ रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्ने चूनौती थपिएको छ,’ कँडेलले भने ।

सरकारले चालु आवमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख र पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

आयोगले आगामी आव २०७७/०७८ को लागि १७ खर्ब ५९ अर्ब ६ करोड ९६ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । जसमा चालु खर्च १० खर्ब १ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख, पुँजीगत तर्फ ५ खर्ब ४५ अर्ब ९० करोड ११ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ११ अर्ब ८१ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

आयोगको प्रक्षेपण गरेको बजेटको सिलिङमा आव २०७८/७९ मा २० खर्ब ५२ अर्ब ८८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसमा चालु खर्च तर्फ १० खर्ब ७६ अर्ब ८१ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यस्तै पुँजीगततर्फ ७ खर्ब १० अर्ब ८३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ६५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ हुने आंकलन गरको छ ।

उक्त आवमा भने पुँजीगत खर्च अन्य आवको तुलनामा बढ्ने आयोगको आंकलन गरेको छ । तर कोरोना भाइरसको कारण चालु आवको मात्रै नभएर आगामी २ आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि असर पर्ने देखिएको छ ।