विदेशबाट पैसा ल्याउने नीति बनाउनु पर्छः अजय मिश्रको बिचार

बैंकिङ देशको आर्थिक गतिविधिमा निर्भर रहने क्षेत्र हो । कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम न्यून गर्न लकडाउन गरिएको छ ।
यो लकडाउन बैंकिङ सेवा अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत रहेर खुला रहेपनि हालसम्म निक्षेप झिक्ने र राख्नेदेखि बाहेक कुनै कारोबार हुन सकेको छैन ।

त्यसमा पनि फाइनान्स कम्पनीमा निक्षेप जम्मा गर्नेभन्दा धेरै झिक्नेको संख्या बढी छ । फाइनान्स कम्पनीहरुका ग्राहक ठूला व्यवसायीभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगका क्षेत्रहरुका हुन्छन् ।

लकडाउनले गर्दा उनीहरुको व्यापार, व्यवसाय रोकिएर आयआर्जजन भएन र त्यसमा सरकारले समेत गरेन भने त्यसले फाइनान्स कम्पनीहरुको व्यवसाय धराशायी हुन्छन् ।

भविष्यमा फाइनान्स कम्पनीहरुको व्यवसायीक अवस्था कस्तो रहन्छ भन्नेमा लकडाउनको अवधि र आर्थिक गतिविधिलाई सरकारले कसरी अगाडि बढाउँछ त्यसमा भर पर्छ ।

साथै, यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी ऋणीहरुलाई पुर्नस्थापना गर्न सरकार कस्तो नीति निर्देशन तथा राहजका प्याकेज ल्याउँछ, त्यसमा भर पर्छ ।

अधिकांश फाइनान्सहरुले लगानी गर्ने प्रमुख क्षेत्र भनेको हायर पर्चेज हो । यो क्षेत्रमा कम्पनीहरुको कुल लगानीमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा हुन्छ ।

फाइनान्स कम्पनीहरुले ग्राहकलाई स-साना लोन दिने भएको कारणले गर्दा पनि यो क्षेत्रको कर्जाको हिस्सा बढी भएको हो ।
लकडाउनले गर्दा यातायातका साधानहरु चल्न सकेका छैनन् ।

स्वभाविक रुपमा नै हायर पर्चेजको रि-पेमेन्टमा यसले समस्या ल्याउँछ । यातायातको क्षेत्रलाई सरकारले कसरी सहयोग तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार गर्छ, त्यसमा फाइनान्स कम्पनीहरुको कारोबारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ ।

कम्पनीहरुले यातायातका क्षेत्रमा गरको लगानी जबसम्म यातायात व्यवसायहरु सुचारु हुँदैनन् वा सरकारको तर्फबाट कुनै प्रकारका राहत, सहुलियत प्राप्त गर्दैनन् । तबसम्म उनीहरुले कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्न नै सक्दैनन् ।

साना तथा मझौला क्षेत्रलाई सरकारले दिन राहत वा सहुलियत अनुसार फाइनान्स कम्पनीहरुको ब्यालेन्ससिट निर्भर रहने भएको छ । यो क्षेत्र प्रभावितमात्र हुँदा पनि फाइनान्स कम्पनीहरुको धेरै नोक्सानीमा जान्छ ।

अहिलेको अवस्था भनेको मुनाफा हेर्ने अवस्था भने होइन । बैंक तथा वित्त सस्थाहरुले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार ऋणीलाई सहुलियत दिनुपर्छ ।

उनीहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार र आफ्नो क्षमता अनुसार दिइरहेका पनि छन् । युनाइटेड फाइनान्सले साना तथा मझौला ऋणीहरुलाई १ प्रतिशत ब्याज घटाएको छ ।

तर कम्पनीले १ प्रतिशत ब्याज घटाउँदैमा ऋणीलाई धेरै ठूलो राहत भने हुँदैन । सरकारले नै राहत दिन सकेमा उनीहरु पुनः कर्जाको ब्याज, किस्ता तिर्न सक्षम हुन सक्छन् ।

बैंक तथा वित्त संस्थाहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर आएर भएपनि कृषि तथा साना मझौला उद्योगहरुमा पनि लगानी गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको सहुलियत कर्जा र साना तथा मझौला कर्जा वाणिज्य बैंकहरुले पनि १ लाख रुपैयाँसम्मको पनि कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि स-साना परिमाणदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । अब आवश्यकता अनुसार त्यसको दायरालाई पनि केही सहज बनाई ब्याजमा सहुलियत उद्यमीलाई दिनु पर्छ ।

अब आगामी दिनमा रेमिट्यान्स धेरै घट्छ । बैंक तथा वित्त संस्थाहरुमा निक्षेपको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सको छ । त्यस कारण रेमिट्यान्स घट्ने बित्तिकै बैंक, वित्त संस्थाहरुको आम्दानीको स्रोत घट्छ ।

निक्षेपको स्रोत घट्नु भनेको कर्जा प्रवाहको क्षमता स्वतः घट्नु हो । रेमिट्यान्स घटेसँगै निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउँछ ।

हिजो दिनमा पनि फाइनान्स कम्पनीहरुले साना तथा मझौला उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत साधान उपलब्ध गराइरहेको थियो ।

आगामी दिनमा पनि त्यसलाई बढाउनतर्फ कम्पनीहरु लाग्नुपर्छ । तर निक्षेपको स्रोतको अभावमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएमा त्यो सम्भव भने हुँदैन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय युवाहरु नेपाल फर्किसकेका छन्, भने लकडाउन खुल्ने बित्तिकै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाल फर्किने निश्चित छ ।

त्यो हुँदा पनि अब रेमिट्यान्स घट्छ । रेमिट्यान्स घट्ने वित्तिकै निक्षेप संकलनमा असर गर्ने हुँदा कर्जा विस्तार पनि खुँम्चिन्छ । पहिलेबाटै लगानी गरिरहेको क्षेत्रमा पनि बैंक वित्त कम्पनीहरुले गर्न सक्दैनन् ।

त्यसकारणले सरकारले नै सबै क्षेत्रलाई बचाउन सहुलियत र राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।

कोरोना संक्रमण भएरका धेरै देशहरुले पनि साना तथा मझौला उद्यमी तथा उद्योग व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम तथा राहतका प्याकेजहरु ल्याएका छन् ।

नेपालले पनि अब त्यस्तै प्रकारका सहुलियतका कार्यक्रम, तथा राहत प्याकेज दिनुपर्छ । जसमा पुँजी, लगानी, सहुलियत कर्जा, ब्याज अनुदान तथा नीतिगत छुट दिएर संकटमा परेका क्षेत्र वा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी आन्तरिक रोजगारी र उत्पादन बढाउन सरकारले प्रभावककारी भूमिका निर्वाह गर्नु नै पर्छ ।

अहिले सरकारको पनि आन्तरिक खर्च बढिरहेको छ भने राजश्व संकलन घट्दो अवस्थामा छ । सरकारमा पनि आफ्नो सम्पूर्ण दायित्व निर्वाह गर्ने क्षमता ह्रास भएको कारणले सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट क्षमता अनुसार कोरोना प्रभावितमा राहत तथा सहुलियत दिने प्रयास गर्नुपर्छ ।

निक्षेप तथा लगानीका आन्तरिक स्रोतहरु संकुचित भएमा विदेशी निकायबाट नेपालमा लगानी तथा निक्षेप भित्र्याउने वातावरण सरकार तथा सम्बन्धीत निकायले गरिदिनु पर्छ ।

पहिलेबाटै नै रहेको विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्थाको दायरा तथा नीतिलाई केही खुकुलो गर्नुपर्छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी, कर्जा र निक्षेप ल्याउने सहज नीति सरकार तथा राष्ट्र बैंकले गरिदिनु आवश्यक छ ।

विदेशी बैंकबाट नेपाल ऋण ल्याएर सबै बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुले लगानी गर्न पाउनु पर्छ । पहिलेको व्यवस्थामा केही झन्झटिला नीतिगत प्रक्रिया सहज बनाउनु पर्छ । (कुराकानीमा आधारित)