चीनबाट लगानी भित्राउन भारतले कानून परिवर्तन गर्ने, फास्ट ट्रयाकबाट लगानी भित्राउने कानून बन्ने

भारतले चीनियाँ लगानीलाई फास्ट ट्रयाकबाट भित्राउने भएको छ । भारतले चीन लगायत विभिन्न छिमेकी देशबाट आएका लगानी प्रस्ताबलाई पुर्नविचार गरि फास्ट ट्रयाक माध्यम अपनाई अनुमति दिने संकेत गरेको हो ।

पछिल्लो समय भारतले नयाँ नियम लागु गरेपछि त्यसले कम्पनी र लगानीकर्ताको लगानी योजना प्रभावित हुनसक्ने टिप्पणी आइरहेका छन ।

भारतले भनेको छ –भु–सिमा जोडिएका देशहरुको प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीका लागि सरकारी क्लियरेन्स चाहिन्छ, यसको मतलब उनीहरु कथित अटोमेटिक रुटबाट जान पाउँदैनन । कोरोना भाइरस महामारीका बेला अवसरबादी गतिविधिलाई निरुत्साहित पार्न भारतले यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ ।

जबकि चीनियाँ फर्मका सल्लाहकारहरुले उक्त प्रक्रिया पुरा गर्न धेरै हप्ता लाग्न सक्ने र त्यसले योजना र लगानी समयसिमामा असर पर्ने बताएका छन । अटो फर्महरु एमजि मोटर, ग्रेट वाल र अलिबाबा र टेनसेन्ट जस्ता लगानीकर्ताहरुले भारतमा विशेष लगानी गर्न खोजिरहेका छन ।

भारतस्थित चीनियाँ राजदुताबासले भारतको नयाँ नीतिलाई भेदभावपुर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ ।

भारतका एक वरिष्ठ सरकारी अरिकारीले रोयटर्ससँग भनेका छन– नयाँ दिल्लीले गैर संवेदनशिल क्षेत्रमा आउने कुनै पनि लगानी प्रस्ताबलाई १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्ने प्रयास गर्नेछौ ।

तर उनले कुन कुन क्षेत्रलाई संवेदनशिल क्षेत्र मान्ने र लगानीको थ्रेसहोल्ड कति हुने भन्नेबारे केहि खुलाएका छैनन ।

हामीले लगानी प्रस्ताबलाई सक्दो छिटो फास्ट ट्रयाक गर्नेछौ । कतिपय क्षेत्रका लागि यो छिटो हुने र कतिपयका लागि समय लाग्ने समेत उनले प्रष्ट पारेका छन ।

सरकारको योजनासँग निकट रहेका अन्य दुईवटा श्रोतले १ हप्तादेखि चार हप्ताभित्र लगानी प्रस्ताब पारित गर्ने गरि फास्ट ट्रयाक विधि तयार पारेको बताएका छन ।

भारतसँग भू–सिमा भएका देशहरुका लागि फास्ट ट्रयाक विधि खुल्ला भएपछि त्यसको सबैभन्दा फाइदा चीनलाई लिनेछ । भारतमा पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यानमार, नेपाल र भुटान भन्दा चीनको मूख्य चालु र योजनाबद्ध लगानी रहेको छ । ब्रुकिङस् रिसर्च गु्रपले गरेको अनुमान अनुसार चीनको भारतमा २६ बिलियन अमेरिकी डलर लगानी रहेको छ ।

चीनियाँ कम्पनीहरुकी सल्लाहकार रहेकी इन्डिया ल फर्मकि दिप्ती लभ्या स्वेइनका अनुसार टेलिकम, फाइनान्सियल सर्भिसेज र इन्स्योरेन्सलाई धेरै संबेदनशिल क्षेत्र मान्ने र अटोमोवाइल र रिन्युएबल इनर्जीलाई कम संबदेनशिल क्षेत्र मान्ने बताइएको छ ।