सहकारीमार्फत स्थानीय साधन तथा स्रोतको परिचालन कसरी गर्ने ?: अनन्त सदाबहारको विचार

हालसम्म पनि प्रभावकारी औषधी वा खोप पत्ता नलागेको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न लकडाउनको विकल्प छैन । लकडाउन नगरे महामारी फैलने र लकडाउन लम्ब्याइरहे अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने दोहोरो चपेटामा हामी परेका छौं । जनताको जीवन रक्षा गर्दै अर्थतन्त्रलाई पनि गतिशिल बनाइराख्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ ।

लकडाउनकै कारण हालसम्म यो महामारी नेपालमा फैलन नपाएकोमा दुईमत नहोला तथापि यसबीचमा समग्र अर्थतन्त्रले अपुरणीय क्षति ब्यहोरिसकेको छ । अर्तथन्त्रका विविध अवयवहरुमा के कति क्षति भयो यथार्थ विवरण नआइसके पनि, समग्र अर्थतन्त्रले हालसम्मकै खराब अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।

कोरोनाले पारेको प्रभाव न्यूनिकरणका लागि प्रारम्भिक राहतको कार्यक्रम आइसकेको छ र आगामी दिनमा थप प्रभावकारी राहतका कार्यक्रम आउने आशा गरौं ।

अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभाव र आवश्यक राहतको हालसम्मको बहस हेर्दा, संविधानले नै अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा स्वीकार गरेको सहकारी क्षेत्रको बारेमा पर्याप्त चर्चा भएको सुनिएको छैन । त्यस्तै कोरोनाले शिथिल पारेको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउनका लागि सहकारी संस्थाहरुले खेल्न सक्ने भूमिकाको विषयमा पनि पर्याप्त ध्यान पुगे जस्तो देखिदैन।

नेपालमा हाल करिब ३५ हजार सहकारी संस्थाहरुमा ६५ लाख सदस्यहरु आबद्ध छन् । त्यस्तै सहकारी संस्थाहरुको कुल शेयर पुँजी ७६ अर्ब, बचत संकलन ३ खर्ब १२ अर्ब र कर्जा प्रवाह २ खर्ब ७७ अर्ब रहेको छ । सहकारी क्षेत्रको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ४ प्रतिशत तथा वित्तीय पहुँचमा १५ प्रतिशत योगदान भएको अनुमान गरिन्छ ।

सहकारी संस्थाहरुमा ६१ हजारबढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनुका साथै अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने तथा व्यवसायिक रुपमा लाभान्वित हुनेको संख्या पनि लाखौंमा छ । पहिले आफ्ना सदस्यहरुबाट संकलित सेयर पुँजी र बचत रकम मात्र परिचालन गर्दै आएको सहकारी क्षेत्रको वित्तीय स्रोत हालका दिनमा निकै फराकिलो भएको छ । विभिन्न बैंक तथा थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अलावा सरकारले समेत विभिन्न कोषहरु मार्फत सहकारी संस्थाहरुलाई आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सहकारी संस्थाहरुले परिचालन गरेको समग्र बाह्य कर्जाको यथार्थ विवरण उपलब्ध नभए पनि उक्त रकम अर्बौंमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै सरकारले विभिन्न विषयगत सहकारी संस्थाहरुलाई निश्चित कार्य गर्नका लागि अनुदानको रुपमा पनि करोडौं लगानी गरेको छ ।

सहकारी संस्थाहरुले मुख्यतया ग्रामीण भेगका विपन्न तथा न्यून आय भएका र वित्तीय पहुँचबाट टाढा रहेका आफ्ना सदस्यहरुलाई आधारभूत वित्तीय सेवा प्रदान गर्छन् । यसका साथै आफ्ना सदस्यहरुलाई स्वावलम्बी र उद्यमशिल बनाउन समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

यस अर्थमा सहकारीको कर्जा लगानीको क्षेत्र मुख्यतया कृषि, पशुपालन र साना व्यवसाय तथा लघुउद्यम नै हुन् । कोरोना महामारिका कारण मुलुक, लकडाउन भएको महिना दिनभन्दा बढी भैसक्यो । जसको कारण एकातिर साधारण उपभोक्ता अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव झेल्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर मुख्यतया कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनहरु बजारसम्म पहूँच नपाएर खेर गईरहेको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश साना कृषक तथा व्यवसायीहरु सहकारीका ऋणी र बिपन्न वर्गका रहेका छन् । त्यस्तै कतिपय सहकारीका ऋणीहरु दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर तथा साना व्यवसायी समेत रहेका छन् । जसको रोजिरोटी तथा आम्दानी लकडाउनले गर्दा गुमेको छ । यस अवधिमा तरकारी खेती, कुखुरापालन गाइ र भैसी पालन जस्ता कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी समेत डुबेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरु कसरी सहकारीको ऋण तिर्न सक्छन् ।

भविष्यमा कसरी आफ्नो पेशालाई निरन्तरता दिन सक्छन् । यसतर्फ हालसम्म नियामक निकायको ध्यान पुगेको देखिदैन । करिब यहि अवस्था लघुवित्तका सदस्यहरुको पनि छ।

कृषि प्रधान देश नेपालको कृषि क्षेत्र पनि लकडाउनले गर्दा नराम्री प्रभावित हुने देखिन्छ । लकडाउनकै बीचमा कृषकहरुले जेनतेन हिउँदे वाली भित्र्याए पनि वर्षेवाली रोपाइ गर्न समस्या हुनेछ । बिगतमा सामान्य अवस्थामा पनि मल र बिउ को अभाव झेलेका कृषकहरुले लकडाउन लगत्तै मल र विउ पाउन सक्ने भरपर्दो आधार देखिएको छैन ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमले कोरोना भाइरसको कारण विश्वभर भोकमरी फैलिने खतरा रहेकोले बेलैमा सचेत हुन आग्रह गरेको छ । यस्तो अवस्थामा हामिले कोरोना सिर्जित चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने चाहने हो भने यसमा सहकारी क्षेत्रले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । हाल नेपालमा करिब ११ हजार कृषि सहकारीमा १० लाखबढी सदस्य आबद्ध  छन् ।

कृषी सहकारीहरु मुख्तया कृषि कार्यमै संलग्न हुने तथा कृषि उत्पादनलाई प्रबर्द्धन गर्ने गर्छन् । लकडाउनको समयमा सहकारी संस्थाहरुकै पहलमा देशका विभिन्न स्थानमा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएका छन् । कृषकहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु बजारसम्म पुर्‍याउन समस्या परेको अवस्थामा कृषि एम्बुलेन्स सेवा एक प्रभावकारी तथा नविन अवधारणाको रुपमा उदाएको छ।

संकटको समयमा आएको यस अवधारणाको प्रभावकारीताको अध्ययन गरी आगामी दिनमा यसलाई थप उपयोगी तथा व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ । जसले गर्दा कृषि उत्पादनमा विचौलियाहरुको भूमिका न्यून भइ कृषकहरुले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सक्छन् भने उपभोक्ता पनि लाभान्वित हुन्छन् ।

त्यस्तै केही कृषि सहकारीहरु धान तथा अन्य बिउको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन तथा भण्डारण कार्यमा समेत संलग्न छन् ।तत्काल नेपालभरका विउ उत्पादक सहकारीसंग कति मात्रामा विउ छ, त्यसको लगत संकलन गरी उक्त विउ वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

आगामी दिनमा यस्ता सहकारीहरुको प्रबर्द्धन गरी विउ उत्पादन कार्यलाइ अझ व्यवस्थित बनाउनु पर्छ । केही सहकारीहरुले गर्दै आइरहेको सामूहिक कृषि तथा भूमि बैंकको अवधारणालाई अझ व्यवस्थित बनाइ उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ।

नेपालभर करिब २०० को हाराहारीमा तरकारी तथा फलफुल र १ हजार ५ सयभन्दाबढी संख्यामा दुग्ध उत्पादक सहकारी रहेका छन् । जसलाई १ हजार ५ सय उपभोक्ता सहकारीसँग समन्वय गर्न सकेमा, उत्पादक र उपभोक्तालाइ पनि प्रत्यक्षरुपमा जोड्न सकिन्छ।

त्यस्तै ४ हजार बढी बहुउद्देश्यीय सहकारीहरुले वित्तीय सेवाका अलावा, सुपथ सहकारी पसल, नुहाउने तथा धुने साबुन, डिटर्जेन्ट पाउडर, प्रशोधित पानि, कृषि उत्पादन प्रशोधन जस्ता उद्योग समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । यस्ता उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न रहेका सहकारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न सकेमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा हजारौं रोजगार सिर्जना हुनुका साथै ब्यापार घाटा कम गर्न समेत टेवा पुग्नेछ । यसका लागि सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने व्वस्था मिलाउनुका साथै अनुदान पनि प्रदान गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै बिद्युत सहकारीहरु ४ सयबढी र सञ्चार तथा स्वास्थ्य सहकारी करिब सय/सयको संख्यामा छन् । यसका अलावा १४ हजारको हाराहारीमा वित्तीय सहकारीहरु रहेका र केहीले लघुवित्त कार्यक्रम समेत्त सञ्चालन गरेका छन् । यस अर्थमा सहकारीहरुले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा पूँजी निर्माण तथा परिचालन गरी, मुख्यतया कृषि र लघुउद्यम र व्यवसाय मार्फत सदस्यहरुलाई स्वरोजगार बनाइ अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएका छन् ।

हामीले संविधानमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा स्वीकार गरे पनि, व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको देखिदैन ।

सहकारीमार्फत स्थानीय साधन तथा स्रोतको परिचालन गरी, स्वरोजगार सिर्जना गर्न हामी चुकिरहेका छौं । तसर्थ कोरोना महामारी पश्चात नेपाल सरकारले ल्याउने राहत तथा अन्य कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रका बिपन्न वर्ग र सहकारी संस्थाको समग्र हितको रक्षा गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्ने दिशामा समेत जोड दिनु आवश्यक छ ।

सहकारीका सदस्य तथा ऋणीहरुको लागि पनि ब्याजमा छुट वा अनुदान वा अन्य उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषकहरुका लागि उचित क्षतिपुर्तीका साथै कर्जाको नविकरण वा पुनरसंरचना वा पुनरकर्जालगायतका उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

सहकारीको नाफामा प्रतिकुल प्रभाव पर्न नदिन केही समयका लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सहुलियत दिन सकिन्छ । वर्तमान परिस्थितिमा सन्दर्भ ब्याजदर तथा मुख्य कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था पनि केही समयका लागि स्थगन वा पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ ।

आगामी दिनमा बचत फिर्ता तथा अत्यधिक कर्जाको मागका कारण सहकारीमा वित्तीय स्रोतको  चाप पर्न सक्छ । सहकारी संस्थाहरुलाई आवश्यक वित्तीय  स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने कार्य प्रभावकारी बनाउन सकियो भने मात्र स्थानीय सीप, स्रोत, र साधनको समुचित उपयोग हुन सक्छ । तसर्थ सहकारी संस्थाहरुले सुलभ ब्याजदरमा आवश्यक वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न सक्ने सुनिश्चितता प्रदान गरिनुपर्छ ।

बाह्य संस्थाहरुबाट ऋण लिएका सहकारीहरुले सदस्यहरुमा लगानी गरेको रकम समयमा नउठेको कारण, लिएको बाह्य कर्जा समयमा तिर्न असमर्थ हुन सक्छन । जसले गर्दा उनीहरु भविष्यमा पुनः ऋण लिन अयोग्य हुन वा कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना समेत रहन्छ ।

यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा सहकारी संस्थालासहकारीमार्फत स्थानीय साधन तथा स्रोतको परिचालन गरी कर्जा प्रदान गर्ने वित्तीय संस्थाहरु समेत नराम्ररी प्रभावित हुन्छन । यसतर्फ पनि सरकारले पर्याप्त ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्त्यमा, यस त्रासदीका कारण आगामी दिनमा लाखौंको रोजगारी गुम्ने तथा गरिबी बढ्ने निश्चति छ ।

यस्तो अवस्थामा सहकारीमार्फत उनीहरुलासहकारीमार्फत स्थानीय साधन तथा स्रोतको परिचालन गरी स्वरोजगारमूलक कार्यमा संलग्न गराउनु एक प्रभावकारी विकल्प हुनसक्छ, अन्यथा यसको दुरगामी प्रभाव पर्ने निश्चित छ।

(लेखक रूपन्देहीस्थित आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कर्जा विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्, लेख लेखकका निजी विचार हुन् ।)