कोरोना कहरलाई अब हामीले अवसरमा बदल्नुपर्छः बैंकर रेशमबहादुर थापा
विश्व अर्थतन्त्रमा नै कोभिड-१९ को नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसको संक्रमणमा विश्वका धेरै मुलकसहित नेपाल यसबाट अछुतो छैन ।
संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न सरकारले लकडाउन गरेको १ महिना भइसकेको छ । अहिले नै धेरै संक्रमित नदेखिए पनि नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि यस्तो महामारीको स्थिति भनायक रुपमा देखिन सक्छ ।
संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न लकडाउन धेरै समयसम्म रहँदा अर्थतन्त्रहरु चलायमान हुँदैन । लकडाउनपछि बैंकिङ सेवालाई अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत वर्गिकरण गरेर बैंकिङ सेवा सुचारु गरिएको छ । यो अवस्थामा बैंकहरु खुल्ला छन् । तर बैंक खूल्ला भएपनि आफू अनुकुलको कारोबार गर्न पाएका छैनन् ।
अहिले बैंकमा सामान्य बैंकको काउण्टरमा निक्षेप झिक्ने र राख्ने ग्राहकलाई सेवा दिनेदेखि बाहेकका अन्य बैंकिङ सेवा बन्द जस्तो नै छ । यस प्रकारका सेवा पनि डिजिटल बैंकिङ मार्फत नहुने वा यसको पहुँचमा नभएका ग्राहकहरु मात्र अहिले बैंकको काउन्टरमा पुगेका छन् ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र आज पनि पर्णरुपमा डिजिटलाइजेसनमा जान सकेको छैन । अब भने सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उद्योग, बैंकिङ क्षेत्रलगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रहरु हेरेर चाँडो लकडाउन खुलाउन आवश्यक छ । आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सरकाले लकडाउन नखुलाएमा यसले भयावह स्थिती पैदा गर्नसक्छ ।
नेपाललाई पनि कोरोना भाइरसको महामारीले आत्मनिर्भर हुने अवसर दिएको छ । त्यो अवसरको सदुपयोग सबै क्षेत्र गरेर देशलाई विकासको बाटोतर्फ लैजानु पर्छ ।
अहिलेको महिना दिनको लकडाउनले नै अर्थतन्त्र धेरै नकारात्मक दिशातर्फ गइसकेको छ । नेपाल जस्तो देशकोे आर्थिक स्थितीमा भएको देशको जनता लामो समय लकडाउनमा बस्न सक्दैनन् ।
भोलि संक्रमणले भन्दा धेरै भोकमारीले मानिस मर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । कोरोना भाइरस र ल डाउनले गर्दा सबैभन्दा धेरै पर्यटन, होटल, हवाई उड्डयनसँग सम्बन्धित मनोरञ्जन, कृषि उत्पादनलगायत उद्योगका क्षेत्रमा धेरै असर पारेको छ । यी क्षेत्रहरु अहिले ठप्प नै भएका छन् ।
यीदेखि बाहेकका क्षेत्रहरुमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने क्रम बढिरहेको छ । त्यसकाराण सरकार तथा नियमन निकायहरुले यसका लागि छुट्टै प्याकेज तयारी गर्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित अन्य निकायले पनि यससम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छ । अब नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकर्स मिलेर एउटा अवधारणा बनाउनुपर्छ । जसमा बढी, मध्यम र कम प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान गरेर ती क्षेत्रमा पुनः स्थापित गरी टिकाउनका लागि कस्ता प्रकारका राहत प्याकेजहरु दिन सकिन्छ त्यो छलफल गर्न आवश्यक छ ।
बैंकसँग आवद्ध भएका क्षेत्र र बैंकको तर्फबाट गर्न सकिने कामहरु सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरुलाई गराउनु पर्छ । तत्काल बैंकबाट हुने भनेको बैंकबाट कर्जा लिएर आम्दानी नभएसम्म किस्ता तथा ब्याजमा सहुलियत हो ।
बैंकले ऋणीको ब्याज घटाउँदा त्यसको प्रभाव ऋणीमा सीमित हुनु भएन । यदी ऋणी उत्पादनकर्ता वा व्यापारी हो भने उसले गरेको उत्पादन र बेच्ने वस्तुको लागत पहिलेको भन्दा घट्छ । त्यसैले लगात घटेअनुसारको मूल्यमा उपभोक्ताले सामान बजारमा खरिद गर्न पाएका छ या छैन । त्यो त सरकार तथा सम्बन्धित निकायले हेर्नुपर्छ ।
यसमा सरकार तथा नियमक निकाय, राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो तर्फबाट निभाउनुपर्ने भूमिका निभाउनु पर्छ । बैंकहरुले अहिले नाफा कमाउन स्थगित गरेर ऋणहरुलाई बचाउन सक्यौ भने भोलिको सामान्य अवस्थामा उनीहरुबाट पुनः नाफा लिन सक्छौं । त्यसकारण बैंकहरुले ऋणीलाई ब्याजदरमा सक्दो सहुलियत दिनुपर्छ ।
कोरोनाको असर व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र नभएर सम्पूर्ण जगतमा नै छ । बैंकबाट कर्जा लिएका उद्योगी व्यवसायीलाई बैंकले ब्याजरमा सहुलियत दिँदा उनीहरुले आफ्नो उत्पादनमा पनि उपभोक्ताहरुलाई सहुलियत दिनु आवश्यक छ । तर यसमा नेपालमा बैंकबाट नै कर्जा लिएर उद्योग व्यवसाय गर्ने कति हुन्छन्ु त्यो पाटो बुझनु आवश्यक हुन्छ ।
बैंकले ब्याज घटाइरहँदा त्यसको प्रतिफल र प्रभाव त अन्त्यमा उपभोक्तासम्म पुग्नु पथ्र्यो । भोलिका दिनमा बैंकले व्यापारीको ब्याजदर बैंकले घटाउने तर बजारमा उपभोक्ताहरु भने मूल्यवृद्धिको चपेटामा पर्ने अवस्था आउनु भएन् ।
बैंकबाट कर्जा लिएर व्यापार, व्यवसाय गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुलाई त बैंकले ब्याजदरमा सहुलियत दिँदा उसले उत्पादन गर्ने वस्तुको लागत पनि कम हुन जान्छ ।
यसभन्दा अगाडि पनि धेरै ठूला घटना तथा महामारीबाट विश्वका धेरै देशहरु बाहिर निस्किसकेका छन् । ती देशहरुले बाह्यभन्दा आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिएर आत्मनिरर्भता वृद्धि गरेर आज विकसित मुलक भएका छन् ।
यस्तो असहज परिस्थीतिमा त उद्योगी, व्यवसायी मात्र नभएर सबै नेपालीहरु बच्नु पर्छ । बैंक र सरकारबाट सहुलियत लिएका व्यापारी व्यवसायीले आफ्नो उत्पादनको मूल्य घटाउँछ कि घटाउँदैन त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
सरकारले बैंकमार्फत् नै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दिन्छ भने त्यो सहुलियतको लाभ जनताले कतिसम्म उपयोग गर्न पाउँछन् त्यसको अध्ययान गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
आज सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पुनः स्थापित हुन सहयोग गरिरहँदा भोलि संक्रमणको कारणले आर्थिक अवस्था सुस्त भएका जनतालाई उनीहरुले कति सहयोग गर्न सक्छन् त्यसको सुनिश्चितता आजै हुनपर्छ ।
देशको अर्थव्यवस्था सदृढ हुनलाई हरेक पक्ष बलियो हुनपर्छ । कुनै क्षेत्र वा व्यक्ति आर्थिकरुपले कमजोर भयो भने त्यसमा देश विकास भएको भन्न मिल्दैन ।
आज बैंकको ब्याजदरको विषयमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, परिसंघ, चेम्बरदेखि लिएर सबैले आफ्नो कुराहरु सरकार र सम्बन्धित निकायमा राखिरहेका छन् । त्यसरी नै सरकाले र बैंकले दिएको सहुलियतको प्रभाव जनतासम्म पुगे नपुगेको अनुमन गर्ने छुट्टै निकाय हुन जरुरी छ । नेपालमा उपभोक्ता मञ्च र अनुगमन विभाग पनि छ ।
तर आगामी दिनमा उनीहरुले भन्दा भिन्दै तबरको सरकारले एउटा संयन्त्र नै खडा गर्नुपर्छ ।
बैंकले ऋणीको ब्याज घटाउँदा त्यसको प्रभाव ऋणीमा सीमित हुनु भएन । यदी ऋणी उत्पादनकर्ता वा व्यापारी हो भने उसले गरेको उत्पादन र बेच्ने वस्तुको लागत पहिलेको भन्दा घट्छ । त्यसैले लगात घटेअनुसारको मूल्यमा उपभोक्ताले सामान बजारमा खरिद गर्न पाएका छ या छैन । त्यो त सरकार तथा सम्बन्धित निकायले हेर्नुपर्छ ।
यस प्रकारको असहज परिस्थीति अन्तिम होइन । भोलिको दिनमा यस्ता विषम परिस्थीति आउनसक्छ । त्यो अवस्थामा सरकारले जनतालाई र सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थामा प्रभाव गर्न गरी कुन क्षेत्रलाई कति सहुलियत दिने त्यो तय गर्न सहज हुन्छ ।
विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइसरको कारणले धेरै युवा जनशक्ति विदेशबाट नेपालमा र नेपालका सहरी क्षेत्रबाट पनि ग्रामीण भेगमा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने वस्तुहरु आन्तरिकरुपमा नै उत्पादन गर्न उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्न आजैबाट प्रयास गर्नुपर्छ ।
सबै समस्या समस्यामा मात्र सीमित हुँदैन । त्यो समस्यालाई अवसरको रुपमा सरकारले लिएर सो अनुसारको नीति नियम र कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसको वित्तीय नीति बनाएर राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय सस्थामार्फत् जनतामा पुर्याउनु पर्छ ।
रोजगारी गुमाएर घरमा नै बसेका युवाहरुले उनीहरुको सीप र क्षमताको पहिचान गरी त्यसमा क्षप तालिम दिएर सोही उनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । नेपालमा नै केही गर्छु भन्नेलाई त्यही अनुसारको पूर्वाधार सरकारले गर्नुपर्छ ।
सबै समस्या समस्यामा मात्र सीमित हुँदैन । त्यो समस्यालाई अवसरको रुपमा सरकारले लिएर सो अनुसारको नीति नियम र कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसको वित्तीय नीति बनाएर राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय सस्थामार्फत् जनतामा पुर्याउनु पर्छ ।
यसभन्दा अगाडि पनि धेरै ठूला घटना तथा महामारीबाट विश्वका धेरै देशहरु बाहिर निस्किसकेका छन् । ती देशहरुले बाह्यभन्दा आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिएर आत्मनिरर्भता वृद्धि गरेर आज विकसित मुलक भएका छन् ।
इच्छा शक्तिसँगै अर्थको पनि आवश्यकता पर्छ । त्यो इच्छा शक्तिको पहिचान गरेर अर्थ लगानी सरकारले बैंकिङ क्षेत्र मार्फत् गर्नुपर्छ । समय लाग्छ । तर नआत्तिएर दीगो विकासका लागि सरकाले आजैबाट रोजगारी सिर्जना गर्न र आन्तरिक उत्पादन बढाउने कार्यमा कार्यक्रमहरु बनाएमा भोलीको नेपालको दीगो आर्थिक वृद्धि हुन्छ ।
नेपाललाई पनि कोरोना भाइरसको महामारीले आत्मनिर्भर हुने अवसर दिएको छ । त्यो अवसरको सदुपयोग सबै क्षेत्र गरेर देशलाई विकासको बाटोतर्फ लैजानु पर्छ । (कुराकानीमा आधारित)
पुष्प दुलाल
