तलब खुवाउन बैंकबाट ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन महासंघको राष्ट्र बैंकका गभर्नर समक्ष माग

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले तलब खुवाउन नसकिने अवस्था आएको भन्दै बैंकबाट ऋण दिलाइन माग गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारीहरू सहितको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष राष्ट्र बैंकमा भेट गरी महामारीको रूपमा संसार भरी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मुलुक लकडाउनमा रहेका कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायमा पर्न गएको असर वारेमा ध्यानाकर्षण गराउंदै राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्ने सहयोगका विषयमा महासंघको तर्फबाट सुझाव दिएको छ ।

लकडाउन समाप्त भए पछि कम्पनी तथा फर्म खुले पनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई अत्यन्त चुनैतिपूर्ण हुने भएकोले बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिई पौष मसान्तसम्म नियमित कारोबार गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक (कम्पनी तथा फर्म) लाई स्वीकृत सीमा भन्दा बढीमा १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था तत्कालै गरिनु पर्ने, ऋणीले उक्त थप कर्जा १२० दिन भित्र चुक्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने र यसरी थप कर्जाका कारण डेब्ट इक्यिुटी रेसियो मा असन्तुलन भएपनि मान्य हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।

महासंघले पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको लागि २०७६ चैत्र महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि कम्पनी तथा फर्म(प्रतिष्ठान)ले दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जा को व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दि मा दुई वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने । अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)हरुले २०७६ चैत्र महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको छ महिनाको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा एक वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने माग राखेको छ ।

यस्तै बैंकको ब्याज लागतलाई लागतलाई न्यूनिकरण गर्न पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)को एक वर्षको व्याज दुई प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा दुई वर्ष भत्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने । साथै, अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) को छ महिनाको व्याज दुई प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा एक वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने माग राखेको छ ।

मौद्रिक उपकरण लगायत अरू कुनै व्यवस्था गरी सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर तीन प्रतिशत बिन्दुले घटइनु पर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७६ चैत्र १६ गते जारी भएको निर्देशन भए अनुसार ऋणीले २०७६ चैत्र मसान्त सम्म बुझाउनु गर्नुपर्ने मासिक÷त्रैमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था टर्म लोनमा मात्र लागु नगरी वर्किङ क्यापपटल र टिआर लोनमा समेत यस्तो छुट दिनुपर्ने जनाएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानको कार्य संचालन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई नगद मौज्दात आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने तथा सीसीडीको व्यवस्था खुकुलो हुनुपर्ने तथा बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउनुपर्ने माग राखेको छ ।

कोभिड–१९ ले गर्दा विदेशीमा रोजगारीको अवसर घट्ने भएकोले स्वदेशमा नै रोजगारीको संख्या बढाउनु पर्ने सन्दर्भमा लेबर इनिसियटिभ निर्यातमुलक रुग्ण उद्योगलाई सफ्ट लोन प्रदान गरी रुग्ण उद्योग संचालन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग राखेको छ ।

सो अवसरमा नवनियुक्त गभर्नर अधिकारीले कोरोनाको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि अध्यनलाई अगाडी बढाएको अवस्थामा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था महासंघले बुझाएको सुझाव अध्ययनलाई अगाडी बढाउन थप सहयोगी हुने बताउंदै महासंघले दिएका सुझावलाई सक्दो कार्यान्वयनमा लैजान आफूले सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए ।

सो अवसरमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरू सहित उच्च अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो ।