सरकारले कालोबजारी र महंगी नियन्त्रण गर्न नसके ठूलो राजनीति मूल्य चुकाउनुपर्छः सुरेन्द्र पाण्डे

सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री २०७६ चैत २६ गते ११:५५ मा प्रकाशित

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले सबै क्षेत्रमा असर पारेको छ । यसले हरेक क्षेत्रमा असर पारेको छ ।

नेपालमा कोरोना भाइरसको संकट शुरु हुनुभन्दा अघि माघको अन्तिमको मुद्रास्फिती हेर्ने हो भने करिब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । त्यो समयमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि १० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो भने ननफुडमा करिब ५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि थियो । कोरोनाले गर्दा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना ज्यादै छ ।

कोरोनाको कारण कृषकले उत्पादन गरेको सामान बजारमा आउन नसक्ने, दुध, मासु, अन्डा त फाल्नु नै पर्ने अवस्था पनि देखिएको छ । यो लामो समयसम्म राख्न सकिन्न ।

कोरोनाको संक्रमण कम भएपछि सामान एकैपटक बजारमा मागको चाप बढेर आउँछ ।हाम्रोमा खाद्यान्न अभाव हुने सम्भावना पनि छ । खेती गर्ने बेलामा कोरोनाले असर गरेको छ । मकै, धान रोप्ने समयमा कोरोनाको प्रभाव देखिएको छ । हिँउदे बालीमा यसको प्रभाव पर्नसक्छ । जुन अनुपातमा उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यसमा पनि असर पर्नसक्छ । यो बेलामा खेती लगाउन पनि निकै गाह्रो छ ।

त्यसको गोडमेल, पानी लगाउन समस्या हुनसक्छ । मलको पनि समस्या नहोला भन्न सकिन्न । त्यतिमात्रै होइन कुखुरा, माछामा पनि समस्या देखिन सक्छ ।

बजारमा सप्लाई भएन, मंहगी बढ्यो, कालाबजारी भयो भने विरोध शुरु हुन्छ । त्यो भयो भने ठूलो राजनीति मूल्य पनि चुकाउनु पर्छ । राजनीतिमा आर्थिक विषयले मात्रै प्रभाव पार्दैन, राजनीति अवस्थाले पनि इकोनोमिक प्रभाव पार्छ ।

दुध उत्पादनमा पनि समस्या हुनसक्छ । आउने वर्ष सबैभन्दा बढी खाद्य वस्तुमा समस्या हुने मैले देखेको छु ।
अलैंची, पाम आयल, जुटलगायतका सामान नेपालबाट निर्यात भइरहेको छ । अब त्यो निर्यातमा पनि असर पर्छ । निश्चित समयसम्म निर्यात गर्न नसकेको खण्डमा त्यो सड्न सक्छ ।

त्यतिमात्रै होइन, यो वर्ष आयात पनि घट्छ । हाम्रो पुँजीगत खर्च पनि कम हुने अवस्था छ । हाम्रो पुँजीगत खर्च पनि नहुने देखियो । यो बीचमा हाम्रो पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको बजेट तत् तत् ठाँउमा नहुने देखिएको छ । सबै काम ठप्प हुने भएका छन् ।

अब त निर्यात पनि घट्ने, आयात पनि घट्ने हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र साँघुरिने अवस्थामा पुगेको छ । उत्पादन पर्याप्त नहुँदा रोजगारीको दायरा घट्दै जाने छ । स्वदेशमा पुँजीगत खर्च नहुँदा पुल बनेन, बाटो बनेन भने त्यसले दिने रोजगारी पनि घट्ने भयो ।

अहिले उद्योग क्षेत्र पूरै लकडाउनको अवस्थामा छ । त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई पनि असर गर्ने छ । पर्यटन क्षेत्र, होटलबाट पनि रोजगारी घटने छ । यसरी हेर्दा अर्थतन्त्र संकुचित हुने (खुम्चने) देखिएको छ ।

अर्थतन्त्र फैलनु पर्नेमा खुम्चन थालेपछि माग र आपूर्तिमा दबाब सिर्जना गर्छ । कुनैकुनै बेला माग हिट गर्ने, कुनैकुनै बेला आपूर्तिमा हिट गर्ने हुन्छ । तर यो वर्ष माग र आपूर्तिमा दुबैमा हिट गर्छ ।

अहिले माग र आपूर्तिमा दुबैमा चापको अवस्था छ । त्यसले समग्र अर्थतन्त्रको आकार नै खुम्च्याउने भएको छ । यसले आर्थिक संकुचन पनि आउने छ ।

त्यसले विप्रेषणमा पनि असर पार्ने छ । रोजगारीमा गएका नेपालीले रोजगारी नपाउने, पाएपनि कति तलब पाउने भन्ने समस्या आउँछ । अहिले कति नेपाली बिनाकाम शिविरमा बस्नु परेको होला । जसको कारण नेपालमा पैसा पठाउन पाएका छैनन् । सबै क्षेत्रबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाप पर्ने देखिएको छ ।

अब हामीले अर्को वर्ष कसरी जाने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । यो सबै नोक्सानीलाई कसरी न्यूनतम बिन्दुमा झार्न सकिन्छ भन्ने प्रयासमा लाग्नुपर्छ ।

फेरि न्यूनतम बिन्दुमा झार्ने भनेर ढुकुटीलाई बन्द गरेर चुपचाप बस्नु पनि हुँदैन । सरप्लस हुने पैसा अन्यत्र खर्च गर्दा भइहाल्यो नि भन्ने अर्थ लगाउने अवस्था पनि छैन । यसले गर्दा राजनीति प्रभाव पर्नसक्छ ।

बजारमा सप्लाई भएन, मंहगी बढ्यो, कालाबजारी भयो भने विरोध शुरु हुन्छ । त्यो भयो भने ठूलो राजनीति मूल्य पनि चुकाउनु पर्छ । राजनीतिमा आर्थिक विषयले मात्रै प्रभाव पार्दैन, राजनीति अवस्थाले पनि इकोनोमिक प्रभाव पार्छ ।

यो अवस्था लम्बिदै गयो भने यस्तो खालको प्रभाव बढ्दै जान्छ । सरकारले समयमै राहत दिन नसकेको खण्डमा विरोध बढ्दै जान्छ । समस्या समाधान गरेको खण्डमा उत्पादन पनि नबढ्ने, कर पनि नउठ्ने, बैंकले ब्याज पनि कन्ट्रोल गर्न नसक्ने, ऋण असुली पनि कम हुने हुनाले समस्या हुन सक्छ ।

सरकारले केही पनि नगरौं न भन्यो भने व्यवसायी जगत संकटग्रस्त हुने, नागरिकबाट पनि विरोध बढ्नसक्छ । त्यो विरोध बढेको खण्डमा सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गनुपर्ने हुन्छ ।

मानौ जनता विरोधमा उत्रन थाले त्यो नियन्त्रण गर्नका लागि प्रहरीले आवश्यक सामान खरिद गर्नुपर्यो भने त्यो अनुत्पादक नै भयो । यसै त संकुचनमा गएको अर्थतन्त्र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो भने सरकार अनपपुलर हुन्छ ।

साथै अर्थतन्त्र अनुत्पादन क्षेत्रमा जाँदा समस्या विकराल बन्नसक्छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर त्योभन्दा राम्रो काम गर्नुपर्छ । अहिले जनतालाई एउटा हदसम्म सन्तुष्ट राख्नुपर्छ । जनता, व्यवसायीका सबै माग पूरा गर्न नसकिएला । तर एउटा बिन्दुसम्म उनीहरुको माग पूरा गर्नुपर्छ ।

यो बेला उनीहरुको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई तिमीहरु सुरक्षित छौं, तिमिहरुले नै उपचार गर्नुपर्छ भनेर विश्वास दिलाउनु पर्छ । उनीहरुलाई आत्मबल बढाउनुपर्छ । यस्ता काममा खर्च गर्नुपर्छ ।

अहिले दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, शारीरिकरुपमा अस्वस्थ हुनेलाई खाद्यान्नको अभावको अवस्था हुन्छ । उनीहरुलाई खाद्यान्नको उपलब्ध गराउनु पर्छ । सरकारले खर्च गरेर भएपनि उनीहरुलाई बचाउनु पर्छ ।

यस्तो बेलामा मूल्यवृद्धि हुन्छ । हाम्रोमा स्टोरका लागि प्रभावकारीका कोल्डस्टोर छैन । बजारमा खाद्यवस्तु कम सप्लाइ हुँदा कालोबजारी हुने, जनताले महंगीको मार खेप्नुपर्छ ।

त्यो भयो भने फेरि सरकारले विरोधको सामना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले नै विशेष व्यवस्था गरेर जनताले दैनिक उपभोग्य वस्तु पाउने खालका पसल खोल्नुपर्छ । जसको कारण सामान नपाउने, कालोबजारी नहुने खालको बातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

सरकारले व्यवसायीको समस्या पनि समाधानमा लाग्नुपर्दछ । छोटो अवधिमा उत्पादन गरेर तुरुन्तै बजारमा ल्याउनुपर्ने कृषिजन्य वस्तुहरुको छन् ।

जसमा पोल्टिफार्म, गाई फार्म, माछा, हरियो तरकारी, फार्म हाउस, बाख्रा लगायत सरकारले बचाउनु पर्छ । यस्तो क्षेत्रमा कोरोना जति समय जाने हो त्यो समयका लागि उनीहरुले लिएको ऋणको ब्याजलाई माफी गर्ने वा ब्याजलाई अनुदान दिन पनि सकिन्छ । जसले उनीहरुलाई जोगाउन सहयोग गर्छ ।

कोरोनाले प्रभाव पार्ने भनेको पर्यटक क्षेत्र पनि हो । चैत, वैशाख, जेठमा पर्यटक आउने समय हो । यो समयमा पर्यटक आएनन् । भदौदेखि मंसिरसम्म पनि पर्यटक आउने मौसम हो । यो मौसममा पनि पर्यटक आउँदैनन् । अहिले विश्वाब्यापी रुपमा संकट छ । उनीहरु आउने मौसममा पनि नेपालमा आउने सम्भावना कम छ । अझै १, २ सिजन नै पर्यटक आउने सम्भावना कम छ ।

विकासित देशले न्यूनतम राहत दिएको जनता भ्रमणका लागि निस्कने सम्भावना रहँदैन । जबसम्म विश्वको अवस्था सामान्य हुँदैन तबसम्म पर्यटक क्षेत्रमा सहजता आउन सक्दैन ।

सरकारले पर्यटक क्षेत्रसँग जोेडिएका व्यवसायीलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले ६ महिनाका लागि ब्याजको मिनाहा गरेर त्यसपछिको चरणमा पनि यस्तै आलको राहत दिएर उनीहरुलाई जोगाउनुपर्छ । योमात्रै होइन यस्तै समस्यामा परेका सबै क्षेत्रलाई सरकारले राहत दिनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन आगामी बजेटले काम गर्नुपर्छ । यो वर्ष पुँजीगत खर्च नहुने पक्का छ । अर्कोवर्ष पुँजीगत खर्च कति हुन्छ भन्ने कुराको ख्याल गरेर अहिले भएका चालु योजनालाई म्यानेज गर्न पहिलो प्राथमिकता दिएर पूरा गर्नुपर्छ ।

नयाँ योजना ल्याउने तर पुराना योजनामा ध्यान नदिने गर्नुहुँदैन । यो भयो भने कुनै पनि योजना पूरा हुँदैन । अबको बजेट चालु आयोजना रिकभरीमा जानुपर्छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारको पुँजीगत भनेको बजेट राहत र अनुदानमा नै खर्च भएको छ । उनीहरुले पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अनुदानमा सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले अर्को रिकभरी बजेटको रुपमा केन्द्रित भएर जानुपर्छ ।

हामीले नाकारात्मक हुँदाहुँदै पनि सकारात्मक कुराहरु खोज्नुपर्छ । अहिले विश्वब्यापीरुपमा औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास आएको छ । विश्वव्यापी रुपमा पोट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ ।

त्यसले हाम्रो पनि इन्धनको मूल्य घटछ । र, त्यसले हाम्रो पोट्रोलबाट हुने आयातको लागत घटाउन सहयोग गर्ने छ । कोरोना संकटले केही क्षेत्रमा राहत पनि दिएको छ । यो बेला लोडसेडिङ कम भएको छ ।

विद्युतको उत्पादन बढेको खण्डमा एकतिर इन्धनको मूल्य घटने अर्कोतिर विद्युत उत्पादन बढेर चाप कम भयो भने त्यसले राम्रो प्रभाव पार्छ । यसले हाम्रो अनावश्यक ब्यापार घाटा घटाएको छ ।

इन्धनको मूल्य घटदा व्यापारघाटा कम भएको हो । अर्को वर्षपनि यो घट्ने क्रममा नै रहयो भने त्यसले इन्धनबाट हुने खर्चलाई कटौती गर्छ । यो नर्मल नै रह्यो र हाम्रो माग बढ्यो भने जहाँको त्यही हुन पनि सक्छ । वा इन्धनको मूल्य बढन पनि सक्छ । त्यसतर्फ पनि हामी सचेत बनेर जानुपर्छ ।  (सोभित थपलियासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स