कोरोना भाइरस कृषिमा फर्कने एउटा महत्वपूर्ण अवसरः पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको बिचार

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) कारण कहिलेसम्म लकडाउन गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसार अर्थतन्त्रमा असर पर्छ । लकडाउन लम्बिने अवस्थामा अर्थतन्त्रमा पर्ने असर बढी हुन्छ । अहिले हामीले गरेको अनुमानभन्दा बढी आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ ।

अहिले पहिलो प्राथमिकता भनेको कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई न्यूनिकरण गर्ने काम नै पहिलो प्राथमिकता हो । यसमा सरकारले प्रभावकारी तरिकाले भने काम गर्न सकेको छैन ।

सरकारले लकडाउनको कारण समस्या परेको व्यक्ति तथा व्यवसायीको लागि अन्तरिम प्याकेज ल्याएको छ । अहिले कस्तो खाले क्षति हुने अनुमान गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

सरकारले चैतमा तिर्नुपर्ने करको समय एक महिना पर सारेको छ । यस्तै चैतमा बुझाउनुपर्ने किस्तालाई समेत ३ महिना पर सारिएको छ ।

स्थानीय तहले कोरोनाको कारण समस्यामा परेका बिपन्न परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गर्ने भनिएको छ । यस्तोमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने वडा हुन् । स्थानीय तहहरु जिम्मेवार भएनन् भने समस्या पर्छ । सरकारले दिएको राहत पाउनुपर्ने व्यक्तिले मात्र पाउनको लागि स्थानीय तह बढी जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ । यो क्षमता देखाउने अवसर पनि हो ।

नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिलेसम्म ठूलो रुपमा फैलिएको छैन । कसैको मृत्युपनि भएको छैन । यस्तो नहोस् पनि । व्यापकरुपमा सामुहिकरुपमा संक्रमण देखिएको छैन । यदि यो मत्थर भएमा योभन्दा बढी संकट देखिने छैन ।

कोरोना भाइरसको कारण उद्योग व्यवसाय सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । विश्वभर नै प्रभाव भएको छ । सरकारले संक्रमण जोखिम न्यूनिकरणको लागि गर्नुपर्ने कामसँगै अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको कृषि क्षेत्रमा हो ।

अहिले कृषि क्षेत्रमा धेरै नै काम गर्ने समय हो । गहुँ काट्ने, मकै तथा चैते धान लगाउने समय हो । किसानदेखि बजारसँग सम्पर्क टुटेको अवस्था छ । काठमाडौंको बजारमा आउने तरकारीहरु बाहिरी जिल्लाबाट आउने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरु बजारसम्म आउन सकेका छैनन् ।

कोरोनोको नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारीमा गएका देशहरुमा समेत देखिएको छ । ती देशहरुले पहिलो प्राथमिकता आफ्ना देशका नागरिकलाई दिने हुँदा त्यहा भएका नेपालीहरु अब आफ्नो देश फर्कन सक्छन् । हिजो विभिन्न कारणले गाउँबाट सहर र विदेश जाने हाम्रो संस्कृति भयो । कृषि क्षेत्रलाई हामीले छाड्यौं । कोरोनाको कारण कृषि क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हामीलाई अवसर पनि दिएको छ । सरकारले अब आउने दिनमा संस्थागत खेतीमा लगाएको बन्देजलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ ।

कोरोनाको कारण असर परेको क्षेत्र ह्याचरी हो । नेपालमा व्यवसायिकरुपमा कुखुरापालन व्यवसायले निकै राम्रो गरेको छ । अहिले यसको बजारसम्मको चेन बिग्रेको अवस्था छ ।

उद्योगहरुले दाना उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । उत्पादन भएका कुखुराहरु बजारसम्म पुग्न सकेको छैन । सरकारले उद्योग चलाउन दिने घोषणा गरेपनि कामदारहरुमा भएको डरको कारण आउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा किसानले कुखुराहरु मारेको अवस्था छ ।

बैशाखको पहिलो सातासम्ममा कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा ल्याउन सकेर लकडाउन हटेमा ब्याजमा सहुलियत मात्र दिदा हुन्छ । यदि भाइरस नियन्त्रणमा आउन सकेन भने कृषि क्षेत्रमा किसानहरुले कृषि गर्नको लागि लिएको ऋण मिनाह नै गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।

ठूला तथा मझौला उद्योगी व्यवसायहरु टिक्न सकेपनि किसान टिक्न सक्ने अवस्था हुँदैन । किसानले गोदाममा खाद्यान्यलाई थन्काएर राख्न सक्दैन । किसानको एउटा बाली क्षय भएपछि उसले ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

किसानले कर्जा लिएर लगाएको खेती बिक्री नभएपछि ऋण तिर्ने क्षमता नै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा ऋण मिनाह गर्ने वा लिएको ऋण तिर्ने सीमा ५ देखि ६ वर्षसम्म पर सार्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।

कोरोनाको कारण विश्वभरकै अर्थतन्त्र प्रभावमा छ । यस्तो स्रोत व्यवस्थापन गर्नु जटिल हो । कोरोना भाइरसको कारण विकास खर्च लक्ष्य अनुसार नहुँने पक्का छ । त्यो हुँदा सरकारले लिए अनुसारको चालु र विकास खर्च हुँदैन । त्यो रकम अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि लगाउन सकिन्छ । यो बेला सरकारले आट गर्ने हो निकै नै आलोचित भएको र अनावश्यक ठानिएको सांसद्लाई पैसा दिने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट खारेज गर्न सकिन्छ ।

लकडाउनले राजस्व स्रोत घटेको अवस्थामा भविष्यमा वित्तीय क्षमता कमजोर हुन्छ । त्यो भएपछि सरकारसँग स्रोतको अभाव हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ । अर्को खराब बिकल्प भनेको पैसा छाप्ने नै हो । यो अहिले नै गर्नुपर्ने भने होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा संकट देखिए पनि २००८ मा जस्तो घरजग्गा बजारमा अझै संकट देखिएको छैन । बहुर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले ठूलो रकमको राहत कोषको प्याकेज ल्याएका छन् । जुन पैसा हामीलाई आउनसक्छ ।

कोरोनाले गर्दा रेमिटेन्स कम आएपछि हाम्रो विदेशी सन्चिती कम हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा हामीलाई चाहिने भनेको बैदेशिक अनुदान र ऋण हो । अहिलेसम्मको स्थितिमा हाम्रोजस्तो देशले सो सहयोग पाउने अवस्था छ । यसको लागि सरकारले पहल भने गर्नुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित)