डिजिटाइजेशन आजको सान्दर्भिकताः राजिब गिरीको लेख

डिजिटाइजेशनको उत्पत्ति आधुनिकिकरणको लागि मात्रै नभई मानव जीबन पद्दतिलाई सजिलो, सुलभ, छिटो र मितव्ययी तरिकाले सम्पन्न गर्नका लागि भएको हुनुपर्छ ।

तर, आजको समयमा बढी सान्दर्भिक बन्न गएको छ । किनकी कुनैपनि काममा भौतिकरुपमा भीडभाड नगरी सम्पन्न गर्न डिजिटाइजेशनले संभव गरेको छ । विगत २ ३ वर्षमा बैंकिङ सेवाले नयाँ रुप लिइरहेको हामी सबैमा विदितै छ ।

इन्टरनेट र मोवाइलको विकाससँगै बैंकिङ सेवाको रुप अझ सहज हुँदै गएको छ । विगतको तुलनामा बैंकबाट ग्राहकको अपेक्षामा निकै परिवर्तन भएको छ । आज खातामा रहेको ब्यालेन्च थाहा पाउन बैंक धाउन वा कसैलाई फोन गर्न नपर्ने भएको छ । यसरी बैंकिङ सेवामा मानव निर्भरता निकै कम हुँदै गएको छ ।

यहाँ हामी डिजिटल बैंक मात्रै होइन, डिजिटल पद्दति वा जीबनशैलीको वा सोचेको कुरा गरिराखेका छौं । सर्वससाधारणहरु बिना बैंकमा खाता वालेट (खल्ती) बाट पनि विभिन्न भुक्तानी तथा प्राप्तिका सेवा लिइरहेका छौं ।

कोरोना महामारीको त्रासर्पूण तथा कहालीलाग्दो यथार्थसँगै यो परिस्थिति डिजिटाइजेशनका लागि अंग्रेजीमा ब्लेसिंग इन डेजिनेश पनि बन्न गएको छ । जो डिजिटल प्लेटफर्ममा अभ्यस्त थिएनन् । नचाहेर पनि अब हुने कोसिशमा छन् । यो अवस्थालाई लिभरेज गर्नुपर्ने छ । बैंकिङ, इ-कमर्श, वालेट इत्यादि बाहेक सरकारी निकायहरुले समेत आफ्ना क्रियाकलापमा डिजिटाइजेशनको प्रयोग तथा यसको विकासमा योगदान गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

विगत १ २ वर्षदेखि आक्रमकरुपमा डेभिट कार्ड र मोवाइल बैंकिंग सेवा विस्तार गर्दै आइरहेका छन् । हालसालै मोवाइलबाटै क्यूआर कोड माध्यमले भुक्तानी गर्न मिल्ने भएसँगै कार्ड बोक्ने झझट पनि कम भएको छ । त्यसमाथि आइपीएस सेवामार्फत् एक बैंकका ग्राहकले अर्को बैंकको ग्राहकको खातामा उत्तिखेरै प्राप्त हुनेगरी रकमान्तर गर्न र यस्ता विभिन्न खाले डिजिटल सेवाहरु निःशुल्क गर्नुले बैंकिङ पहुँचमा अझ वृद्धि हुन मद्दत पुर्याउँछ ।

यसबाट केही हदसम्म नगद कारोबारमा कमी आई सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम पनि कम हुने हुँदा बैंक तथा सम्बद्ध निकायहरुले आफ्ना सेवाहरु कसरी डिजिटल्ली आवद्ध गर्न सकिन्छ भन्नेमा जोड दिन आवश्यक छ । मोवमइल रिचार्ज, बिजुली बिल भुक्तानी, स्कुल फिका साथै अनलाइन ट्रेनिङ (इ-लर्निंग) शिक्षा शैक्षिक एप, इ बुक इत्यादि । मोवाइल तथा इन्टरनेटमा उपलब्ध छन् । जुन डिजिटाइजेशनको अंश हुन् । जसमा भौतिक उपस्थिति तथा उपलब्धताको आवश्यकता पर्दैन ।

वर्क फ्रम होम भन्ने संस्कार फेसमा मात्रै होइन, आजको आवश्यकता भइसकेको अवस्थामा डिजिटल वातावरण (इकोसिस्टम)को विकासमा चौतर्फी सोच हुन आवश्यक छ । किनकी यसमा ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ । सरकारी निकायहरु स्वार्थरहितरुपमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेमा यो संभव छ । हुन त अर्थमन्त्रीको पहलमा गत वर्षनै डिजिटल भुक्तानी तथा असूलीलाई बढावा दिन १० प्रतिशत भ्याट छुट घोषणा भएको स्वागतयोग्य पहलको रुपमा लिन सकिन्छ । यद्यपि यसको प्रभावकारी अबलम्बन अझै पनि भइसकेको भने छैन ।

आजको सन्दर्भमा हामीले अरु नयाँ सेवाहरुलाई ग्राहकमूखी र सहज बनाउन आवश्यक छ । लाइन लाग्ने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ । साथै नगल भुक्तानीलाई डिजिटल भुक्तानीमा परिणत गर्नुपर्छ । यसको अन्त्य भने नगदको मृत्यूबाट मात्रै संभव छ । तर, यसका लागि अझै धेरै समय कुर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक निकायहरुले प्रदान गर्ने अन्य सेवाहरु जस्तैः मालपोत, सवारीसाधन नविकरण, लाइसेन्स नविकरण, डिजिटल टोल फ्रि असूली, डिजिटल मानवरहित पार्किंगशूल्क असूली इत्यादि कार्य जसमा व्यापक मात्रामा सर्वसाधारण उपभोक्ता लाभान्वित हुन सक्छन् । त्यस क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा गर्न सकिन्छ ।

बैंक तथा फिनटेक कम्पनीहरुले तत्काल मुनाफा नहेरी डिजिटल वातावरणको विकासका लागि थप लगानी गर्न आवश्यक छ । यसमा जोखिम र चुनौति त छँदै छन् । तर, नियामक निकायका नीतिहरु प्नि अरु बढी समय सान्दर्भिक र व्यवहारिक हुनुपर्ने छ ।

आजको अकल्पनीय अवस्थालाई सायदै कुनै ठूला बहुराष्टिय कम्पनीले पनि आफ्नो बिजनेश निरन्तरता योजना (जसमा संभावित परिस्थिति र त्यसमा चाल्नुपर्ने कदम लेखिएको पोलिसी)मा उल्लेख गरिएको थियो ।

अन्त्यमा यस क्षेत्रको विकासमा सबैको प्रयास लगानी सहकार्य, सरकार तथा सम्बद्ध निकायहरुको सकरात्मक सोचको आवश्यकता छ । साथै, ससस्तो तथा भरपर्दो इन्टरनेट सेवा जसको गति छिटो होस् । सस्तो र भरपर्दो बिजुली र टेलिफोन यस क्षेत्रको विकासमा सहायक सिद्ध हुनेछन् ।

(लेखक गिरी कुमारी बैंकका डेपुटी सीइओ हुन् । उल्लेखित बिचारहरु लेखकका निजी हुन् ।)