सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज मैले त बुझ्न सकिँनः उद्योगी विष्णु न्यौपाने
हामीसँग आफ्नो परिवार पाल्ने मात्रै दायित्व छैन । अरु दायित्व पनि छ । उद्योगीका लागि धेरै खर्च हुने ३ वटा क्षेत्र छन् । उद्योगका श्रमिकको पारिश्रमिक, बैंकको ब्याज र विद्युतको महसुल ।
सरकारले राहत घोषणा गर्दा यी ३ वटा क्षेत्रलाई समेट्नु पर्ने थियो । तर सरकारले अहिले ऋणको किस्ता केही समयपछि पनि बुझाउन मिल्नेगरी मात्रै राहत ल्याएको छ ।
अहिले देखिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव थप एक वर्षसम्म रहन्छ । त्यसैले सरकारले राहत ल्याउँदा पनि भारतमाजस्तै राहत ल्याउनु पर्ने थियो ।
अहिलेको अवस्था सकिएपछि र बजार फेरि खुलिसकेपछि पनि एकैपटक ठूलो सावाँको ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । यसले बजार स्थायी हुन केही समय लाग्छ ।
त्यसैले अब सरकारले आफूलाई पनि घाटा नहुने गरी विद्युत महसुलमा पनि छुट दिनुपर्छ । सरकारले आफूलाई २० प्रतिशत नाफा छ भने विद्युत महसुलमा २० प्रतिशत छुट एक वर्षसम्म दिनसक्छ । ट्यारिफ घटाइदिन सक्छ ।
अर्को कुरा बैंकको ब्याजदर घटाइदिन सक्छ । श्रमिकलाई दिने पैसामा पनि सरकारले केही ब्यहोरेको अवस्थामा पनि फाइदा हुन्छ । सरकार र बैंक मिलेर श्रमिकलाई पनि राहत दिन सकिन्छ । ब्याजदरको हकमा केही राज्यले ब्यहोर्ने र केही बैंकले ब्यहोर्ने गरी राहत ल्याउनुपर्छ ।
श्रमिकको हकमा ५/१० प्रतिशतमात्रै घटाइदिएको खण्डमा पनि सजिलो हुन्छ । जस्तैः श्रमिकले लिने एक वर्षको पारिश्रमिकमा १० प्रतिशतसम्म मात्रै राज्यले ब्यहोरिदियो भने पनि राहत हुन्छ ।
फेरि उद्योगहरु भोलिदेखि नै चल्न थाले भने पनि बजारमा उत्पादनको बिक्री तुरुन्तै हुँदैन । यसको असर १ वर्षसम्म रहन्छ । बजारमा माग घट्छ । बजारमा खाद्यान्न बाहेक अरु सामानको बिक्री कम हुन्छ । मानिसहरु पनि अत्यावश्यक सामान बाहेक अरु नकिनौं भन्ने हुन्छ ।
बैंकलाई पनि कस्ट अफ फन्डमा ५ प्रतिशत खाएको थियो भने एक वर्षसम्म ३ प्रतिशतभन्दा बढी नखानु भन्नु पर्ने थियो । सरकारले राहत ल्याउँदा आफूलाई पनि बढी नोक्सानी नहुने लामो समयसम्मका लागि प्रभाव पार्ने खालको ल्याउनुपर्छ । जस्तोः कर एक महिनापछि तिर्नुहुन्छ भनिदिएर, विद्यालयको एक महिनाको शुल्क नलिनु भन्यो, इन्टरनेटमा २५ प्रतशितसम्म छुट दिने भन्यो ।
तर त्यो सरकारले गरेको होइन । निर्देशन मात्रै दिएको हो । त्यसको असर अरु क्षेत्रलाई पर्ने हो ।
सरकारले नाफा घाटा हेर्ने होइन । सरकारले आर्थिक गतिविधि हेर्ने हो । यसले रोजगारी सिर्जना नै गर्ने हो । त्यसकारणले अहिले सरकारले दिएको राहतमा हामीलाई राहत जस्तो लाग्दैन ।
उद्योगीलाई चाहिने भनेको यी माथि उल्लेखित ३ वटै चिज हुन्छ त्यसैले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसैखालको पोलिसी ल्याउनुपर्छ ।
सरकारले अहिले ल्याएको राहत त न्यूरोडको साडी पसलेले ५० प्रतिशतमा होम डेलिभरी दिएको अफरजस्तो भयो । उपभोक्तालाई साडीभन्दा पनि अहिले खाद्यान्नको आवश्यकता छ त्यसैले साडीमा छुटले केही अर्थ राख्दैन । सरकाले ल्याएको राहत प्याकेज मैले त बुझ्न सकेको छैन ।
हाम्रो भनाइ के हो भने एकैपटक गर्न सकिन्न भने एक वर्षमा के गर्न सकिन्छ ? उद्योगीले के गर्ने, राज्यले के गर्ने भन्ने हिसाबले जानुपर्छ । अब उद्योग नै सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था भएर बन्द भए भने त्यो राज्यका लागि पनि त नराम्रो हो ।
कोरोनापछि त पब्लिकको क्रयशक्ति पनि घटेको हुन्छ भने सरकारको क्रयशक्ति पनि घटेको हुन्छ । शुरु भएका प्रोजेक्ट पनि राम्रोसँग चल्न सक्दैनन् । त्यसैले रि एक्टिभेट गर्नका लागि नयाँ नीति ल्याउनुपर्छ । त्यसैले राहत ल्याउँदा आफूलाई घाटा नपर्ने, नाफामा भएका क्षेत्रहरुमा कम नाफा हुने गरी नीति ल्याउनुपर्छ । एक महिनाका लागि दिएर केही अर्थ हुँदैन ।
कोरोनाका कारण बन्द भएका उद्योगहरु शुरु हुन १/२ महिना नै लाग्छ । त्यसैले एक महिनाका लागि राहत दिएर अर्थ हुँदैन । आजका दिनमा त सिमेन्ट उत्पादन गरेर राख्दा पनि बिक्री हुँदैन । डन्डी अहिले बिक्री हुने अवस्था हुँदैन ।
त्यसैले सरकारले उत्पादनको माग हुने अवस्थासम्मका लागि लक्षित गरी नीति ल्याउनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि हुने गरी ल्याउनुपर्छ ।
अहिले हाम्रो एक दिनको खर्च निकाल्ने हो भने २ करोड रुपैयाँ हुन्छ । सर्वोत्तम सिमेन्टको कुरा गर्ने हो भने ७/८ करोड रुपैयाँ त ब्याज नै लाग्छ, साढे ३ करोड रुपैयाँ कामदारलाई पैसा दिनुपर्छ । विद्युतको फिक्स चार्ज दिनैपर्छ । त्यसैले खर्च त बढिरहेको छ ।
अब सरकारख घरभाडा नलिने र त्यस वापतको कर नलिने भन्छ । पैसा नै लिएको छैन भने त कसरी कर लिने कुरा भयो र ? बरु के भन्नु पर्ने थियो भने एक महिनाको भाडा १० हजार रुपैयाँ छ भने ५ हजार नलिनु । त्यो ५ हजार रुपैयाँ एक वर्षको करमा मिलाउँदै जानुपर्छ भन्नु पर्ने थियो ।
अर्कोतिर श्रमिकलाई पूरा पेमेन्ट गर्नुहोस् भनेको छ । एक महिना त दिन सक्ला । तर लामो समयसम्म रह्यो भने त उसले श्रमिक हटाउन थाल्छ । त्यसैले दीर्घकालीनरुपमा भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हो । (कुराकानीमा आधारित)