साना व्यवसायीका लागि नेपालले पनि ‘केयर्स प्याकेज’ ल्याउनुपर्छः पुष्पचन्द्र खनालको लेख

हाल विश्वलाई कोभिड-१९ को महामारीले आक्रान्त बनाइरहेको छ । चिनको बुहान प्रान्तबाट ३ महिना अघिदेखि शुरु भएको यो महामारीले विश्वका प्रायः सबै देशहरुलाई प्रभावित बनाइसकेको छ । ती देशहरूले आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई यसबाट बचाउनका लागि विभिन्न सुरक्षात्मक उपायहरू अपानाइरहेका छन् । कतै देश नै पुरै लकडाउन गरिएका छन् त कतै सहरहरू लकडाउन गरिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू धेरै कटौती गरिएका छन् । विमानहरूको उडानको संख्या र स्थिती बुझ्नको लागि हेरिने फ्लाइटराडर ट्वान्टीफोर डट कममा उडिरहेको विमानको संख्यामा उल्लेख्य गिरावट आएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । धेरै देशका विद्यालय, कलेज, कलकारखाना, बस र रेल सेवा, होटल, रेष्टुरेन्ट, सिनेमा घर बन्द अवस्थामा रहेका छन् ।

सामुहिकरूपमा भेट हुने र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बन्देज लगाइएको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्थाहरू, टिभि च्यानल, खाद्यउद्योगहरू र उपचारलगायतका अत्यावश्यक सेवाहरु प्रदान गर्ने निकायहरू आशिंकरुपमा खुलेका छन् । कोभिड–१९ को प्रभावमानिसको स्वास्थमामात्र असर गर्ने नभइ धेरै देशका लागि देशको अर्थतन्त्रमा नै विकरालरुपमा रुपमा असर पर्ने स्पष्टरुपले अनुमान लगाउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख क्रिष्टिलिना जोजर्गिभाले विश्व सन् २००९को भन्दापनि ठुलो आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गरिसकेको जनाएकी छन् ।

आर्थिक मन्दीले प्रभावपारेका धेरै देशहरूले आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र उकास्नका विभिन्न किसिमका आर्थिक प्याकेज ल्याउने क्रम जारी छ । विभिन्न देशका सरकार र ती देशका केन्द्रिय बैंकले मन्दीमा रहेको आर्थिक अवस्थालाई माथि ल्याउन र देशका निम्न बर्गमा रहेका जनताको रोजगारी तथा रोजिरोटीलाई गुम्न नदिनका लागि विभिन्न राहतका प्याकेज ल्याइसकेका छन् ।

चीन, अमेरिका, बेलायत, भारत, सिगांपुर जस्ता देशहरूले ति देशहरूको इतिहासमानै ठुला प्याकेज ल्याइरहेका छन् । विश्व अर्थ व्यवस्थामा नै प्रभावपार्ने अमेरिकी फेडेरल रिजर्भले आफुले ऋणदिँदा लिने व्याजको दर फेड रेटलाई उसको लगभग १०० वर्षको इतिहासमानगरेको दरमा कटौति गरि ०-०.२५ प्रतिशतकायम गरेको छ । उक्त बैंकले यसबाट कर्जा बजारलाई चालु अवस्थामा राख्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई कोभिड-१९ को प्रभावबाट कमसेकमप्रभावपार्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २०२० मार्च २७ मा ‘कारोना भाइरस एड, रिलिफ एण्ड इकोनोमि सेक्युरिटि एक्ट’ जारी गरेका छन् । जसलाई छोटकरीमा केयर्स एक्ट २०२० पनिभनिएको छ ।

अमेरिकी सिनेटबाट एकमतले पारित भएको उक्त ऐनले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई यस महामारीबाट जोगाउन, आवश्यक पर्ने औषधीलगायका सामानहरूको व्यवस्था गर्न र लाखौ अमेरिकीहरूको जागिरलाई निरन्तरता दिने अपेक्षासहित देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको लगभग १० प्रतिशत अर्थात् २.२ ट्रिलियन डलर अर्थात् २३,५०० अर्ब नेपाली रूपैयाको राहत प्याकेज ल्याएको छ ।

आठसय पृष्ठभन्दा बढी रहेको यो राहत प्याकेज सम्बन्धी ऐन अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो राहत प्याकेज सम्बन्धी ऐन मानिएको छ । उक्त राहत प्याकेजमा ठुला व्यवसायी, देशका राज्यहरु र स्थानीय निकायहरूलाई देशको सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन ५०० विलियन डलर, साना व्यवसायीहरूलाई आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई निरन्तरतादिन र मानिसहरूलाई जागिरबाट अवकाश दिन नपर्ने गरि ऋण तथा अनुदान दिनका लागि ३४९ विलियन डलर छुट्याएको छ ।

निकै नै चासोका साथ हेरिएको यस प्याकेजले साना व्यवसायी र कामदारलाई धेरै राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै हस्पिटल र औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुलाई राहत र प्रोत्साहन गर्न १३० विलियन डलर छुट्याइएको छ । त्यस्तै निश्चित रकम सम्म आयभएका र सोही अनुसारका कर रिर्टन भरेका करदाताका बैंक खातामा १२०० डलर र बालबालिकाको खातामा ५०० डलर रकम केन्द्रिय सरकारका तर्फबाट रकमान्तर गरिदिने व्यवस्थापनि गरेको छ ।

साना व्यवसायीहरूका लागि ऋण व्यवस्था

अमेरिकाको साना व्यवसाय प्रशासन संस्था अथवा एसविएका अनुसार अमेरीकी अर्थव्यवस्थामा साना व्यवसायीहरूको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा लगभग ४० प्रतिशत हिस्सा साना व्यवसायीहरुको छ । निजी संस्था, साझेदार संस्था, एकल व्यवसाय तथा भर्खर सुरु भएका स्र्टाटअफहरूलाई साना व्यवसायमा मानिन्छ ।

साधारणतया ५०० भन्दा कमकर्मचारी भएका र वार्षिक ७.५ मिलियन डलर खुद आय भएका संस्थाहरु साना व्यवसाय अन्तर्गत पर्दछन् । यस्ता व्यवसायहरु धेरै संख्यामा रहेका र यीनले धेरै संख्यामा रोजगारीको अवसरहरु निर्माण गर्छन् ।

तर यस्ता प्रतिष्ठानहरुले अर्थतन्त्रमा आउने स-साना धक्काहरु सहन नसक्ने अवस्थामा रहेका हुन्छन् । ति धक्काले यस्ता व्यवसायहरु बन्दहुने र लाखौं व्यक्तिहरुको रोजगारी समेत गुम्ने अवस्था आउँछ ।

अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले अमेरिकमासमेत यस्तै अवस्था आउननसक्ने आँकलन गर्दै केयर्स ऐक्टमा यस्ता साना व्यवसायीहरूलाई राहतको प्याकेजस्वरुप पे चेक प्रोटेक्स्न प्रोगाम अर्थात् पिपिपिको व्यवस्था गरिएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा साना व्यवसायहरुलाई प्रोत्साहन गर्न, साधारण अवस्था वा आपत्कालिन अवस्थामा तिनलाई सहयोग गर्न, राज्यका विभिन्न ऐन नियमका बारेमा जानकारी गराउन र ति व्यवसायहरुको सम्पूर्ण अभिलेख राख्नका लागि प्रत्येक राज्यमा एसविए कार्यालय स्थापना गरिएका छन् ।

उक्त कार्यालयमा यस्ता व्यवसायीहरु आफ्नो व्यवसाय विभिन्न विपत्तिहरु पर्दा विभिन्न प्रकारका ऋण तथा अनुदान लिने गर्दछन् । यस संस्थाले ति व्यवसायीहरूको विपदको गार्भिर्यता हेरी उनिहरूलाई सक्ने सहयोग गर्दछ । र, यो काम बर्षैभरि चलिरहेको हुन्छ ।

कोभिड-१९का कारणले मारमा परेका व्यवसायीहरूलाई उक्त संस्थाले इकोनोमिक इन्जुरी डिजास्टर लोन (इआइडिल स्किम) ल्याएको छ । उक्त योजना अन्तर्गत साना व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन २ मिलियन अमेरिकी डलर सम्मको ऋण पाउन सक्छन् ।

उक्त ऋणमा व्याजदर २.७५-३.७५ प्रतिशत रहेको छ । र, उक्त रकम आफ्ना पुराना ऋण, आफ्ना कर्मचारीलाई तलब, अन्य साहु तथा यस्तो आपतकालिन अवस्थाले गर्दा तिर्न नसकिएका विलहरू तिर्नलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । एकदमै न्यून धितोमा प्रवाह गरिने र तिस वर्ष भुक्तानी अवधि रहेको यो कर्जामा अन्य समयमा ४-५५ सम्म लाग्ने प्रशासनिक शुल्क मिनाहा गरिएको छ ।

एसविएले यो प्याकेज ल्याइसकेपछि अनलाइनमार्फत निवदेन दिनेको संस्या ह्वात्तै बढेको छ । जसले गर्दा एसविएको वेबसाईट पटक पटक ह्यांग भएका समाचारहरु आइरहेका छन् ।

के हो त पिपिपि ?

केयर्स ऐनमार्फत साना व्यवसायीहरूलाई अझै बढी राहत पुर्याउने अपेक्षासहित पेचेक पेमेन्ट प्रोटेक्सन प्रोगाम घोषणा गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार यस्ता व्यवसायीहरूले एउटा निश्चित रकम ऋण रकम पाउने छन् । र, विभिन्न शर्तहरू पुरा गरेको अवस्थामा उक्त रकम मिनाहा हुने छ ।

यो योजनाअनुसार कुनै एक व्यवसायीले गत एक वर्षमा आफ्ना कर्मचारी र कामदारलाई प्रदान गरेको जम्मा तलब तथा अन्य खर्चलाई १२ले भाग गरि आएको रकमको २.५ गुना हुने रकमवा एक मिलियन डलर जुन कम हुन्छ, उक्त रकम ऋण स्वरुप पाउनेछन् ।

उक्त रकममाव्याज ४ देखि ५ प्रतिशत रहने छ । र, उक्त रकमलाई व्यवसायीले १० वर्षसम्म भुक्तानी गर्न पाउनेछन् । कुनै पनि धितो आवश्यक नपर्ने उक्त रकम ति व्यवसायीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब तथा अन्य सुविधा भुक्तानी गर्न, विमाशुल्क भुक्तानी गर्न, अन्य ऋणको व्याजको भुक्तानी र घरभाडा तथा अन्य भाडाको भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्न सक्छन् ।

यो योजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यदि यि व्यवसायीले उक्त रकम ऋण पाएको आठ हप्तामा उल्लेखित शीर्षकमा खर्च गरे र सो समयमा एक जना पनि कर्मचारीलाई कामबाट अवकाश नदिएको खण्डमा उक्त रकम मिनाहा पाउन योग्य हुन्छन् । यि व्यवस्थाहरु पुरा गरेको खण्डमा उक्त रकम उक्त रकम फिर्ता गर्न नपर्ने र व्यवसायीले उक्त रकमलाई आफ्नो आम्दानी जनाउन पाँउछन् । यदि सबै शर्तहरू पुरा नगरेको खण्डमा समानुपातिकरुपमा मिनाहा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी आम्दानी भएको रकममा समेत आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी पाउने रकम एसविएले तोकिएका बैंकहरु मार्फत पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यसरी यस व्यवस्थाबाट ट्रम्प प्रशासनले देशमा रहेका साना व्यवसायीहरुलाई राहत पुर्याउने आशा लिएको छ । ऐन लागु गरेको धेरै समय नभएकोले यसबाट आउने नतिजा हेर्न बाँकी नै छ ।

यद्यपि ऋण लिएको रकम आफ्नो व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारीले नै पाउने र भुक्तानी गरिसके पश्चात् केही शर्त पालना गरेको अवस्थामा उक्त रकम मिनाहा पाउनसक्ने हुँदा धेरै व्यवसायीहरू यो योजनामा सरिक हुने र लाखौं मानिसलाई बेरोजगार हुनबाट बचाउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यदि यो सफल हुन नसकेको खण्डमा लाखौं मानिस जागिरबाट निस्कने र अमेरिकामा बेरोजगारीको दर चरम अवस्थामा पुग्न सक्नेछ ।

विश्वका धेरै देशहरुले आफ्ना देशमा प्रकोप फैलनको लागि लकडाउनहरु गरिसकेको अवस्थामा अमेरिकाले अहिले सम्म लकडाउन गरेको छैन । हालसम्मको डाटा हेर्दा कोभिडका संक्रमित विरामीको संख्याको हिसाबले अमेरिकामा नै सबैभन्दा धेरै रहेको छ ।

त्यस्तै, मृत्यु हुनेको संख्या पनि अमेरिकामा बढि नै रहेको छ । यो अवस्था हेर्दा खाली राहत प्याकेज मात्र ल्याएर यो समस्याको हल हुने सम्भावना देखिदैंन । त्यसैले राहतका साथसाथै विरामीको कन्ट्क्याट ट्रेसिङ्ग गर्ने, भिडभाडलाई एकदमै कम गर्ने र आवश्यक परे देश नै लकडाउन गर्दा उपयुक्त हुनसक्छ । यसो गर्दा न्यूनतम क्षतिसहित यस रोगबाट पुरा अमेरिकाले नै पार पाउने देखिन्छ ।

नेपालमा के गर्न सकिएला ?

कारोना महामारीको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । पुरै देश लकडाउन भएको पनि एक हप्ताभन्दा बढी भइसकेको छ । लकडाउन सकिएर जनता बाहिर निस्कँदा धेरै उद्योग प्रतिष्ठानहरु बन्द हुनसक्ने अवस्था आउन सक्नेछ । र, लाखौ मानिसले रोजगारी गुमाउन सक्ने अवस्थाआउन सक्नेछ ।

केन्द्रिय बैंक र सरकारले केही राहत तथा सहजिकरणका व्यवस्थाहरु ल्याएका छन् । जसमा यी विषयहरुलाई पनि सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार १९ बुँदे निर्देशन जारी गरि अहिले अवस्थामा मिल्नेसम्मको लचिलो पन देखाइसकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय साधन परिचालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा साना तथा मझौला व्यवसायले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान गरेको छ । झन्डै १७ लाख रोजगारी सिर्जना गरेकोे र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानीको ३.२६ प्रतिशत लगानी भएको देखिन्छ ।

कोभिडको महामारीको असर यि उद्योगमा अन्यमाभन्दा धेरै पर्ने निश्चितःप्राय छ । अन्य क्षेत्रभन्दा बढी रोजगरी दिने यि क्षेत्रहरुलाई सहजीकरण गरी आवश्यक सहुलियत दिनु आवश्यक रहेको छ ।

सरकारले यस महामारी राहतका नीम्ति आइतबार नै विभिन्न किसिमका निर्णयहरु गरेको छ । हालसम्म रोजगारीमा रहेका मजदुरलाई तलब दिनै पर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको तर्फबाट रकम जम्मा गरिदिने, करको भुक्तानीको समयसिमा लम्वाइएकोे व्यवस्था राम्रा हुन् । तर यि पर्याप्त नहुन सक्छन् ।

उद्योग प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा रहे मात्र तिनले तलब दिन सक्छन् । त्यसैले केन्द्रीय बैंक तथा सरकारले कारोनाबाट अतिप्रभावित क्षेत्रहरू जस्तैः पर्यटन व्यवसाय, होटलहरू, ट्राभल व्यवसायीहरू आदिलाई पहिचान गरि तिनको वास्तविक अवस्थाको जानकारी लिई आवश्यक परे ऋणको पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्ने, व्याजदरमा छुट दिने, करमा छुट दिई व्यापार व्यवसायलाई निरन्तरता दिनसक्ने र कर्मचारीलाई पनि तलब दिनसक्ने व्यवस्था गरि महामारीको प्रभावलाई न्यून गर्न सकिन्छ । यसका साथै हालसम्म एकदमै कम संख्या गरिएको संक्रमणको परिक्षणको संख्यालाई बढाउनु पर्ने आवश्यक छ । जसले गर्दा एकिन संख्याप्राप्त गर्न मद्दत पुग्छ ।

यसरी एकिन संख्या प्राप्त भइसेके पश्चात यदि संक्रमणको संख्यामा वृद्धि देखिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय नाका र विमानस्थललाई बन्द राखी एकदमै होसियारीपुर्वक अर्थतन्त्रलाई फेरी चलायमान बनाउन आवश्यक रहने छ । सँधै लकडाउन र बन्द त पक्कै पनि समस्याको समाधान नहुन सक्छ ।

अन्त्यमा

कोभिड १९ को महामारीले विश्वलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमामात्र प्रभाव नपारी विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस बनाउने देखिन्छ । आफ्ना जनतालाई आर्थिकरुपमा कमसेकम प्रभाव पर्न दिनका लागि विभन्न देशका सरकार र केन्द्रिय बैंकहरुले विभिन्न राहत प्याकेज ल्याइरहेका छन् ।

अमेरिकी फेडरल रिजर्भले आफ्नो फेड रेटलाई इतिहासकै न्यूनविन्दुमा पुर्याइसकेको छ । अमेरिकी सरकारले हालसम्मकै ठुलो प्याकेजसहितको केयर्स ऐन २०२० पारित गरिसेकेको छ ।

उक्त ऐनले देशका साना व्यवसायीलाई ऋणको मिनाहासम्म दिन सक्नेगरि विभिन्न प्याकेज घोषणा गरेको छ । यसले लाखौं मानिसलाई बेरोजगार हुनबाट बचाउने र देशलाई यो आर्थिक मन्दीको प्रभावन्यूनिकरण गर्न सहयोग हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले पनि महामारीबाट धेरै प्रभाव परेको क्षेत्र पत्तालगाई तिनलाई उकास्न र आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

(माथिका विचारहरू लेखकका निजी हुन् । यि विचारहरुले लेखक सम्बद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।)