तत्काल यस्तो राहत प्याकेज ल्याइहालौं, आर्थिक प्याकेज विस्तारै ल्याऔंलाः गोकर्ण अवस्थी

यस्तो खालको महामारीको अवस्थामा अर्थतन्त्र र जनतालाई कसरी राहत दिने भन्ने कुरा नेपालका लागि पहिलो र नौलो अनुभव हो । त्यसैले यसमा छलफलहरु भइरहेका छन् । आर्थिक प्याकेज ल्याउने कि राहत प्याकेज ल्याउने भनेर ।

आर्थिक प्याकेज र राहत प्याकेज फरक कुरा हुन् ।

आर्थिक प्याकेज भनेको यस्तै महामारी तथा प्राकृतिक विपत्ति वा अरु कुनै कारणले अर्थतन्त्रमा नराम्रो समस्या पर्यो भने अर्थतन्त्रलनई दीर्घकालका लागि ट्याकमा ल्याउनका लागि ल्याइने प्याकेज हो ।

राहत प्याकेज भनेको तत्कालै समस्याको समाधान गर्नका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरु हुन् । जुन सरकारले गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशमा राहत प्प्याकेजका विषयमा बहश हुनुपर्ने हो ।

अहिले अर्थमन्त्रीले ठूलो आर्थिक उन्नति र विकासका प्याकेजहरु ल्याएनन् भनेर धेरै गुनासो गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, सरकारका अन्य संयन्त्रहरुहरुले गर्नुपर्ने कामहरु छन् ।

राहत प्याकेजमा न्यून आय भएका वर्ग, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नुपर्ने वर्गहरुले लक डाउन थपिने अवस्था आयो भने त्यो बेलामा उनीहरुले कसरी आफ्नो जीबीका चलाउँछन् भन्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसैले आधारभूत खानेकुराहरु त्यस्तो वर्गको घरसम्म वा घर पायक स्थानमा सुरक्षितरुपमा पुर्याउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।

तत्कालै किन राहत चाहिन्छ त भन्दाखेरी हामीले दिल्लीको उदाहारण हेर्नुपर्छ । दिल्लीमा खान नपाएर मान्छेहरु घर जानका लागि सडक र बसपार्कमा भेला भएका छन् । भिडभाडमा कोरोनाको जोखिम उच्च छ । दिल्लीमा जसरी नेपालीहरु पनि सडकमा ओर्लिए भने हामीले थाम्न सक्दैनौं ।

हाम्रो देशमा करीब ३६ हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु छन् । एउटा वटामा ५ जना सदस्य र १ जना वडा अध्यक्ष छन् । यतिधेरै जनप्रतिनिधिलाई हामी जनताहरुले जिताएको यस्तै संकटका बेलामा सहयोग हुन्छ भनेर पनि हो । कामै पाएनौं भनेर जनप्रतिनिधिहरु बसिरहेको अवस्थामा अहिले जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।

भोटरलिस्टबाट हामीसँग एक प्रकारको तथ्यांक छ । यदि छै्रन भने पनि क्विक सर्भेबाट के पत्ता लगाउन सकिन्छ भने आफ्नो टोल छिमेकमा सुकुम्बासी बस्ती छ कि छ्रैन ? अति विपन्नको वस्ती छ कि छैन ? त्यस्ता वस्तीमा बसेका व्यक्तिहरुले खानेकुराको जोहो गर्न सकेका छन् कि छैनन् ? त्यस्ता घरपपरिवार पहिचान गर्नुपर्यो । अर्कोकुरा आफ्नो संयन्त्र र वडा सदस्यहरुले आफ्नो वरिपरि सामाजिक सञ्जालमार्फत् पनि यस्ता सूचनाहरु लिन सक्छन् । एउटा मात्रै कोठा भाडामा लिएर बसेका सर्वसाधारणहरुको पनि पहिचान गर्नुपर्छ ।

यी दुई वर्गको पहिचान गरेर तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसका लागि पैसाभन्दा पनि सामान उपलब्ध गराउनु पर्छ । घरघरमा डेलिभरी गर्न गाह्रो भएको अवस्थामा वडाहरुमा खाद्यान्न पसल सञ्चालन गरेर वा भएका पसलहरुसँग समन्वय गरेर कम्तिमा एक हप्ताको प्याकेजसहितको प्याकेटको डिजाइन गरेर व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा सकेसम्म निशुल्क दिनुपर्छ यदि सकिँदैन भनेर पछि प्रधानमन्त्री राहत कोषसँग लिंक गर्न सकिन्छ ।

कसैलाई रोग लागिहाल्यो भने पनि त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ । रोक दुईवटा हुन्छ । कोभिड-१९ नै हो वा अन्य कुनै । सिजन चेञ्ज भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा मान्छेहरुलाई डर हुनसक्छ । सर्वसाधारणलाई उपचार पाइन्छ भन्ने कुराको शुनिश्चितता हुनुपर्यो । ग्रामीण तहमा स्वास्थ्यचौकीहरु छन् । तर गुनासो के आइरहेको छ भने स्वास्थ्य चौकीहरुसँग उपकरण नै छैनन् । स्वाथ्यकर्मीहरुकै स्वास्थ्यको जोखिम पनि लिनु भएन । चीनबाट ल्याइएको सामान समानुपातिक हिसाबले स्वास्थ्यचौकीसम्म पुग्नेगरि वितरण गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुले अहिले उपचार गर्न मानिरहेका छैनन् । यो खेदजनक छ । त्यसका लागि केन्द्र सरकारले तत्कालै उपयुक्त कदम चाल्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा बिरामीको उपचार नगर्ने अस्पतालहरुलाई आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ । ज्वरो आएको विरामीलाई अस्पताल छिर्न नदिने भन्ने भएन । तर, स्वाथ्यकर्मीलाई आवश्यक उपकरणको व्यवस्था सरकारले गरिदिनु पर्छ ।

अहिले धेरै मान्छेमा मानसिक तनाब छ । बिरामी भइहाल्यो भने कहाँ जाने के गर्ने भनेर ।

पहिलो खाद्यान्न भयो । दोस्रो उपचार । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने निजी क्षेत्रमा जागिर खाने वर्ग । कतिपय रोजगारदाताले २५ प्रतिशत मात्रै तलब दिन्छौं भनिरहेका छन् । यो अवस्थामा श्रम ऐनले ५० प्रतिशतसम्म दिनुपर्छ भन्ने छ । यो समस्यालाई आपसी समझदारीमा सल्ट्याउन सकिन्छ । अतिप्रभावित क्षेत्रका संस्थाहरुलाई र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीका विषयमा सरकारले छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्छ । रोजगारदाताले रोजगारलाई तलब दिनसक्ने एस्युरेन्स सरकारले दिनुपर्छ । त्यो राहत हो ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको राहत हो । आर्थिक प्याकेज विस्तारै ल्याउँदा फरक पर्दैन ।

कर छुट र बैंकको ब्याजदरमा छुट दिने ती पछि गर्ने कुरा हुन् । त्यस्ता छुट दिन अध्ययन र विश्लेषण आवश्यक पर्छ । तर, राहतका लागि धेरै अध्ययन गरिरहने समय हामीसँग छैन ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई फाइनान्सियल इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ । र, चीनबाट आएका सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउनुपर्छ । ताकि स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल उच्च होस् ।

अर्कोकुरा सुरक्षा कर्मीहरुलाई पनि इन्सेन्टिभ र सुरक्षका सामाग्रीहरु उपलब्ध गराएर मनोवल उच्च राख्नुपर्छ ।

चीनबाट सामान ल्याउँदा अनियमितता भयो भन्ने कुराहरु पनि आइरहेका छन् । यो बेलामा अनियमितता गर्ने भन्ने आफ्नो विवेकको कुरा हो । त्यसको छानविन पछि हुने नै छ ।

तत्कालै किन राहत चाहिन्छ त भन्दाखेरी हामीले दिल्लीको उदाहारण हेर्नुपर्छ । दिल्लीमा खान नपाएर मान्छेहरु घर जानका लागि सडक र बसपार्कमा भेला भएका छन् । भिडभाडमा कोरोनाको जोखिम उच्च छ । दिल्लीमा जसरी नेपालीहरु पनि सडकमा ओर्लिए भने हामीले थाम्न सक्दैनौं । शहरमा अध्ययनका लागि आएका विद्यार्थीहरुका लागि पनि प्याकेज चाहिन्छ ।

चैत मसान्तमा आयकर  तिर्नुपर्ने थियो । सरकारले मसान्तमा नतिर्दा पनि हुने भनेको छ । त्यो पनि अहिलेका लागि राहत नै हो । बैंकको सावाँ र व्याव भुक्तानी पनि चैतमा नगर्दा हुने भनिएको छ । त्यो पनि अर्को राहत हो । यस्ता किसिमका राहताका कार्यक्रमले सबैको मनोवल बढाउँछ ।

कोरोनाको महामारी नियन्त्रण भइसकेपछि वा नियन्त्रणउन्मूख भएपछि सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्छ । त्यो समयमा कुन क्षेत्रमा कस्तो असर पर्यो भनेर अध्ययन तथा विश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको राहत हो । आर्थिक प्याकेज विस्तारै ल्याउँदा फरक पर्दैन ।

भोलिका दिनमा यो महामारीबाट उत्पन्न हुने जोखिमको बाँडफाँड गर्नुपर्छ । त्यो भनेको के हो भने बैंकहरुले गत वर्ष ३/४ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । नाफाको वृद्धिदर १५/२० प्रतिशत थियो भने यो वर्ष गत वर्षकै नाफामा बस्नेगरी काम गर्दा हुन्छ । बैंकहरुले पनि त्यसको तयारी गर्दा हुन्छ । यो बेलामा डोनेसन दिएर सहयोग गनुपर्ने बेला हो ।

अन्य कर्पोरेट हाउसहरुले पनि नाफा बढाउनभन्दा समस्याको समाधानमा र समस्यामा परेका व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । जोखिम सेयर गर्ने विधि पनि भोलिको आर्थिक प्याकेजमा चाहिन्छ । विदेशतिर भए गरेका कामहरुबाट पनि हामीले सिक्न सक्छौं ।