सरकारले यस्तो राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छः चेम्बर उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालको बिचार

कोरोना भाइरसको महामारीबाट सम्पूर्ण विश्व तथा नेपालका जनता जुधिरहेका छन् । यो आपतको घडीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता बनेको समाजिक आवश्यकता हो । हाल सरकारले नेपालभर कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लगाउने गरेको छ । यो लगाउनको पूर्णकार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । सरकारले अहिले गरेको लगाउन भविष्यमा हुने महामारी तथा विपत्ति रोक्नको लागि हो ।

यो अवस्थामा हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताले सरकारको प्रयासमा महामारीलाई रोक्ने भरपुर प्रयास गर्नुपर्छ । यो अवस्थामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट व्यवसायीहरुले आफ्नो तर्फबाट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ ।

विभिन्न उद्योग कलकारखाना तथा अन्य क्षेत्रहरुमा काम गर्ने दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरु सबैभन्दा बढी यो अवस्थामा मर्कामा परेका छन् । लक डाउनले गर्दा उनीहरूको दैनिक रोजीरोटिको रोजगारी गुम्नका साथै भोकमारीको अवस्था समेत त्यो वर्गमा आउनसक्ने देखिन्छ ।

त्यसकारण उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने त्यस्ता श्रमिकहरुलाई के कस्तो सहयोग गरेर यो लक डाउनमा बचाउन सकिन्छ, यसतर्फ सोच्न आवश्यक छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको कुनै पनि संस्थालाई दान गरेर वा कुनैपनि कोषमा रकम जम्मा गरेर मात्र हुने होइन ।

आ(आफ्नो क्षेत्रमा भएका गरिब निमुखा र दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरुलाई यस्तो अवस्थामा बचाउनका लागि र स्वस्थ राख्नका लागि के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो गरेर पनि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न सकिन्छ ।

आजको दिनमा इटाली तथा अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशले त म्यानेज गर्न सकिरहेको छैन भने हामीकहाँ त त्यति धेरै पर्याप्त श्रोत साधन तथा आर्थिक अवस्था पनि दरिलो छैन । यदि कोरोना भाइरस नेपालमा अहिलेको अवस्थाभन्दा तीव्र गतिमा फैलिएमा नेपालमा त्यो महाविपत्तिको रुप लिन कति पनि समय लाग्दैन ।

यो महामारीबाट सम्पूर्ण देशलाई बचाउनका लागि निजी क्षेत्रले आ(आफ्नो तर्फबाट सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्नु पर्छ । क्वरेनटाइनको लागि होस या आइसोलेसन चलाउनका लागि या अन्य विभिन्न सरकारले गरिरहेका कामहरुमा सहयोग गर्नु निजी क्षेत्रको महत्त्वपुर्ण दायित्व अन्तर्गत पर्छ ।

आवश्यक बस्तुहरु डेस्टिनेसनबाट बजार र बजारबाट कसरी कन्जुमरसम्म पुर्याउने त्यसतर्फ योजना बनाउन आवश्यक छ । अहिले केही सपिङ सेन्टर तथा डिपार्टमेन्टल स्टोरहरुले होम डेलिभरीको व्यवस्था गरिरहेको छ । त्यसतर्फ हाम्रो चेम्बरको तर्फबाट पनि केही योजनाहरु बनाइरहेका छौं । तर यस्ता खालका सेवाहरु हामीले कुन वर्गको जनतालाई कुन अवस्थासम्म दिन सक्छौं भन्ने प्रश्न पनि विचारणीय छ ।

अहिले बजारमा आपूर्तीको समस्या देखिएको छ हामीले आपूर्तिलाई कसरी सहज बनाउनेतर्फ पनि सोच्न आवश्यक छ । हामीसँग दिनप्रतिदिन भण्डारणमा रहेका सामानहरू सकिँदै गएको छन् ।

यसकारण सरकारले तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म जनतालाई आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाई दिए भने यो लक डाउनमा जनताहरु दिक्क भएर बाहिर निस्किन्दैन्न । पहिले सरकारको नियम तोडेर बाहिर निस्किने धेरैजसो दैनिक ज्यालादारी गर्ने गरिब निमुखा र निम्न वर्गका जनताहरु रहेका छन् ।

सरकारले लक डाउन घोषणा गरेपछि त्यसको उल्लंघन गरी पक्राउ परेका वा कारबाहीमा परेका जनताहरु प्रायःजसो खाद्यान्न औषधी उपचार गर्न वा कामको सिलसिलामा बाहिर मजबुरीमा निस्केका छन् । आवश्यक वस्तुहरुको सरकारले सहज तरिकाले उपलब्ध गराउने हो भने उनीहरु आफ्नो ज्यान जोखिम राखेर बाहिर कदापि निस्किँदैनन् । घरमा बसेर खान पाए भने जनता बाहिर निस्किँदैनन् ।

भारत सरकारले दैनिक मजदुरहरुलाई बैंक खाता खोली दिएर उनीहरुलाई मासिकरुपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराइरहेको छ । त्यस्तै केही राहत प्याकेजहरू नेपाल सरकारले पनि ज्यालादारी मजदुरहरुका लागि ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै केही राहत प्याकेजहरू नेपाल सरकारले पनि ज्यालादारी मजदुरहरुका लागि ल्याउनुपर्छ ।

नेपाल सरकारले दैनिक ज्यालादारी मजदुर तथा गरिब विपन्न वर्गलाई यो अवस्थामा कस्तो राहत प्याकेजहरू ल्याउने त्यसतर्फ कुनै पनि योजना बनाएको छैन ।

देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र लक डाउन भैसकेपछि त्यसको नकारात्मक प्रभाव त अर्थतन्त्रमा पर्नेमा कुनै दुईमत छैन । सम्पूर्ण देश लक डाउन हुँदा निजीक्षेत्रलाई दैनिक डेढ अर्ब देखि २ अर्बसम्म नोक्सानी छ ।

व्यवसायिक क्षेत्रमा व्यवसाय भनेको क्रेडिट ओरिन्टियल व्यवसाय हुन्छ । लामो लामो समयसम्म सबैले बाकीमा ब्यवसाय गरिरहेको हुन्छ । यसरी लाक डाउन भैसकेपछि उठ्नुपर्ने रकम समयमा उठ्दैन । व्यवसायीहरुले बाँकीमा होस या नगतमा बेचिसकेपछि अर्को महिनाको २५ गते सम्ममा सरकारलाई भ्याट बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

हालसम्म व्यापारव्यवसायमा आपसी समझदारीले सामान केही समयका लागि बाँकीमा दिने चलन थियो । अब भने त्यसरी बाँकीमा दिएको पैसा उठ्न धेरै समस्या हुन्छ ।

निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले बजारमा दिने बाँकीको कुनै पनि ग्यारेन्टी वा धितो केही पनि हुँदैन । उनीहरूले विश्वासको आधारमा बाँकी व्यवसायी र व्यापारीहरूलाई दिएका हुन्छन् । त्यो नउठ्दा महामारीको संक्रमण पश्चात ती उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पुनः व्यवसाय विस्तार गर्न ठूलो समस्या निम्तिन्छ ।

कोरोनाको महामारीका कारण यो लक डाउन कहिले र कति दिनसम्म चल्छ भने कसैलेपनि अनुमान लगाउन सक्दैन । त्यसकारण सरकारले यो अवस्थामा दुई किसिमका राहतका प्याकेजहरु ल्याउनुपर्छ । एउटा अल्पकालीन प्याकेज र अर्को दीर्घकालीन प्याकेज ।

अल्पकालीन राहतका प्याकेज पनि केहि दिनका लागि मात्र नभएर न्युनतम ३ महिनासम्मका हुनसक्छन् । जसमा सरकारले ४ वटा राहत समाबेश गर्नु पर्छ । जसमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, व्यापारीले सरकारलाई हरेक महिना बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर , बैकको ब्याजदर र किस्ता भुक्तानी हुन । यसलाई सरकारले असार मसान्तपछि मात्र भुक्तानी गर्न पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

यो महामारीले हाम्रो अर्थतन्त्रमा चौतर्फी नकारात्मक असर पारेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी असर पारेको क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र हो । पर्यटन क्षेत्रमा यसले शतप्रतिशत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । पर्यटन क्षेत्र असर परेपछि त्यसको प्रभावहरु उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्न जान्छ । पर्यटनले समेटेका क्षेत्रहरु र यसका लगानीहरु बन्द हुन्छन् । जस्का कारण सम्पूर्ण उत्पादनशील क्षेत्रहरू जस्तै निर्माण, हाइड्रो, कृषि अन्य साधन तथा मझौला उद्योग बन्द हुने भए ।

अहिले ठूला ठूला उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने अवस्था नै छैन । उद्योग कलकारखानाहरु चलाउँदा धेरै कामदारहरु जम्मा हुन्छन् त्यसमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुने उच्च जोखिम बढ्दै जान्छ । त्यसकारणले गर्दा पनि धेरै कारणले गर्दा पनि आवश्यक पर्ने कलकारखानाहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

हाम्रो ६५ प्रतिशत ब्यापार तथा कारोबार भारतसग भइरहेको छ । अहिले भारत आफैँमा लक डाउन छ । यो अवस्थामा भारतबाट सामान आपूर्ति गर्न सहज छैन । सरकारले उच्च सुरक्षाका बिधि अपनाएर आवश्यक कलकारखानाहरु सञ्चालन गर्ने योजना बनाएपनि ती उद्योगहरुमा काम गर्ने कामदारहरु मानसिक रुपले काम गर्न तयार हुदैनन ।

नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको करिब २० देखि ३० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् । सरकारले सबैभन्दा पहिले न्यून आयस्तर भएका जनताको लागि राहतका प्याकेज हरूको घोषणा गर्न र ती न्यून आयस्तर भएका जनतासम्म रहत पुर्याउन सक्षम हुनपर्छ । त्यसका लागि सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा उनीहरूको खाद्यान्न र स्वास्थ्यलाई राख्नु पर्छ ।

कोरोना भाइरस सम्बन्धित जाँच गर्ने इक्विपमेन्टहरु नेपालमा प्रयाप्त छैन्न । सरकारले सरकारले स्थानीय तहमै कोरोनाको जाँच र उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिन आवश्यक छ ।

सरकारले अहिले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि कोष खडा गरेको छ । कोषमा धेरै संघसंस्था तथा व्यक्तिहरुले सहयोगको रकमहरु घोषणा गरिरहेका छन् । तर त्यसमा सरकारकै तर्फबाट भनेर राहतका रकमहरु घोषणा भएका छैनन् ।

सरकारले बजेटमा खर्च नभएका फ्रिज भएर बसेका रकमहरू त्यस कोषमार्फत खर्च गर्ने तथा न्यून आयस्तर भएका जनतामा राहतका प्याकेजहरु पुर्याउने स्वास्थ्य सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्नुपर्दछ ।

सरकारले अग्रसर भएर प्राथमिकताको आधारमा कोरोनाको महामारीका लागि विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरु बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसपछि निजी क्षेत्र सरकारबाट प्रोत्साहित भएर सरकारलाई सहयोग गर्ने र आफू पनि अग्रसर हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कर अन्तर्गत सरकारले अर्बौ रुपैयाँ जम्मा गरेर राखेको छ । त्यस्तो रकम अहिलेको अवस्थामा खर्च गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो ।

लामो समयदेखि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कर उठाइरहेको छ। जसमार्फत अर्बौं रकम जम्मा भएर केहीमा पनि खर्च सरकारले गरेको छैन । नयाँ श्रम पहिलो पछाडि समाजिक सुरक्षा कोषमा पनि अर्बौं रकम जम्मा भएको छ ।

यही बेला हो सरकारले जनतासँग उठाएको बरको सही सदुपयोग गरौ भनेर देखाउने । सरकारले यो समय कदम अगाडि त्यो रकमको सहि सदुपयोग गरेर जनता सामु आफ्नो विश्वसनीयता बढाउन सक्नुपर्छ । यसो गर्दा सरकारले हामीलाई आपतकालको अवस्थामा सहयोग गरेको थियो भनेर जनताले यस्ता प्रकारका करहरु तिर्न वा कोषमा आवद्ध हुन अभिप्रेरित पनि हुन्छन् ।

सरकारले यस्ता कोषहरूको परिचालन गर्न यसभन्दा देश लक डाउन हुनुभन्दा अघि नै योजना बनाएर अहिलेसम्म चरणबद्धरुपमा कार्यक्रमहरु आइसक्नु पर्ने हो । तर हालसम्म आएको छैन । जहाँसम्म लाग्छ सरकारले यस्ता प्रकारका कोषहरुमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्न तर्फ कुनै पनि योजनाहरु बनाएको छैन ।

नेपाल सरकारले त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनु पर्ने किस्ता भुक्तानी तथा कर एक महिना पछि सरेको छ । मिनाह गर्नुको साटो एक महिना पर सार्नु भनेको त्यो जहिलेपनि बुझाउनुपर्ने भार नेपाली जनतामा छँदैछ । उद्योग कलकारखाना नचलेपछि कामदारहरु काममा नगएपछि उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता भुक्तानी गर्ने, ब्याज तिर्ने वा सरकारलाई कर तिर्ने क्षमता न्यून भइसकेको छ । यो अवस्थामा उनीहरुले कसरी एक महिना पछाडी भएपनि किस्ता भुक्तानी गर्छ कर तिर्छन् भन्नेतर्फ सरकारले सोच्नु आवश्यक छ ।

अहिले डलरको भाउ अत्याधिक महंगिएको छ जसको कारणले गर्दा नेपालका व्यापारीहरुलाई सामान आयत गर्न महँगो पर्न गएको छ । व्यापारीहरुले महंगोमा सामान आयत गर्नु भनेको आम उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धि हुनुको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फेल्ट मूल्य अत्याधिक न्युन हुँदै गइरहेको छ । दशौ बर्षमा यो पहिलोपटक फेल्टको न्यून मूल्य भएको हो । भारतजस्तो ठूला देशहरुले पनि आफ्नो देशलाई रिहाई गर्न सक्छ । उनीहरुले त्यसबेला स्टोर राखेर भएपनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सन्तुलन राख्ने गर्दछन् । तर नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था अहिलेसम्म छैन । त्यसकारण हामीले फेल्डको मूल्य घटेको फाइदा पनि लिन सक्दैन । फेल्डको मुल्य घटेपछि त्यसको नकारात्मक असर बरु हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मिडिलिस्टको इकोनोमि धेरै स्लो हुन्छ ।
जसकारण भारतमा काम गरिरहेका नेपाली कामदारहरुले भोलि गएर त्यहाँ काम पाउने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुस्त हुनु भनेको हाम्रो रेमिटान्सलाई प्रत्यक्ष असर पर्नु हो । त्यसकारण नेपालमा बिदेशी मुद्रा भित्रिने क्षमता न्यून हुँदै जान्छ ।

यो महामारीको कारण निश्चित रुपमा देशको अर्थतन्त्र वृद्धि र विस्तार धेरै पछाडि पुग्नसक्छ । त्यसकारण सरकारले यो विपत्तिबाट अहिले कसरी बच्ने र जनतालाई बचाउने योजना बनाउनुका साथै विपत्तिपछि अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने, निजी क्षेत्रलाई कसरी तनग्राउने भन्नेतर्फ दीर्घकालीन सोच तथा योजनाहरु बनाएर अहिलेबाटै अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

कोरोना फेसिलिटी कै प्याकेज बनाएर भए पनि निजी क्षेत्रलाई के सुविधा तथा सहुलियत दिन सक्छौं सरकारले त्यो दिर्घकालिन रुपमा योजना बनाएर ल्याउन सक्नुपर्छ । कोरोना फेसिलिटी कै प्याकेज बनाएर भए पनि निजी क्षेत्रलाई के सुविधा तथा सहुलियत दिन सक्छौं सरकारले त्यो दिर्घकालिन रुपमा योजना बनाएर ल्याउन सक्नुपर्छ । जसका कारण डुबिसकेको निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउन मद्दत गर्न सक्षम हुन्छ ।

महामारीको अन्त्य पछि अर्थतन्त्रलाई गति दिन अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ । एकपटक बन्द भइसकेका मेसिनहरु लाई पुनः सञ्चालन गर्न समस्या धेरै आउँछन् । पहिलो कुरा त मजदुरहरुलाई पुन कलकारखानामा फर्काएर उद्योग धन्दा चलाउने समस्या देखिन्छ । दोस्रो कुरा कच्चा पदार्थको आपूर्ति उद्योग कलकारखानामा हुन धेरै समस्या हुन्छ ।

तेस्रो कुरा धेरै उद्योगी व्यवसायीहरुको लक डाउनको अवधिमा धेरै नकारात्मक आर्थिक भारमा परिसकेका हुन्छन् । कति उद्योगी व्यवसायीहरुको पुनः आफ्नो व्यवसाय उद्योग चलाउन सक्षम हुन्छन् वा उनीहरूले आफ्नो उद्योग व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न मनस्थिती बनाउन सक्छन् त्यो कुरा पनि विचारणीय छ ।

नेपालका उद्योग व्यवसायहरु जति ठूलो लगानीमा सञ्चालन भएका छन् । त्यति नै धेरै लसमा पनि गरिरहेका छन् । उद्योग व्यवसायहरु बैँकबाट धेरै कर्जा लिएर संचालन भएका छन् । ती उद्योगी, व्यवसायीहरुसग बैंकमा रिटन बुझाउने क्षमता न्यून छ ।

त्यसका लागि सरकारले आफ्नो कोषबाट ५ प्रतिशत र बैंकले नाफाबाट ५ प्रतिशत स्प्रेडमा छुट दिएमा उद्योगहरुलाई धेरै टेवा पुग्छ । कर र किस्ता भुक्तानीको समय परिवर्तन गर्दा साथै बैंकलाई केहि महिना नाफा नकमाउँदा त्यत्ति ठूलो असर भने पर्दैन । तर आन्तरिक रुपमा रहेको उद्योगधन्दा बन्द हुनु भनेको सम्पूर्ण देशको अर्थतन्त्र नै नकारात्मक दिशातर्फ बढ्नु हो ।

बिश्वका शक्तिशाली देशहरु पनि कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि चाइनासँग नै परनिर्भर छ । अमेरिका र चाइनाको त्यतिधेरै व्यापार युद्ध चलेपछि पनि चाइनाबाटअमेरिकाले कोरोना रोकथामका लागि इकुपमेन्टहरु आयात गर्न नपाउने हो भने अमेरिकाले यस सम्बन्धित कुनै पनि स्रोत साधनको विकास गर्न सकेको छैन ।

यस्ता घटनाहरुबाट नेपालले पनि पूर्वतयारी गर्नुका साथै आयतित अर्थतन्त्रभन्दा स्वालम्वि अर्थतन्त्रको विकास गरी सामाजिक सुरक्षाको साथै स्वास्थ्य सुरक्षा कोषको स्थापना गर्न नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । जनतालाई विभिन्न महाविपत्ति, महामारीहरुको बारेमा पुर्वसुचित गराउँदै त्यसबाट उन्मुखका लागि त्यस्ता कोषहरूको स्थापना गर्न अवश्यक छ ।

त्यस्मा निजी क्षेत्रको पनि सहयोग हुनेछ । यो विपत्तिको समयमा सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्नु पर्छ ।