४ महिनाको मौनता तोड्दै कृषिमन्त्री भुसालले ल्याए सुधारका ५ आधार, नयाँपन केही छैन

काठमाडौं । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले लामो समयपछिको मौनता तोड्दै कृषि सुधारका ५ वटा नीतिगत आधार तयार पारेका छन् । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भुसालले ५ वटा आधार प्रस्तुत गरे पनि त्यसमा नयाँपन भने केही देखिन्न ।

पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी ५ वटा आधारमा समेटिएका योजना नयाँ होइन । मन्त्री हुनुभन्दा अघि पार्टीभित्रै सरकारको आलोचक बनेका भुसालले अपेक्षा गरे अनुसारको काम भने मन्त्री भएको ४ महिना बितिसक्दा पनि देखाउन नसकेको प्रष्ट भएको छ ।

कृषिमन्त्री भएर पनि उल्लेखनीय काम नगरेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका भुसालले बुधबार पत्रकारहरुको ठूलो जमातका अगाडि यसका आधार प्रस्तुत गरे । भुसालले पत्रकारसँग कुरा शुरु गर्दै कृषि क्षेत्रमा किन आकर्षण नभएको भन्ने विषयलाई उठान गरे ।

मन्त्री भुसालले जहिले पनि भन्दै गरेको दलाल पुँजीवादको शब्दलाई यहाँ पनि दोहोर्याए । भने– ‘कृषिमा पनि दलाल पुँजीवाद हावी छ, जुन पुँजी उत्पादनका लागि हुँदैन त्यस्तो पुँजीको अर्थ छैन ।’

‘पहिले बाहिरबाट हेर्दा जस्तो देखिन्थ्यो, त्योभन्दा कैयन गुणा यहाँ आइसकेपछि थाहा पाएँ यसमा मैले २ वटा कुरा पत्ता लगाएको छु गाह्रो काम र बचत नहुनु,’ उनले भने ।

अन्य पेशाको तुलनामा कृषि अन्त्यन्तै गाह्रो भएको र यसमा नाफा र बचत पनि कम हुने भएकाले आकर्षण नबढेको उनको भनाइ छ । उनले यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै अब ‘सरक्षित कृषि र सुनिश्चित बचत’को अवधारणामा जानुपर्ने बताए ।

‘हामी कानूनले बलियो हुँदै गयौं तर किसान र कृषि बलियो भएनन्, दातृ निकायको सहयोगले नेपालको कृषिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ तर त्यसबाट पनि अपेक्षित परिणम निकाल्न सकेनौं,’ उनले भने ।

यसका लागि मन्त्री भुसालले ५ वटा नीतिगत आधार प्रस्तुत गरेका छन् ।
१) किसानलाई मलमा, विउमा, पानी र विद्युतमा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ । ताकी लागत मूल्य कम होस् र त्यसमा सहज पहुँच होस । यद्यपि अहिले पनि सरकारले मलमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

२) कृषि प्राविधिक अहिलेको आवश्यकता हो । अहिले मुलुकभर ८ हजार कृषि प्राविधिक आवश्यक छन् । जसमध्ये अहिले २ हजार मात्रै कार्यरत छन् । अझै पनि ६ हजार कृषि प्राविधिक हामीलाई आवश्यक छ । त्यसको पदपूर्ती पनि हामी छिट्टै गर्छौ । यी कृषि प्राविधिकले प्रत्येक तहमा गइ कृषिका बारेमा जानकारी दिनेछन् । सुझाव पनि दिनेछन् ।

३) सहुलियत ऋण पनि अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि हामीले सस्तो ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेछौं । यो पनि सरकारले सहुलितयपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ । यो पनि कुनै नयाँ होइन । अहिले पनि सरकारले १५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत ऋण बिना धितो, बिना सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसमा पनि वाणिज्य बैंकले ५०० वटा, विकास बैंकले २०० र फाइनान्स कम्पनीले १०० जना ऋणीलाई २०७७ असार मसान्तसम्म सहुलितपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी नियम लागू गरिसकेको छ ।

४) मन्त्री भूसालको चौथो आधार हो, कृषि बीमा । र, यो पनि अहिले किसानहरुको बालीमा प्रभावकारी रुपमा नभए पनि सञ्चालन भने भइरहेको छ । मुस्ताङका स्याउ हुन वा चितवनका केरा हुन किसानले बीमा गराइरहेका छन् । मन्त्री भुसालले ल्याएको यो योजना लामो समयदेखि नै सञ्चालनमा छ ।

५) न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धाण । मन्त्री भुसालको पाँचौ नम्बरमा किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने उल्लेख गरिएको छ । जसमा लागतमा २५ प्रतिशत नाफा राखिन पनि उल्लेख छ । तर आधार पनि नयाँ होइन । यसअघि पनि सरकारले ल्याएकै विषय हो । साथै मन्त्री भुसालले ठूलो समस्या रहेको बिक्री वितरण प्रणालीबारे भने कुनै खास योजना प्रस्तुत गर्न भने सकेनन् । उनले उत्पादित वस्तु जसरी पनि बिक्री हुने भने पनि त्यसको खास प्रणाली के हुने र बिचौलियाको बिगबिगीलाई कसरी कम गर्ने भन्नेमा ठोस कार्ययोजना भने प्रस्तुत गरेनन् ।