डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका ग्राहकबाट प्राधिकरणले सवा १० अर्ब बक्यौता उठाउनुपर्ने

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापत १० अर्ब १४ करोड ८ लाख ३० हजार ७० रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको छ । डेडिकेटेड फिडर अन्तर्गतका धेरैजसो ग्राहकले महशुल तिरिरहेका र ट्रंक लाइनका ग्राहकमध्ये धेरै जसोले बक्यौता रकम नतिरेको देखिएको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिद्वारा गरिएको अध्ययन अनुसार हेडिकेटेड फिडरतर्फ ३ अर्ब ४१ करोड ७४ लाख ८४ हजार ८० रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ भने ट्रंक लाइनतर्फ ६ अर्ब ७२ करोड ३३ लाख ४५ हजार ९९० रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा संसदीय प्रतिवेदनः कुलमान घिसिङलाई अख्तियारले छानविन गर्नू

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार डेडिकेटेड फिडरतर्फ बिलिङ भएको ९ अर्ब ६ करोड ४४ लाख २ हजार ५९२ रुपैयाँमा ५ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख ५६ हजार ६४५ रुपैयाँ प्राधिकरणलाई उद्योगीहरुले बुझाएको देखिएको छ ।

डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन लिने २४० ग्राहकमध्ये अस्पताललगायत ५६ ग्राहकलाई छुट भएको प्राधिकरणको विवरणबाट देखिएको छ । जसमा १६५ ग्राहकले नियमानुसार महशुल बुझाएको र ती मध्ये २० ग्राहकलाई बक्यौता रकम छुट बिलको रुपमा २०७५ चैत २९ गते बिलिङ भएको र ताकेता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपुर्ती लिने ८४ ग्राहकमध्ये ५१ ग्राहकको डेडिकेटेड तथा ट्रंक टेरिफ अनुसार विलिङ गरेको १८ अर्ब ६२ करोड ८७ लाख ३४ हजार ४८८ रुपैयाँ रहेकोमा १३ अर्ब १० करोड ३ लाख ३५ हजार २७५ रुपैयाँ बुझाएका छन् ।

हालसम्म २६ जना ग्राहकले अदालतमा रिट दायर गरेको र अधिकांश मुद्दाको फैसला प्राधिकरणको पक्षमा भएकोले प्राधिकरणलाई महशुल उठाउन सजिलो भएको छ ।

छुट विल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र सम्बन्धीत ग्राहकले उक्त महशुल बुझाउनु पर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महशुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुल उपर गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

तर प्राधिकरणले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको र ग्राहकहरु पनि उक्त प्रकृयामा नआई सीधै अदालतमा गएको देखिएको उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा देशमा उर्जा संकट रही लोडसेडिङ भएको समयमा अपनाइएको नीतिगत र कानूनी प्रावधानलाई २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि लोडसेडिङ हटेको घोषणा गरेको प्राधिकरणले अहिलेसम्म पनि महशुल दरमा आवश्यक परिमार्जन गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

हालको कार्यकारी नेतृत्वले सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरी प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेपनि ढिलासुस्ती गरी ग्राहकलाई मर्का परेको उल्लेख छ ।