सेयर बजारको बारेमा सांसद्का अचम्मका धारणा, अर्थमन्त्रीलाई बुझाउनै हम्मे

काठमाडौैं । धितोपत्र सम्बन्धी पहिलो संशोधन विद्येयक संसदमा प्रस्तुत भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त विद्येयक संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन ।

सैद्दान्तिक छलफलको क्रमका सांसद्हरुले अचम्म अचम्मका तर्क विधेयकमा पेश गरे । मन्त्री खतिवडाले सेयर बजारको महत्वको बारेमा सांसद्हरुलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जानकारी गराए ।

उक्त विद्येयकका विषयमा दिव्यमणी राजभण्डारीले यो विधेयक निकै आवश्यक रहेको बताए । समय र अवस्था अनुसार पुँजी बजारको कारोबार गर्नको लागि आवश्यक रहेको र यो विधेयकमा ठाँउ ठाँउमा दलाल भन्ने शब्द प्रयोग भएकोमा गुनासो गरे । अहिलेको व्यवस्था नै पुँजीपतिको दलाल भएको स्मरण गराए ।

उनले दलालको सट्टा धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने व्यवसाय भनेर राख्न आग्रह गरे । यसलाई नियन्त्रण मुखी भन्दा पनि अटोनोमश आवश्यक रहेको बताए । यसमा संलग्न भएका अध्यक्ष ५ वर्ष कतै पनि काम गर्न नपाउने व्यवस्था राम्रो भएको भन्दै कार्यकारी भूमिका रहेका कर्मचारीलाई यस्तै कानून आवश्यक रहेको बताए ।

सरकारले जहाँ पनि नियुक्त गर्न पाउने भन्ने शब्दमा उनले आपत्ति जनाए ।

‘सरकारको सतप्रतिशत स्वामित्व भएको विभागमा राख्नु भिन्ने कुरा हो तर सरकारको लगानी भएको संस्थामा आफ्नो मान्छे पठाउन बाटो खोजेको जस्तो देखियो यो नहोस भन्दछु’ उनले भने ।

कारोबार गर्ने कम्पनीको रिनुगर्नको लागि काम भएको भन्दै यो समय बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक सरकार बनाउँदा २०४६ सालमा उदार अर्थनीति र खुला अर्गतन्त्रको कारण २०५० सालमा बोर्ड गठन भएको स्मरण गराए ।

पुँजी बजार पुँजी परिचालन गर्ने अचुक अस्त्रको रुपमा रहेको भन्दै धेरै मुलुकमा धितोपत्र बजारलाई जुवा घरको संज्ञादिँदै हारजित गर्ने ठाँउको रुपमा परिभाषित गरेको स्मरण गराए ।

पुँजी बजार पुँजी परिचालन र लगानी सुरक्षित गर्ने अचुक अस्त्र भएको उनको दाबी छ ।

केही समय यता अर्थमन्त्रीको छायाँबाट पनि लगानीकर्ता डराएको स्मरण गराउँदै मन्त्री खतिवडा खुला अर्थनितिको विरोधी नरहेको पनि जानकारी गराए ।

उनले भने ‘मन्त्रीको जाने भन्ने समाचार आएपछि बजार बढने र उहाँ आएपछि ह्वात्तै घटेको छ । १६ सयबाट १३ सयमा आएको छ । मन्त्रीले लगानीलाई प्रोत्साह गर्नको लागि बजारको विषयमा बोल्नु पर्छ । मन्त्रीको छायाँको कारण बजार घटेको हो, यो ब्यापक पुँजी परिचालन हुने क्षेत्र हो ।’

नियमन निकायलाई करमा जोगाउन नहुने विश्वब्यापी मान्यता रहेको र बोर्ड पनि १२६ राष्ट्रको सदस्य रहेको बताए । यो अन्तराष्ट्रिय कानून भन्दा बाहिर जान नसक्ने तर्क गरे ।

बैठकमा सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बोर्डको क्षमता बनाउने र यसलाई व्यवस्थित बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन यो विद्येयकले काम गर्ने उनको तर्क छ ।

विकास गरेका र विकासको गतिका लागेका देशहरुले पुँजीलाई सही रुपमा लगानी गरेको उनको भनाई छ ।

अहिले सरकारले ल्याएको विद्येयक नियन्त्रण गर्ने, छेकबार गर्ने नियतले आएको बताए । उनले भने ‘यसमा केही राम्रा कुरा छन त्यसलाई विकासीत गर्दै यसलाई स्वायत्त बनाउने, फराकिलो बनाउने तर्फ लाग्नुपर्छ । बोर्डलाई समयअनुकुल बनाउ आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।

सांसद प्रेम सुवालले विधेयकको प्रस्तावनामा नै प्रश्न गरेका छन् ।

प्रस्तावनामा पुँजी बजार भन्ने शब्द रहेको र नेपालमा केही निश्चित मान्छेसँग मात्रै पैसा रहेको उनको तर्क छ ।

‘सरकारले सबैले धितोपत्र खरिद गर्ने हैसियत बनायौ भनेर मन्त्री अनुसार बोल्ने पर्यो, सबैले किन्न सक्दैन । हैन भने नेपालका धनी मान्छेहरुसँग मात्रै छ । धनीहरुको लागि विद्येयक ल्याउने की समाजवाल उन्मुख विधेयक ल्याउने’ उनले प्रश्न गरे ।

कारोबार भनेको काम भएको बताउँदै कामबाट परिणाम देखिनुपर्ने उनको बुझाई छ । धितोपत्रको कारोबार कोठामा बसेर कारोबार गरेर उत्पादन नहुने भन्दै यसमा राज्यले जिम्मा लिनु पर्ने उनको तर्क छ ।

सेयर बजारले उत्पादन नहुने, मान्छे कोठामा बसेर कारोबार गर्दैमा देशमा विकास नहुने भन्दै सबैले परिश्रम गर्न आवश्यक रहेको बताए । इन्जिनियर, शिक्षक कर्मचारी सबै सेयर बजारमा लागेको भन्दै यसलाई फिर्ता लिन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।

सांसद शेरबहादुर तामाङले सेयर बजार निश्कृय रहेको पुँजीलाई बजारमा ल्याउने प्रभावकारी माध्यम भएको बताए । धनि होस यार गरिब होस उनीहरुको पैसालाई सेयर खरिदबिक्री बाटै भएपनि बजारमा आउनु पर्ने तर्क गरे ।

त्यो पैसा बजारमा ल्याउनको लागि यो कानूनले अझै प्रष्ट व्यवस्था गर्न नसकेको उनको दाबी छ । धितोपत्र बजारलाई उदार भन्दा पनि अनुदार भएको कारण समस्या आएको उनको दाबी छ । सेयर बजारमा अन्य लगानी पनि भित्र्याउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

अहिले ५० जना ब्रोकरको सिन्डिकेट रहेको भन्दै उनीहरुको सिन्डिेकेट तोडन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने ‘उनीहरुले जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेका छन् । त्यसलाई तोडनको लागि बैंकहरुलाई आउन राष्ट्र बैंकले पनि भनेको हुनाले यस्ता विषयलाई समेटन आवश्यक छ । यसको कारोबारलाई फराकिलो बनाउन आवश्यक छ ।’ ५० वटाको सिन्डिेकट तोडन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

अहिले वित्तीय संस्थाको कारोबार राम्रो भएको तर सूचिकृत कम्पनीमा घट्दै जानुको कारण खोजेका छन् ।

नेप्सेको सूचकांको आधारमा देशको आर्थिक गतिविधि कस्तो भएको छ भनेर थाहा पाउने अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड भएको बताए ।

अहिले अन्य उद्योगमा नाफा कम भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा निकै बढेको उनको तर्क छ । त्यो हुँदा पनि सुचकांक घटनुको कारणको मूल्याङकन आवश्यक रहेको बताए । केही सिमित मान्छे भन्दा पनि सबै नेपालीको पहुँच पुर्याउने गैर आवसीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले सेयर बजारमा व्यक्तिको कार्यकालले फरक नपार्ने बताए । सेयर बजारमा जनतासँग थन्किएर रहेको पैसा जुन उद्योग धन्दा खोल्ने, रोजगारी दिने तर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताए ।

सेयर बजारमा नक्कली मान्छे खडा गरेर कारोबार गराउने र त्यसको भुमरीमा सोझा मान्छे पर्ने र सोझा नेपाली फस्ने गरेको बताए । अहिले नेपालको सेयर बजार ब्रोकरको हातमा रहेको पनि दाबी गरे । कुन सेयरमा कति फाइदा छ भन्ने ब्रोकरले मात्रै थाहा पाउने उनको दाबी छ ।

उनले भने ‘अहिले बजारमा पैसा नै छैन । बजारमा अहिले कालो धन मात्रै छ । सेतो धन छैन । सेतोधन बजारमा गएन । त्यसको प्रमाण भनेको बजेट घटाउनु पनि हो । बजारमा पैसा नभएर नै घटाएको हो । पैसा जति चल्यो त्यही मुनाफा आम्दानी हुन्छ, त्यती धेरै राजस्व उठछ, अर्थमन्त्रीले पैसा चलाउन सकेनन् । पैसाले पैसा जन्माउन सकेन । आम्दानीको स्रोत बढेन ।’

बजार नाटकीय रुपले माथि गएको थियो । त्यसैगरी तल आउने उनको भनाई छ ।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले बजारमा भएका नकारात्मक खेललाई न्यूनिकरण बोर्डले गर्ने र त्यसको लागि बोर्डलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । पुँजी निर्माणको महत्वपूर्ण आधार सेयर बजार भएको उनको तर्क छ । कलेक्टिभ पुँजी निर्माणको आधार सेयर बजार भएको उनको दाबी छ ।

धितोपत्र बजारमा इक्विटी मार्केटको विषयमा मात्रै कुरा भएको र बजार विकास गर्ने हो भने अन्य क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्न आवश्यक रहेको बताइन । बोर्डलाई आज भएका भन्दा आगामी दिनमा बढी नै व्यवसायीक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन ।

इन्साइडर ट्रेडिङ लगायतका समस्या समाधानको लागि रोक्ने खालको संरचना र त्यसको लागि आवश्यक कानून बनाउनु पर्ने तर्क गरिन ।