विमानस्थलबाट फर्काइएका विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ती दिन इक्यानको माग, भन्याे- समन्वय भएन

काठमाडौं । उच्च शिक्षाका लागि अध्ययन गर्न जाने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ५८ जना विद्यार्थी फर्काइएको प्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विमानस्थलको अध्यागमनबाट शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) आशयपत्र गलत भएको आशंकामा ५८ जना विद्यार्थी फर्काइएको थियो ।

इक्यानले यो घटना शिक्षा मन्त्रालय र अध्यागमन विभागबीच आवश्यक समन्वय नभएकाले भएको आरोप लगाएको छ ।

इक्यानले विज्ञप्तीमा भनेको छ, ‘सरकारी निकायको समन्वयात्मक व्यवस्थापन कमजोरीका कारण यात्रा गर्न नपाइ मर्कामा परेका विद्यार्थीलाई पर्न गएको आर्थिक तथा मानसिक क्षतिपूर्ती दिन इक्यान जोडदार माग गर्दछ ।’

‘इक्यानले नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय समक्ष बारम्बार यससम्बन्धी आग्रह गर्दै आए पनि कतैबाट सुनुवाइ नहुँदा निर्दोष विद्यार्थीले समस्या भोग्नु परेको छ ।

क्षा मन्त्रालयले ध्यान नदिँदा केही दलाल तथा बिचौलियाहरुले यसको फाइदा उठाउँदै नक्कली कागजात बनाएर सोझासाझा विद्यार्थीलाई फसाएको प्रष्ट हुन्छ ।’
अतः यस्ता गलत क्रियाकलाप रोक्न शिक्षा मन्त्रालयबाट जारी हुने एनओसीलाई यथाशक्य अनलाइन प्रणालीमा लैजान र सम्बन्धित परामर्शदाता वा निवेदकको विवरण समेत समावेश गर्न इक्यानको माग छ ।

त्यसको परीक्षणका लागि अध्यागमन विभाग समेतका सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरुको सहज पहुँच हुन अनलाइन प्रणाली विकास होस् भन्ने इक्यानको माग छ ।

‘निर्दोष विद्यार्थीलाई निजले प्राप्त गरेको कागजात परीक्षण गर्ने सम्बन्धित सरकारी निकायको अव्यवस्थाका कारण यसरी मर्कामा पर्ने अवस्था जायज हुन सक्दैन । यसमा विद्यार्थीको कुनै पनि दोष पनि देखिँदैन,’ इक्यानले भनेको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु २४ घण्टा चलिरहने तर सरकारी कार्यालय समय निश्चित समयमा मात्रै काम गर्ने भएकाले कार्यालय बन्द रहेको अवस्थामा यस्ता समस्या दोहोरी रहने निश्चित भएको छ,’ इक्यानको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

तसर्थ हामी उक्त घट्नाका दोषी (जसले नक्कली कागजात बनाएको छ) त्यसलाई र निजले सेवा लिएको परामर्शदाता समेतलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न तथा निर्दोष विद्यार्थीको क्षति भएको हवाई टिकट वापतको रकम निज वा निजले तोकेको परिवारको सदस्यमार्फत् क्षतिपुर्ति दिलाउन सम्बन्धित सरकारी निकाय समक्ष माग इक्यानको छ ।

साथै यो र यस्ता समस्याको स्थायी समाधान अनलाइन परीक्षण पद्दतिको विकास र कार्यान्वयन नै हो जसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालै गम्भीर पहलकदमी लियोस् भन्दै इक्यानले अनुरोध गरेको छ ।