महराले रोकेको बीमा सम्बन्धी कानूनको संशोधन गर्न अर्थसमितिमा पुनः छलफल शुरु

काठमाडौं । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको स्वार्थले रोकिएको बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा अर्थसमितिले पुनः छलफल गर्ने भएको छ ।

महराकै निजी स्वार्थले गर्दा रोकिएको विधेयकमा यसअघि ३ पटकसम्म अर्थसमितिमा छलफल भइसकेको छ । ३ पटकको छलफलमा सरोकारवाला निकायलाई राखेर छलफल गरिएको थियो । तर अन्तिम निर्णय भने हुन सकेको थिएन ।

छलफलको क्रममा सरोकारवालाहरुले विधेयकमा संशोधन आवश्यक ठहर्याएका थिए । उक्त विधेयकमा पहिला पनि निकै छलफल भएको थियो । महराले संघीय संसदको कर्मचारीलाई बलत्कारको प्रयास गरेको भन्दै मुद्दा चलेपछि अर्थसमितिले बीमा विधेयक छलफलमा ल्याउने तयारी गरेको थियो ।

त्यसबेला केही मात्रै छलफल भएको थियो । अहिले महराले पनि अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन् । अर्थसमितिले सोमबारबाट यो विषयमा पुनः छलफल अघि बढाउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ असारमा संसदमा दर्ता गरेको उक्त विधेयक तत्कालीन सभामुख महराका कारण रोकिएको थियो । विद्येयकमा बीमा समितिलाई प्राधिकरणमा लैजाने प्रस्ताव छ ।

यो पारित भएको खण्डमा बीमा समिति प्राधिकरण बन्छ र समितिका अध्यक्षलगायत सञ्चालकहरुको पद स्वतः खारेज हुनेछ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नै नियुक्त गरेका समितिका चिरिञ्जीवी चापागाईंलाई हटाउने गरी ओली सरकारले विधेयक ल्याएपछि सभामुख महराले चापागाईंकै लागि भनेर उक्त विधेयक रोकेर राखेको स्रोतको भनाइ छ ।

बीमा समितिलाई प्राधिकरणमा लैजाने प्रस्ताबको मस्यौदा यसअघि नै बनेको थियो । उक्त मस्यौदामा अहिलेको सञ्चालक समितिलाई नै निरन्तरता दिने उल्लेख थियो ।

तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिलेकै सञ्चालक समितिलाई निरन्तरता दिने प्रावधानलाई हटाएर नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर समेत रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशकसमेत रहेका चापागाईंलाई हटाउने उद्देश्यले मात्रै यस्तो व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको चर्चा नचलेको भने होइन ।

अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको विधेयक संसदमा जस्ताको त्यस्तै छलफल हुने भएको छ । विधेयक पास भएको खण्डमा बीमा समितिका अध्यक्षको जागिर जानेछ ।

यता डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिनै लागेको र उनको ठाँउमा नेकपामा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने चर्चा पनि चलेको छ । उक्त विधेयक छलफलमा ल्याएर आफू हुँदा नै सकौं र आफ्नो चाहना अनुसारको विधेयक अर्थ समितिबाट पास गराऊ भन्ने योजनामा मन्त्री खतिवडा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

उक्त विधेयक बासेलको सिद्दान्तमा आधारित रहेर संशोधन हुने छ । त्यसो गर्दा बीमा क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकुल चल्ने र त्यसका लागि साबिकको बीमा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ ।

ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्य हुने गरी निर्माण गरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

स्वीजरल्याण्डको बासेलमा भएको सम्मेलनले २६ वटा सिद्दान्त परिकल्पना गरेको थियो । जसलाई बासेल सिद्दान्त भनिन्छ । जसमध्ये नेपालको बैकिङ प्रणालीमा बासेलका १, २ र ३ सिद्दान्त प्रयोगमा आएको छ ।

त्यस्तै, बीमामा पनि बासेलको सिद्दान्त लागू हुन्छ ।

बीमा ऐनले मुख्य रुपमा ४÷५वटा विषय महत्वपूर्ण रुपमा समेटेको छ । जसमा बीमा नियमनकारी निकाय सम्बन्धी कानूनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ ।

नयाँ प्रस्तावित बीमा ऐनले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा स्थापित मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको छ । बीमा ऐन र नियवालीलाई प्रभावकारी बनाउन तथा बीमा व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ ऐनले खोजेको देखिएको छ ।

यसले बीमा बीमित र बीमकबीच हुने करारलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा देखिएका अस्पष्टता हटाउन प्रयास गर्ने पनि स्रोतको तर्क छ ।

यस्तै बिमक, बीमित, ऐजेन्टले अपराध गरेमा दण्डसजायको व्यवस्थालाई पनि विधेयकमा प्रस्ट उल्लेख छ । यसअघि बीमा भन्नाले जीवन बीमा र निर्जीवन मात्रै थिए । नयाँ प्रस्तावित ऐन संशोधनमा लघु बीमालाई समेत समावेश गरिएको छ ।

विधेयकले समितिको अध्यक्ष हुनका लागि छनोट कमिटि गठन हुने परिकल्पना गरेको छ । समितिमा कार्यकारी अध्यक्ष हुने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।