सिक्टा सिंचाईमा समस्या नै समस्या, लागत दोब्बर बढ्यो

काठमाडौं । मुलुकको विकासका लागि भन्दै सरकारले विभिन्न २३ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा राखेको छ । तर ती आयोजनामा सोचे जस्तो प्रगति हुन भने सकेको छैन ।

अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा २५ वटा आयोजनालाई सूचीकृत गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १ खर्ब २ अर्ब ६५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा जम्मा १९ अर्ब २४ करोड अर्थात १८.७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसले पनि आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त देखिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रहेको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको पनि प्रगति निकै सुस्त रहेको छ ।

उक्त आयोजनाको गुरु योजना संशोधनमा ढिलाइ, दक्ष कर्मचारी अभाव, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, डिजाइनमा कमजोरी, घुलनशिल माटोमा समस्या, पटक–पटक नहर भत्कनु, उपयुक्त प्रविधि÷मोडलबारे अध्ययन÷अनुसन्धान, नहुनु, सामाजिक सरोकारका विषयहरुको सम्बोधन नहुनु जस्ता समस्या रहेको थियो ।

यस्तै वन क्षेत्र तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भित्र नदीजन्य निर्माण सामग्री ढुंगा, गिट्टी बालुवाको आपुर्तीमा लगाएको बन्देजले समस्या भएको देखिएको छ ।

आयोजनाको नहर क्षेत्रभित्र पर्ने जग्ग, घरटहराआदिको मुआब्जा र क्षतिपूर्तीमा पनि समस्या देखिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

अधिक अनुगमन, वर्षको समयमा नदीजन्य सामग्री निकाल्न नपाउँदा नहर पुरिएर पानीको सहतमाथि आउनु, अदालतमा गएका विषयहरुको टुंगो नलागेका कारण आयोजन समयमा नै सक्न समस्या देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ बाट शुरु भएको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको आव २०७१÷०७२ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको थियो । अहिले आयोजनाको निर्माण अवधि बढाएर २०७६/०७७ अर्थात ५ वर्ष धकेलिएको छ । आयोजनाको अवधिमा मात्रै होइन, आयोजनको लागत पनि दोब्बर नै बढेको छ ।

आव २०६३/०६४ को गुरुयोजना अनुसार लागत अनुमान १२ अर्ब ८० करोड लागत रहने अनुमान गरिएको थियो । आव २०७१/०७२ मा उक्त गुरुयोजना संशोधन गर्दै आयोजनाको लागत २५ अर्ब २ करोड रहेको छ ।

बाँके जिल्लाको पश्चिततर्फ ३३ हजार ७ सय ६६ र राप्ती पूर्व बायाँतर्र्फ ९ हजार गरी ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर कृषि योग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य सहित आयोजना शुरु भएको हो ।

आयोजनाको लागि चालु आव २०७६/०७७ मा १ अर्ब ५२ करोड ३ लाख विनियोजन भएकोमा चालु आवको ६ महिनामा ५१ करोड ३ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा २.९ प्रतिशत खर्च भएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा ३३.६ प्रतिशत खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आव २०७५/०७६ सम्ममा ४३ वटा मध्ये १५ वटा सम्पन्न भएको र २६ वटा ठेक्काहरु क्रमागत रुपमा चलिरहेको छ । बाँकी २ वटा ठेक्काहरु समस्याग्रस्त रहेको त्यसमा अदालतमा मुद्दा परेको र त्यो अहिले पनि बिराचाधीन अवस्थामा रहेको आयोगको भनाइ छ ।

बाँके जिल्लाको अगौयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी राप्ती पश्चिम दायाँतर्फ ३३ हजार ७६६ हेक्टर एंवम राप्ती पूर्व बाँयातर्फ ९ हजार हेक्टर सहित ४२ हजार २६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अहिले निकै सुस्त गतिमा चलेको भन्दै सांसदहरुले त्यसका काम द्रुत गतिमा गर्न समेत माग गर्दै आएका छन् ।

गत साता अर्थ समितिको बैठकमा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले अधिकांश आयोजनाको अवस्था सन्तोजाजनक नरहेको बताइन । समितिको बैठकमा कतिपय राष्ट्रिय गौरवमा आयोजना बनाउने भनेको ठाँउको जग्गा नै प्लटिङ भएर घर बन्ने अवस्थामा पुगेको स्मरण गराइन ।

सांसद झाँक्रीले आयोजनाको काम समयमा नै सक्नेतर्फ नलगेको खण्डमा आयोजना सक्ने बेलासम्म सिँचाई गर्ने ठाँउनै नहुने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्ने थालेको बताइन । यता राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल पनि राष्ट्रिय गौरवमा आयोजनाको काम प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् ।