मेलम्चीको पाइप फुटाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छः अर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मेलम्ची खानेपानी उपत्यकामा ल्याउनका लागि विछ्याइएको १६ करोडको पाइप फुटाउने निकायलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

विकास तथा प्रविधि समितिले युटिलिटी करिडोरका सम्बन्धमा छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री डा. खतिवडाले पाइप फुटाउनेलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन्।

बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले मेलम्चीको लागि गाडिएका पाइपमध्ये १६ करोड रुपैयाँ बराबरको पाइप सडक विस्तारका क्रममा फुटेको जानकारी गराएका थिए ।

यहिबेला मेलम्ची आएको खण्डमा १६ करोड रुपैयाँको पाइप नफेरे पानी वितरण गर्न नसकिने समेत उनले तर्क गरे ।

‘अहिले मेलम्चीको पानी ल्याउन पाइप बिच्छयाउने क्रम जारी छ । विच्छाएको पाइपमा पनि १६ करोड बराबरको पाइप काम नलाग्ने अवस्थामा छ । त्यसको विकल्प नखोजी पानी ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । यही अवस्थामा पानी ल्यायो भने त्यसले विकाराल रुप निम्त्याउने छ,’ उनले भने ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समन्वय हुँदा केही काम भएपनि पूर्ण समन्वय नभएको बताए । जसले गर्दा खानेपानीको पाइप बिग्रेको उनले बताए ।

‘त्यो पाइप कसले भत्काएको हो, त्यो विषयमा छानबिन हुनुपर्छ । पाइप पुर्नस्थापना गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयले स्रोत दिइसकेको छ । आयोजना अघि बढ्छ, तर त्यहाँ लापरबाही भयो भने त्यहाँ छानविन हुनैपर्छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने ।

अहिले भिन्नभिन्न निकायले भिन्नभिन्न दातृ निकायको स्रोतबाट, भिन्नभिन्न मापदण्डबाट भिन्नभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दा समस्या देखिएको उनले बताए ।

अब दातृ निकायसँग त्यस्ता आयोजनामा एकीकृत रुपमा सम्पूर्ण लागत व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भएको बताए । त्यो भएको खण्डमा सबै निकायको समन्वय हुने उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको क्रममा रहेको र त्यसमा कुनै पनि निर्माणका सामग्री खरिद गर्दा सडक बनाउनेले ढलको पनि र आवश्यक डाक्टको व्यवस्था गर्न सकिने ठाँउमा त्यो काम गरेर जाने कुरा राख्न लागेको जानकारी गराए ।

उनले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण समन्वय गर्ने निकाय भएकाले त्यसको ऐनमा समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताए । अर्को कानून नभएसम्मका लागि त्यो ऐनलाई संशोधन गर्ने र तत्कालका लागि नेपाल ऐनलाई पनि संशोधन गरेर अर्को कानून नभएसम्मको लागि काम गर्न सकिने बताए ।

मन्त्री खतिवडाले पुरानो आयोजनामा मात्रै युटिलिटी करिडोर निर्माण गर्ने हो वा नयाँ ठाँउमा पनि जाने भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको तर्क गरे ।

धेरै ठाँउमा रेक्ट्रोफिटिङ सहज नभएको भन्दै उनले महानगरपालिका भित्रका चौडा सडकबाट यो काम शुरु गरी, उपमहानगरपालिका हुँँदै ठूला नगरपालिका, नगर उन्मुख गाँउमा क्रमैसँग जानु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

यसो गर्दा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ । विकासको काम रातारात नहुने भन्दै विकासको लागि स्रोत सुनिश्चितता आवश्यक रहेको मन्त्रीको भनाइ छ ।

उनले सडकको लागि बजेटको विनियोजन गर्दा आगामी आवबाट त्यसका लागि ढलको व्यवस्था, अण्डरग्राउण्डलगायत आवश्यक कुरा त्यही हुने गरी व्यवस्था गर्ने बताए ।

बैठकमा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले अहिले खानेपानी अघिअघि सडक विस्तारको काम पछिपछि भएकाले समस्या देखिएको बताइन ।

‘अहिले सडक नै नपुगेको ठाँउमा पनि खानेपानीको पाइप पुर्याइएको छ । जुन आवश्यक पनि हो । पहिला नै पानी पुगेको ठाँउमा पछि सडक बन्दा समस्या देखिएको हो,’ उनले भनिन् ।

उनले अब पनि खानेपानी अघिअघि सडक पछिपछि जाने हो भने विकराल समस्या निम्तने सक्ने भन्दै त्यसका लागि आगामी दिनमा सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।

बैठकमा भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्री सुवास नेम्वाङले अब स्थानीय रुपमै भौतिक संरचना बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

नयाँ बन्ने सडक, दूरसञ्चार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण, ढल निकासलगायतका निकायसँग अब समन्वय भएर मात्रै भौतिक पूर्वाधारको काममा अघि बढनुपर्ने अवस्था आएको औंल्याए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले युटिलिटी करिडोरको विषयमा आयोगमा १ वर्षअघि नै छलफल भएको र त्यसका लागि आवश्यक कानून सहरी विकास मन्त्रालयलाई बनाउने जिम्मा दिएको बताए ।

भविष्यमा बन्ने सहरलाई सुन्दर बनाउन, सहरलाई विकृत हुनबाट रोक्न युटिलिटी करिडोर आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । युटिलिटी करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको खण्डमा साधन स्रोत समेत खेर जानबाट रोकिने उनले बताए ।

समितिको बैठकमा युटिलिटी करिडोरका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्नको लागि ४ वर्षअघि पनि तत्कालिन विकास समितिले निर्देशन दिएको विषयमा चर्चा भएको थियो ।