एमसीसी देशको हितमा छ, अमेरिकी सेना आउने भ्रम नपालौंः एमसीए नेपालका प्रमुख विस्ट

यतिबेला मुलुकको राजनीतिक बजारमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को चर्चा चुलिँदो छ । राजनीतिक आस्था तथा विभिन्न दृष्टिकोण तथा आइडियोलोजीबाट यसलाई व्याख्या तथा विश्लेषण भइरहेको छ । सञ्चारमाध्मयसँगै सामाजिक सञ्जालमा पनि यसले विशेष महत्व पाएको छ । जसको पक्ष र विपक्षमा तर्क, बहस, विश्लेषण र यसका प्रभाव र असरबारे पनि छलफल भइरहेको छ । एमसीसीको प्रोजेक्ट आउँदा विद्युत् प्रसारण लाइन र यातायात क्षेत्रमा ठूलो सहयोग आउने र यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुर्याउँछ भन्ने र एमसीसी आयो भने अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ त्यसैले लिनु हुँदैन भन्नेबीच अहिले बहस चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट कुनै पनि हालतमा यो पारित हुनुपर्छ भनिसकेका छन् । तर अझै पनि के हुने हो भन्ने यकिन छैन । यही अन्योलता र यसका प्रभावका विषयमा एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टसँग क्लिकमाण्डूका लागि कमलकुमार बस्नेत र आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानीः

लामो समयसम्म हाइड्रेपावरको क्षेत्रमा विताउनु भयो, अहिले एमसीसीमा कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरिरहनु भएको छ । के एमसीसी बाहिर हल्ला चले जस्तो राष्ट्रघाती काम नै हो त ?

बाहिर हल्ला चलेको कुरामा कुनै पनि सत्यता छैन । एमसीसी अमेरिकी सरकारले दिने सहयोग हो । यो सहयोग अहिले विश्वका ५० वटा देशमा काम भइरहेको छ । कतिपय देशमा काम सकिएको अवस्था पनि छ ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको कुरा गर्दा नेपालले नै यो क्षेत्रमा सहयोग चाहिन्छ भनेको हो । जसमा विद्युत् र यातायात क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले प्रस्ताव ल्याएको हो । यस अन्तर्गत सबै काम ५ वर्षभित्र पूरा भइसक्नुपर्छ ।

विद्युत् क्षेत्रमा ट्रान्समिसन लाइन र सवस्टेसन निर्माण हुन्छ भने यातायात क्षेत्रमा १ सय किलोमिटर सडकमा काम हुन्छ ।

यसको फिजिविलिटी हेर्दा, उद्देश्य हेर्दा कतै पनि कुनै पनि कुरा देशलाई घात हुन्छ भन्ने छैन । एमसीसीको अनुमोदन गत संसदमै हुनुपर्ने हो । त्यतिबेला संसदमा यसले प्राथमिकता पाएन । बीचमा सभामुख चयन प्रक्रियाले २ महिनाभन्दा बढी समय खर्च भयो । यसबीचमा यसलाई लिएर भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ । एमसीसीमा सैन्य गतिविधिलाई जोडेर भ्रम फैलाउँदा यो सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ ।

यो विशुद्ध मुलुकको हितका लागि आएको हो । अमेरिकी सेना आउँछ भन्नु भ्रम हो । सार्वभौम राष्ट्रले अस्वीकार गर्न सक्नु उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो । यो आएन भने प्रत्यक्ष असर प्रसारणलाइनमै पर्छ । अबका केही वर्षमा विद्युत् उत्पादन त हुन्छ तर त्यसलाई सप्लाइ गर्न सकिन्न । जसको घाटा मुलुकलाई हुन्छ ।

त्यसकारण यो घाटा हो फाइदा हो भन्ने कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने विषय हो । यसको सम्झौतामा कतै पनि राष्ट्रघात हुने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । पक्कै पनि यो अहिले विवादको बहस बनाइएको छ । आ-आफ्नै राजनीतिक सिद्दान्तका आधारमा र कतिपय अवस्थामा स्वार्थपूर्ण अवस्थामा यसलाई बहसमा ल्याइएको प्रष्ट देखिन्छ ।

के यो आयोजना हाम्रो मुलुकको फाइदाका लागि नै हो त ?

पक्कै पनि यो आयोजना हाम्रो मुलुकको फाइदाका लागि नै हो । विशुद्ध रुपमा फाइदा हुने हो । नेपालले छानेका २ वटा आयोजनामा काम हुने हो । अहिले डिजाइन भइसकेर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।

अहिले जुन हिसाबले बहस भइरहेको छ । के हामीले चाहिँदैन भनेर अस्वीकार गर्यौ भने त्यसले के घाटा हुन्छ ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म ६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि पीपीए गरिसकेको छ । प्राधिकरणले शुरुमा ‘टेक अर पे’ र ‘टेक एन्ड पे’ भनेको छ, यसको अर्थ चाहिएको बेलामा मात्रै पीपीए गर्छु भनेर सम्झौता गर्न थाल्यो । त्यो मोडलमा गइसकेपछि केही कम्पनीहरु ‘टेक एन्ड पे’मा सहमत भएर गइसकेका थिए । अहिले त्यो सर्तबाट पनि प्राधिकरण पछाडि गइसकेको छ ।

यो भनेको नेपालका लागि ठूलो रिस्क हो । एकातिर १० वर्षमा नेपालमा १०/१५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्छौ भन्यो । त्यसैमा टेकेर कतिपय कम्पनीले आयोजना बनाएर, त्यसैमा टेकेर प्रसारण लाइन बनाए । त्यसैमा टेकेर लाइसेन्स पनि लिए । नेपालले ठूलो सपना पनि कोर्यो । अब हामीले ठूला ठूला लोड सेन्टर बनाएनौं, प्रसारणलाइन बनाएनौ भने नेपालको योजना चौपट हुन्छ । यदि यो भएन भने नेपाल मध्यमस्तर आय हुने देशमा जाने सपना पनि चक्नाचुर हुन्छ । यसलाई समष्टिगत रुपमा हेर्नुपर्छ भन्ने हो ।

बजारमा प्रसारण लाइनको बाटो घुमाएर पाल्पा हुँदै लगियो भन्ने विषयमा पनि बहस भइरहेको छ नि?

यो प्रश्न उठाउनेहरुले प्राविधिक कुरा नबुझेर हो । लाइन कुन रुटबाट लैजाने भन्ने केही विकल्प हुन्छन् । जसमा सबैभन्दा राम्रो रुट छनोट गर्ने हो जुन सबैतिरबाट उपयुक्त हुनुपर्छ । पहिलो त सबैभन्दा छोटो लाइन बनाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ । दोस्रोमा लोडसेन्टर जोडिनुपर्छ भन्ने हुन्छ । अर्को पूर्ण नेटवर्क हुनुपर्छ भनिन्छ । र, वातावरणीय हिसाबले पनि सबैभन्दा कम असर कहाँबाट हुन्छ भन्ने हेरिन्छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर रुट छनोट हुन्छ ।

यसका लागि हामीले हेलिकप्टरबाट सर्भे गरेका थियौं । त्यो डाटा पछि ग्राउन्डमा पनि भेरिफिकेसन गर्छौ । त्यो डाटा विश्लेषण गरी आएको निश्कर्ष हो । त्यसैले पाल्पाको कुनामा पर्ने रामपुर छोएर, कालिगण्डकी नदी तरेर माथि डाँडामा चढेर मधेशमा पुग्ने हो । सबैभन्दा कम सालको रुख काटिन्छ भने । अर्को रुटबाट जाँदा सबैभन्दा फ्रेजाइल इकोलोजी भनेर चुरेभावर संरक्षण भनेर छ हामी पश्चिम पाल्पामा पुगेका हौं । त्यस क्षेत्रमा चिलहरु पनि बढी पाइने र सामान्य पानी पर्दा पनि पहिरो जाने समस्याका कारण हामी पाल्पा पुगेका हौं ।

विगतमा अरु सम्झौता पनि सरकारले गरेकै छ । तर एमसीसी पारदर्शी भएर मात्रै यो कुरा उठेको हो जस्तो लाग्छ । विगतमा भएका सम्झौतामा प्रश्न उठेको छैन ।

१०/१२ किलोमिटर यताउता जाने भनेको इन्जिनियरले भन्ने विषय हो । आज पाल्पा नगइ तनहुँमा गएको भए पनि किन तनहुँमा गयो भन्ने आवाज आउँथ्यो । चितवनबाट पनि लैजान पनि मिलेन । नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यस्तो ठाउँमा जंगलबीचमा काटेर लैजान मिलेन । अहिले त्यहाँभित्र भएका घर बनाउन त पाइँदैन, होटल र रेष्टुराँ पनि निकालिसकिएको छ । त्यसैले त्यहाँ जान मिलेन र सबैभन्दा उपयुक्त रुटमा हामीले तय गरेका हौं । काठमाडौंको हकमा पनि शिवपुरीमा लगेनौं, त्यसभन्दा पारीको डाँडामा लग्यौं ।

लप्सीफेदीमा ४०० केभीको लाइन आउँछ विद्युत् प्राधिकरणको । अहिले निर्माणको क्रममा छ । त्यहाँबाट कतै जोडिने ठाउँ छैन । त्यसका लागि त्यहाँ आवश्यक परेको हो । त्यसले काठमाडौंको लोड पनि थेग्छ । अहिले काठमाडौंको लोड ४०० सम्म पुग्न थालिसकेको छ । हाम्रो प्रसारण लाइनले ३ हजार मेगावाट क्षमता बोक्न सक्छ । त्यहाँ भएको बढी लोड हाम्रो लाइनमार्फत रातमाटे हुँदै दमौली र हेटौंडामा जान्छ । अहिले हेटौंडाबाट इनरुवाका लागि विश्व बैंकको सहयोगमा प्रसारण लाइन बन्दैछ । हेटौँडाबाट बुटवल हामीले पुर्याउँछौं । त्यो बीचमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्छ । अहिले त्यहाँ १३२ किलोभोल्टको लाइन त अहिले पनि छ तर ४०० केभीको लाइन एक त घनावस्ती भएकाले लैजान मिल्दैन । साथै, यो क्षेत्र बफर जोनमा पनि पर्छ । हाम्रो स्टडी वेवसाइटमा राखेका छौं त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सकिन्छ ।

एमसीसी आयो भने अमेरिकी सेना नै आउँछ भनेर बहस भइरहेको छ, आयोजना सुरक्षा गर्दा अमेरिकी सेना आउने हो कि हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रले जिम्मेवारी लिन्छ त ?

यो विकास समितिले गर्ने हो । अमेरिकाको एमसीसी फन्ड गर्ने हो । विकास समितिलाई अमेरिका र नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने हो । अमेरिकाको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले लगानी गर्ने हो ।

पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले अग्रसरता लिनु भएकै छ । उहाँकै पार्टीभित्र यस विषयमा छलफल भइर कमिटी पनि गठन भइसकेको छ । त्यसबाट सकारात्मक निचोड आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । एउटा प्रधानमन्त्रीले यो काम गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु निकै ठूलो कुरा हो । र, सबैभन्दा राम्रो काम यो अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय हो । त्यही कामलाई निरन्तरता दिनु यो सरकारको पनि राम्रो पक्ष हो भन्छु ।

आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण गर्ने, सुरक्षा दिने, यसका अरु कामहरु नेपालको नियम अनुसार नै हुन्छ । र, हामीलाई सुरक्षा दिने हो भने आवश्यक परेको समयमा नेपाल सरकारले नै सुरक्षा दिने हो । अमेरिकन सेना आउने भन्ने कतै पनि छैन । एक जना पनि अमेरिकी सेना आउँदैन । र, ल्याउन पनि कुनै कारण पनि छैन ।

यति ठूलो सहयोग आउँदा पनि बौद्धिक वर्गमा यतिसम्म बहस हुँदा बाहिर के सन्देश जान्छ ?

कोटेश्वरदेखि सूर्यविनायकसम्म १० किलोमिटरसम्म बाटो बनायौं । अर्को १६ किलोमिटर त्यहाँबाट धुलिखेलसम्म जाने बाटोबारे छलफल हुँदा मन्त्रालयमा सम्झौता नहुँदा जापानले हात झिकेर गयो । अर्को पश्चिम सेतीबारे छलफल गर्दा गर्दा २१ वर्षसम्म राख्यौं, त्यो गयो र फेरि चीनबाट आयो र त्यसले ७ वर्ष बिताइदियो ।

त्यसले गर्दा सुदुरपश्चिममा घाटा भयो । शाखा खोलेका बैंकहरु पनि फिर्ता आए । बुढिगण्डकीको समस्या पनि त्यस्तै छ, कहिले कसलाई दिने कहिले के गर्ने गर्दा गर्दा अहिलेसम्म त्यत्तिकै छ । अहिले निजगढ विमानस्थलमा पनि त्यस्तै समस्या छ ।

यो प्रोजेक्ट अरु देशको भएको भए नआउन पनि सक्थ्यो । अमेरिकाको भएकाले त्यो खेमाबाट बहस भएको हो कि जस्तो लाग्छ । विगतमा अरु सम्झौता पनि सरकारले गरेकै छ । तर एमसीसी पारदर्शी भएर मात्रै यो कुरा उठेको हो जस्तो लाग्छ । विगतमा भएका सम्झौतामा प्रश्न उठेको छैन ।

जग्गा अधिग्रहणको काममा के भइरहेको छ, प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

एमसीसीका ६ वटा पूर्वसर्तमध्ये ४ वटा काम भइसकेको छ । बाँकी संसदबाट अनुमोदन गर्न र अर्को ठेकेदारलाई निर्माणका लागि साइट एक्सेसको काम छ । त्यो भनेको जग्गासम्मको पहुँच हो । निर्माण क्षेत्रसम्मको पहुँच बनेको जहाँबाट लाइन लैजान्छौं र सवस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने, राइट अफ वे, रुख कटानी गर्नुपर्छ त्यो काम बाँकी छ । त्यसका लागि अहिले ईआईएको काम भइरहेको छ । हामी कुल परियोजनामा ५ वटा सवस्टेसनमा जोडिन्छौं । ५ वटामध्ये एउटा जग्गा हामी आफैले किन्नु छ ।

रातमाटेमा जग्गा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि २ महिनासम्ममा मुआब्जाका लागि आह्वान पनि हुन्छ । भने बाँकी ठाउँमा विद्युत् प्राधिकरणले जग्गा खरिद गरिसकेको छ । ५ वटामध्ये ३ वटामा संरचना बन्छ भने अरुमा लाइन लगेर जोड्ने मात्रै हो । हेटौंडा र लस्सिफेदीमा लुप इन र लुप आउट बन्छ । दमौली र नवलपरासीमा संरचना मात्रै बनाउने हो भने रातमाटेमा जग्गा पनि खरिद गर्ने र संरचना पनि बनाउने छ ।

भने सडक निर्माणमा दाङ र बाँके जिल्लाको शिवखोलादेखि भालुवाङहुँदै कपिलवस्तुको चन्द्रौटासम्मको बाटो ४ लेनमा १ सय किलोमिटरमा काम गर्ने हो । त्यसको प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । त्योभन्दा अघि सडकको स्तर कस्तो छ भनेर शुुरुमा परीक्षण हुन्छ । त्यो नेपालभरी १ हजार किलोमिटरमा हुन्छ । त्यहाँबाट प्राप्त तथ्यांक लिइन्छ । त्यसका लागि इक्विभमेन्ट पनि आइसकेको छ ।

केही कुराहरु संसदबाट अनुमोदन भइसकेपछि बजेट आउन शुरु गर्छ र काम शुरु हुन्छ । हामीले आगामी असारको ३० गतेदेखि काम शुरु गर्ने भनेका हौं । यसका लागि अहिले नै संसदबाट अनुमोदन भइसक्नुपर्ने थियो । काम शुरु भएको ५ वर्षमा काम पूरा भइसक्छ ।

प्रधानमन्त्रीले निकै राम्रो अग्रसरता लिनु भएको छ । तर पार्टीभित्रै पनि राजनीतिक रुपमा मत विभाजन छ त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले अग्रसरता लिनु भएकै छ । उहाँकै पार्टीभित्र यस विषयमा छलफल भइर कमिटी पनि गठन भइसकेको छ । त्यसबाट सकारात्मक निचोड आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । एउटा प्रधानमन्त्रीले यो काम गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु निकै ठूलो कुरा हो । र, सबैभन्दा राम्रो काम यो अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय हो । त्यही कामलाई निरन्तरता दिनु यो सरकारको पनि राम्रो पक्ष हो भन्छु ।

हालसम्म एमसीसीको प्रोजेक्ट कुन-कुन देशमा सकिएको छ ? ती देशमा सेना गएका छन कि छैनन ?

झण्डै ५० वटा देशमा काम भइरहेको छ । जसमध्ये केहीमा सकिएको पनि छ । मंगोलियामा एउटा काम सकेर अर्को काम आइसकेको छ । मोरक्को, सेनेगल, भानातुवामा शुरुको प्रोजेक्ट सकिएर अर्को प्रोजेक्ट शुरु भइसकेको छ ।

र, जति देशमा एमसीसीको प्रोजेक्ट लागू भएको छ त्यहाँ अमेरिकी सेना गएका छैनन् र जुन देशमा अमेरिकी सेना गएका छन् ती देशमा एमसीसी लागू भएको छैन । त्यसैले यसमा भ्रम फैलाउनु उचित हुँदैन् ।

राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग तपाईको कुरा के भन्नुहुन्छ ?

म प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग कुरा गरेको छैन । कहिले काँही फोरमहरुमा जाँदा स्पष्टसँग भन्ने गरेको छु । यस विषयमा पनि अमेरिकन राजदूतावासले स्पष्ट पारिसकेको छ । त्यसैले भ्रम फैलाउनु हुँदैन ।

र, अन्त्यमा यो प्रोजेक्ट आएन भने के हुन्छ ?

यो विशुद्ध मुलुकको हितका लागि आएको हो । अमेरिकी सेना आउँछ भन्नु भ्रम हो । सार्वभौम राष्ट्रले अस्वीकार गर्न सक्नु उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो । यो आएन भने प्रत्यक्ष असर प्रसारणलाइनमै पर्छ । अबका केही वर्षमा विद्युत् उत्पादन त हुन्छ तर त्यसलाई सप्लाइ गर्न सकिन्न । जसको घाटा मुलुकलाई हुन्छ ।

फेरि नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध ७० वर्षको इतिहास हो । प्रोजेक्ट नआउँदा सम्बन्धमा पनि असर गर्छ भने वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा पनि नकारात्मक असर पर्छ । त्यसैले जुनसुर्कै निर्णय लिँदा त्यसलाई पनि बिचार गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।