लटरपटर प्रतिवेदन ल्याउँदैनौं, अझै एक महिना लाग्छ-अर्थ समिति सचिव सुरेन्द्र अर्याल

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले ‘पुँजी बजार तथा मुद्रा बजार’ सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन लटर-पटर खालको नआउने बताएका छन् ।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले पुँजी बजारको विषयमा सरोकारवालासँगको छलफल गरिसकेकाे छ । तर मुद्रा बजारको विषयमा गहन अध्ययन गर्न अझै बाँकी रहेका कारण उक्त प्रतिवेदन अाउन अझै १ महिनाभन्दा बढी लाग्ने सचिव अर्यालले बताए ।

अर्थ समितिका सचिव अर्यालका अनुसार अब लगभग एक महिनामा उक्त प्रतिवेदन आउने छ । उपसमितिले पुँजी बजारको विषयमा एक चरण आवश्यक छलफल गरिसकेको छ ।

त्यो विषयमा सरोकारवाला निकाय, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, बैंकर्स संघ, ब्रोकर एसोसिएसन, विज्ञहरु, सेयर लगानीकर्तासँग छलफल गरिसकेको सचिवले बताए ।

छलफलको क्रममा पुँजी बजारको अहिलेको समस्या के हो ? आगामी दिनमा त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा धेरै छलफल चलेको सचिव अर्यालले क्लिकमाण्डूलाई बताए ।

‘आगामी दिनमा नेपालको समग्र वित्तीय क्षेत्रको सुधार अहिलेको आवश्यक भएको र त्यसका लागि मुद्रा बजार र पुँजी बजारमा अत्यन्तै अन्तरसम्बन्ध भएकोले दुवैमा बृहत र गहन अध्ययन आवश्यक छ’ सचिव अर्यालले भने ‘यी दुवैको विषयमा गहन अध्ययन आवश्यक छ । त्यही अनुसार अध्ययन गरेर नै दिर्घकालिन रुपमा प्रभाव हुनेगरी प्रतिवेदन आउँदैछ ।’

पुँजी बजारको अध्ययन गर्दा पुँजी बजारको विस्तार गर्नका लागि आगामी दिनमा बैंकको ब्याजदर तलमाथी हुँदा त्यसको असर कस्तो रहन्छ ? तरलताको अभावले कस्तोे असर पार्छ ? मोनिटरी पोलिसीले पनि कस्तो असर पार्छ ? भन्ने विषयमा पनि बृहत छलफल भएको सचिव अर्यालले बताए ।

यता मुद्रा बजारको पनि वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? बैंकिङ क्षेत्रमा पनि केही समस्या छ भन्ने गरिन्छ ती के–के हुन ? राष्ट्र बैंकले गर्ने मोनिटरी, नियमनको अवस्था कस्तो भएको छ ? त्यसको प्रभावकारीता कस्तो छ ? बाफिया ऐनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? जस्ता विषयमा पनि छलफल जारी रहेको बताए ।

‘उपसमितिले ३, ४ वर्षको मोनिटरी पोलिसी ल्याएर पनि अध्ययन गर्ने, ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि बोलाएर मुद्रा बजारको विषयमा गर्ने हुने छ,’ उनले भने ।

उपसमिति गठन भएलगत्तै बैठक बस्न नसकेर समय लागेको भएपनि अहिले समिति बढी नै सक्रिय भएकाले अब सकेसम्म छिटै प्रतिवेदन आउने र त्यो नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा दीर्घकालिन प्रभाव पर्ने खालको हुने उनको भनाइ छ ।