राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नै ८० वटा सहुलियत कर्जाको फाइल रोक्यो, कारबाही गर्छौं: डेपुटी गभर्नर

काठमाडौं । पूर्णसरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नै सरकारको नीति कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । सरकारले बैंकहरुलाई सहुलियत दरमा ऋण दिन दिएको निर्देशन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नै अटेर गरेको पाइएको हो ।

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८० वटा ऋणको फाइल रोकेर राखेको बताए ।

राजधानीमा आयोजित नेपाली उत्पादनहरुको बिक्री तथा निर्यातः महिला उद्यमीहरुका अवसर तथा चुनौती विषय अन्तक्रिया कार्यक्रममा कावा अध्यक्ष सिंहले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले महिला उद्यमीहरुको लागि ऋण लिन खोजेको र आवश्यक सबै कागजात पेश गर्दा पनि ३ महिना भन्दा बढी समयदेखि ऋण नदिएको बताए ।

‘हामीले वाणिज्य बैंकले मागेको आवश्यक सबै कागजात पेश गरेका छौं, उद्योगीहरुले आवश्यक सबै प्रकृया पुरा गर्दा पनि ३ महिना देखि ऋण दिने हो वा होइन कुनै टुंगो लगाएको छैन । हामी हैरान भइसक्यौ, त्यो ऋणले गर्दा । नदिने हो भने दिन्न भन्नुपर्यो, दिने हो भने समयमा नै ऋण चाहियो,’ उनले भने ।

महासंघ र वाणिज्य बैंकले सहुलियत पूर्ण कर्जा लिनको लागि ४ महिना अघि दुई पक्षबीच सम्झौता पनि गरिसकेको उनले बताए ।

वाणिज्य बैंक ऋण दिनुका साटो सबै कागजात पुग्दा पनि कुदाएको कुदायै गरेकाले त्यो ऋण लिने वा नलिने भन्नेमा अन्योलता सिर्जना भएको सिंहको भनाइ छ ।

महासंघ र बैंकबीच सम्झौता गर्दा बैंकको आधार मूल्यमा सरकारले दिने सहुलियत बाहेक बैंकले १.३८ प्रतिशत थप लिन सक्ने उल्लेख छ ।

अहिले बैंकको आधारदर बढेसँगै १.५० प्रतिशत हाराहारीमा पुग्ने छ । अहिले बैंकहरुले दिएको ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज सरकारले नै व्यहोर्ने भनिएको छ ।

‘त्यति हुँदा पनि अहिलेसम्म बैंकले ऋण दिन छाँट देखाएको छैन । हामीले ५० पटकभन्दा बढी फोन गरिसक्यौ, कागजात पेश गरेका छौं, हामीले त्यो ऋण पाँउन कति जोर जुत्ता फटाउनु पर्ने हो थाहा छैन,’ उनले भने ।

वाणिज्य बैंकले समयमा ऋण नदिएका कारण साना उद्योगीहरु अब ऋण लिनको लागि निजी बैंकहरुमा जान बाध्य हुने बताए ।

नेपालमा ४ लाख १८ हजार साना तथा घरेलु उद्योग रहेको र त्यस्ता उद्योगमा ४ खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको उनको भनाइ छ । यसरी साना तथा घरेलु उद्योग फस्टाइ रहेको समयमा बैंकले ऋण नदिँदा समस्या सिर्जना भएको उनको तर्क छ ।

ऋणका लागि विभिन्न जिल्लाबाट आएको र त्यो फाइलमा उद्योगको बारेमा पनि प्रस्ट लेखिएको र सबै जिल्लाबाट अनुमति समेत लिइसकेको कावा अध्यक्ष सिंहले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले सहुलियत ऋण नदिने बैंकलाई कारबाही गर्ने बताए ।

‘तपाईंहरु ऋणका लागि प्रस्ताव लिएर बैंकमा जानुहोस्, बैंकले ऋण नदिएको खण्डमा हामीलाई भन्नु त्यसलाई कसरी ठेगान लगाउने हो हामी ठीक गर्छौै,’ उनले भने ।

बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभावकारी रुपमा नदिएका कारण बैैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नै संख्या तोकिदिएको बताए ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.३ प्रतिशत कष्ट अफ फण्ड रहेको र बैंकले २ प्रतिशत थपेको खण्डमा सवा ८.३ प्रतिशत ब्याज हुन्छ । त्यो ब्याजमा सरकारले ५ प्रतिशत तिर्छ । ऋणीले ३.६ प्रतिशत तिरे पुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘महिला उद्यमशिलताको लागि ऋण लिएको हो भने सरकारले ६ प्रतिशत तिर्छ, तपाईले सवा २ प्रतिशतको हाराहारीमा ऋण पाउनु हुन्छ,’ उनले भने ।

बैंकले दिएको सहुलियत पूर्ण कर्जाले महिला उद्यमशिलतामा लाग्ने, उनिहरुले उत्पादन गरेको सामान निर्यात हुने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने बताए ।

अहिले राष्ट्र बैंकले १० करोडसम्मको कृषि कर्जा, ५ करोड सम्मको कपडा उद्योग, १० लाखसम्मको वैदेशिक रोजगारबाट आएकाले पाउने कर्जा, १५ लाख रुपैयाँसम्मको महिला उद्यमशिल कर्जा, १० लाखसम्मको दलित वर्गलाई दिने कर्जा, ७ लाख सम्मको शिक्षित बेरोजगारलाई दिने र ५ लाखसम्म उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न दिने कर्जालाई सहुलियत कर्जाको रुपमा वर्गिकरण गरेको बताए । यो कर्जा लिनेलाई सरकारले ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।

१५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा कुनै पनि धितो राख्न नपर्ने शिवाकोटीको भनाइ छ । बैंकको कष्ट अफ फण्डमा २ प्रतिशत मात्रै मुनाफा जोडेर बैंकले ब्याज निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले बैंकबाट ऋण लिएका मान्छेले कृषिमा ऋण लिने भन्ने अनी त्यो पैसा जग्गा किने, त्यसमा धान रोप्ने, पछि त्यो बेच्ने गरेको पाइएमा राम्रो नहुने बताए ।

‘कतिपयले बाख्रा पालन गर्ने भनेर भनेका छन् । ५ वटा बाख्रा, २ भैसी पालेर मुलुकमा सम्बृद्धि आउँदैन,’ उनले भने ।

अहिले बैंकले रि–फाइनान्सिङमा ऋण दिएको र ऋण लिनेले धेरै जग्गा किन्ने र पराम्परागत रुपमा कृषि गरेर १० वर्षमा जग्गा बेचेर मालामाल हुने क्रमले व्यक्तिमात्रै धनी हुने समस्या देखिएको बताए ।

पछिल्लो समयमा ब्यापार घाटा कम भएको भएपनि भारतले पाम आयलमा गरेको रोक्काको कारण ब्यापार घाटामा चाप पर्ने बताए ।