सरकारको अस्पष्ट नीतिको कारण बढ्न नसकेको उद्यमशिलता: प्रकाश तिवारीको लेख

आधुनिक अर्थतन्त्रमा उद्यमी र उद्यमशीलतालाई समृद्ध अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण संवाहकमध्ये एक मानिन्छ । समृद्ध र सरल अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक सुदृढ जीवनस्तर, राष्ट्रिय आन्दानीको वृद्धि, रोजगारीको सिर्जना, इन्नोभेशन, स्रोत र साधनको उचित र प्रभावकारी उपयोग र गरीबी निवारणजस्ता विषयको आधार उद्यमी र उद्यमशीलतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । त्यसैले पनि उद्यमशीलताको उचित प्रवद्र्धनविना समृद्धिको आधार निर्माण गर्नु करीब असम्भव जस्तै भैसकेको छ ।

अतिकम विकसित देशमध्येको एक नेपाल संविधान निर्माणपछि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नाराका साथ अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा इथियोपिया, भियतनाम, केन्या, नाईजेरियाजस्ता केही बर्ष अघिसम्म हामीभन्दा निकै पछि रहेका मुलुकले उद्यमशीलतामार्फत कसरी समृद्धिको पथमा लम्किरहेका छन्, त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर अघि बढ्नु जरुरी देखिन्छ ।

विद्यमान अवस्था

नेपालको निजी क्षेत्रमा केही वर्षसम्म केही ठूला व्यावसायिक घराना र परम्परागत व्यापार गर्ने व्यापारीको वर्चश्व रहेकोमा पछिल्लो समय क्रमिक रुपमा लघु, साना र मझौला उद्यमीको उपस्थिति देखिन थालेको छ । केही वर्षयताका सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले पनि उद्यमी र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको देखिन्छ । तर, हाम्रो देशमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने प्रायः नीति केवल घोषणा र अक्षरमा मात्रै सिमित बन्न पुगेका छन् । एक त नीति निर्माताले ल्याउने त्यस्ता कार्यक्रम विना अध्ययन, अनुसन्धान र त्यस क्षेत्रका सरोकारवासँग पर्याप्त छलफल नगरी पपुलिष्ट एजेण्डा र राजनीतिक प्रोपोगाण्डाका रुपमा आउनु आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण छ । सीमित व्यक्तिको स्वार्थका कारण आउने त्यस्ता एजेण्डा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौति देखिँदै आएको छ ।

कार्यान्वयन तहमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता, सहजीकरण गर्नुभन्दा अड्को थाप्ने प्रवृत्ति, भ्रष्ट्राचारमा लिप्त संयन्त्र तथा स्पष्ट र आवश्यक कानुनको अभाव उद्यमशीलता विकासका अहिलेका अवरोध हुन् । परिस्थिति खास अनुकुल नहुँदा पनि हिम्मतै गरेर उद्यमशीलतामा लागेका युवाहरु बारम्बार विभिन्न प्रकारका समस्यामा झेल्दै हतोत्साहित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । विभिन्न किसिमका अनुदान, सहुलियतदरमा प्रदान गर्ने कर्जा, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, बिना धितो ऋण, स्टार्टअप फण्ड, बीमा तथा दक्षता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रमको व्यवस्था गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजनीतिक कार्यकर्ता र पहुँचवालाले मात्र यस्ता कार्यक्रमबाट अनुचित फाइदा लिने प्रवृत्ति हावी हुँदै आएको छ । सच्चा तथा वास्तविक उद्यमीहरु यस्ता कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन पाएका छैनन । सरकारी तवरबाट उपयुक्त अध्ययन अनुसन्धानवीना ल्याइएका प्रायजसो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आफैंमा झण्झटिलो र समय अत्यधिक लाग्ने भएको हुँदा उद्यमीलाई आफ्नो व्यवसायमा केन्द्रित हुने कि सरकारले दिएको सुविधा लिनतर्फ लाग्ने भन्ने द्विविधा हुने गरेको छ ।

नेपालको स्टार्टअप ‘इकोसिस्टम’ अझै पनि आफैमा अपूर्ण र असुक्षित भएता पनि अहिले इकोसिस्टमका प्रभुख अंगका रुपमा रहने इन्क्युबेटर्स, एक्सिलरेटर्स, पीइभीसी (प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल) फर्मस्, एन्जल इन्भेस्टर्स र रिसर्च एण्ड एकेडेमिक इन्स्टिच्युशनको उपस्थिति देखिन्छ । तर यस्ता संघसंस्थाको सवलीकरण र पर्याप्त उपस्थिती हुन आवश्यक छ । यो इकोसिस्टमका खेलाडी तथा लिगल रेगुलेटरी प्राय राजधानी (काठमाडौं) केन्द्रित छन् । काठमाडौं बाहिरका सहरमा पनि यस्ता कम्पनी तथा संघसंस्थाहरुको उपस्थिति हुनु आवश्यक छ ।

उद्यमी र उद्यमशीलतासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु विभिन्न तह निकाय तथा संघसंसथाबाट हुने कार्यक्रममा क्रमशः वृद्धि भएको छ । तर, प्रायजसो कार्यक्रम पर्याप्त अध्ययन र तयारी विना हतारहतारमा कर्मकाण्डी रुपमा आउने गरेका छन् । त्यसैले यस्ता कार्यक्रम गर्दा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान, तयारी तथा कार्यक्रमको उपयोगिता र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न कलेज तथा विश्वविद्यालयलमा उद्यमशीलतासम्बन्धी विषयको पठनपाठन हुन थालेको छ । विस्तारै विद्यार्थी जागिर खाने मानसिकताबाट माथि उठेर जागिर सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ अग्रसर हुँदै गइरहेका छन् । यसले विस्तारै उद्यमशीलताको संस्कृति विकास गर्नमा ठूलो योगदान पु¥याएको छ । छोटो अवधिमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा जे जति कार्यक्रम भएका छन् ती आफैमा अपूर्ण भए पनि सह्राहनीय मार्गनिर्देशनको रुपमा स्थापित भने छन् ।

कानुनी व्यवस्था र नियमन

अहिले सरकारले ल्याएका कतिपय कानुन उद्यमशीलतामैत्री छैनन भने कतिपय आवश्यक कानुनको व्यवस्था भएकै छैन उदाहरणका लागि कम्पनी ऐन २०१७, इन्सल्भेन्सी ऐन २००६, आयकर ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०१९, इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज ऐन २०१६, सेक्युरिटी ऐन २००७, पार्टनरशिप ऐनजस्ता नियम कानुनको व्यवस्था भएपनि समयसापेक्ष बन्न सकेका छैनन् । यस्ता कानुन परिमार्जन गर्दा सरकारले सम्बद्ध सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल नगरेका कारण कार्यान्वयनमा ल्याएकै भोलिपल्टदेखि निजी क्षेत्रबाट विरोध हुँदै आएको छ । उद्यमशीलता विकासका लागि ट्रष्टी ऐन, इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी ऐनलगायतका आवश्यक कानुन तत्काल बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ । विभिन्न देशमा कर निर्धारण गर्दा कम्पनीको प्रकृतिअनुसार नयाँ र पुरानाका लागि फरक फरक दर निर्धारण गरिएको हुन्छ । तर नेपालमा भने सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर कर निर्धारण गर्दा उद्यमशीलता विकास गर्न सकिएको छैन भने सिमित व्यक्तिको मात्र दवदवा बढेको छ ।

सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम समसापेक्ष र प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा उद्यमशीलताबाट आर्थिक वृद्धिमा छलाङ मारेका मुलुकको अभ्यासलाई अध्ययन गर्दै नेपालमै रहेका स्टार्टअप इकोसिस्टमका सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी गुणस्तरीय र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । त्यसो भयो भने मात्र वास्तविक उद्यमीलाई उद्यमशीलतामा लाग्न सहयोग गर्नेछ ।

कर्मचारीतन्त्रको भूमिका

सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को अवधारणा लिएर अघि बढेपनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कर्मचारीतन्त्र सच्चिनु जरुरी छ । गणतन्त्रमा गइसकेको मुलुकमा राणाकालीन र पंचायतकालीन सोच भएको कर्मचारीतन्त्र हावी हुँदा उद्यमशीलतामा लागेका युवाले पटक पटक दुःख भोग्नु परेको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा टुटल र पठाओलाई लिन सकिन्छ । सुरुमा यसलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा कर कानुन लगाएर कठघरामा उभ्याउन खोजियो । यस्तो समस्यालाई सरकारले बजेटबाटै समाधान गरेपनि फेरि सवारी ऐनमार्फत धराशयी बनाउन खोजिएको छ । उद्यमशिलता नै समृद्धिको मेरुदण्ड हो भने यसका लागि कर्मचारीमा सकारात्मक सोच हुनुपर्छ । साथै सोहीअनुरुप समयसापेक्ष नियम कानुनको कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउनु पनि कर्मचारीको कर्तव्य हुन आउँछ ।

उद्यमीको भूमिका

हाम्रो देशमा विकसित मुलुकको सिको गर्ने, ति देशमा सुरु गरेका व्यवसायलाई नेपालमा नक्कल गर्न प्रयास गर्ने, अरुले सुरु गरेका आइडियालाई सामान्य परिमार्जन गरेर अर्को उस्तै प्रकृतिको व्यवसाय खोल्ने र आफू पनि सफल नहुने र आफ्नो कारणले अरुलाई पनि सफल हुन नदिने अभ्यास प्रसस्तै छन् । उदाहरणको लागि खाना पु¥याउने काम गर्ने कम्पनीमात्र काठमाडौं एक दर्जन भन्दा बढी छन् । त्यसैले उद्यमशीलतालाई फेसन वा ग्ल्यामर ठानेर, बजारलाई जे आवश्यक छ त्यो भन्दा नि आफूलाई जे आउँछ वा जे गर्न मन छ त्यसको भरमा बजारमा रहेका अवसर र चुनौतिलाई उचित अध्ययन नगरी यस क्षेत्रमा लाग्ने क्रमलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । आफ्नो वरिपरी जो छ, त्यसलाई साझेदार बनाउनुभन्दा व्यवसायमा कस्तो साझेदार भित्र्याउँदा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर समुह निर्माण गरी व्यवसाय सुरु गर्नुपर्छ । व्यवसायको सुरुवाती अवस्थामा नै साझेदारबीच हुने मनमुटावले धेरैजसो सामथ्र्य भएका व्यवसाय पनि धराशयी बन्ने गरेका छन् । यस्ता कुरालाई मध्यनजर गर्दै, व्यवसायको प्रकृति, आफ्नो क्षमता, बजारको माग, आवश्यक साझेदारको उचित छनोट, विपद व्यवस्थापन, लगानीको व्यवस्थापन लगायतका पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

एकीकृत प्रयास

उद्यमशिलताको इकोसिस्टमका लागि आवश्यक पूर्ण र पर्याप्त खेलाडी नभइसकेको अवस्थामा अन्य क्षेत्रजस्तै उद्यमशीलता विकासको क्षेत्रमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाएको छ । आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्थामा रहेका इकोसिस्टमका खेलाडि अरु क्षेत्रमा जस्तै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । एकअर्काबीच प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्नु जरुरी छ । अहिले उद्यमशीलता विकासमा उपयोगिताभन्दा पनि प्रचारप्रसार हावी हुन थालेको छ । यदि देशलाई उद्यमशीलतामार्फत अघि बढाएर बढी भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक विकास गर्ने हो भने उद्यमशीलता इकोसिस्टमका खेलाडीले कार्यक्रमको संख्याभन्दा गुणस्तर, प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य, एकअर्कालाई प्रतिस्थापन भन्दा पनि प्रवद्र्धन, एकअर्काको कमजोरी औंल्याउन समय खर्च गर्नुभन्दा त्यसमा सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकार तथा दातृ निकायले पनि पहुँचको आधारमा भन्दा पनि गुणस्तरको आधारमा कार्यक्रम छनौट र कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।

लगानीमा पहुँच

हामी जबसम्म परम्परागत र धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीबाट माथि उठेर प्रोजेक्ट बेस र इन्नोभेशनमा आधारित कर्जा प्रदान गर्न सक्दैनौं तबसम्म उद्यमशीलता विकास नारामा मात्र सीमित हुनेछ । सरकारले ल्याएका स्टार्टअप फण्ड तथा युवा स्वरोजगार कोष प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु अर्को दुर्भाग्य हो । सरकारले पटकपटक बजेटमार्फत उद्यमशीलता विकासका लागि स्टार्टअप फण्ड ल्याएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भने युवामा उद्यमशीलता विकासका लागि ल्याइएको युवा स्वरोजगार कोष पनि दलीय झुण्डमा फस्दा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

जुन पार्टी सरकारमा आयो त्यही पार्टी निकट कार्यकर्ताले मात्र कोषको रकममा हालीमुहाली गर्न पाउने भएका कारण यस्ता कार्यक्रममार्फत सरकारले जति पैसा लगानी गरे पनि बालुवामा पानी खन्याए झैं भैरहेको छ । त्यसैले वास्तविक उद्यमीले लाभ लिन सक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुका साथै सरकारले यस्ता क्षमता भएका व्यवसायीको पहिचान गरी लगानी व्यवस्थापनमा सहयोग गरिदिनु जरुरी छ । नेपालमा भएको पुँजीले मात्र नपुग्ने हुँदा वैदेशिक लगानी आउने तथा गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु र लगानी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

ब्रेन र मसल ड्रेन

अहिले नै पर्याप्त असर नभए तापनि जुन रुपमा नेपाली शिक्षित, दक्ष तथा अदक्ष कामदार विदेशिने क्रम चलेको छ, यसले निकट भविष्यमै उद्यमशीलता विकासमा ठूलो असर पार्नेछ । जनशक्तिको अभावमा कुनै पनि व्यवसाय राम्रोसँग फस्टाउन सक्ने छैनन् । त्यसैले सरकारले बे्रन र मसल ड्रेनलाई कम गर्न सरकारी तवरबाटै यथाशीघ्र आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा उद्यमी बन्नु वा बन्ने प्रयास गर्नु आफैमा चुनौतिपूर्ण काम हो । हाम्रो जस्तो देशमा उद्यमी सफल हुन्छ वा विफल हुन्छ भन्ने कुरा उद्यमीको आफ्नो नियन्त्रणमा भएका कुरा भन्दा पनि बाह्य कुरामा बढी निर्भर हुन्छ । त्यसैले उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिको रुपमा सम्झेर उनीहरुलाई उचित प्रवद्र्धन, उत्पे्ररणा र सहयोग प्रदान गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अनि मात्र उनीहरु समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका संवाहक बन्न सक्छन् । यसो भन्दै गर्दा अनियन्त्रित उद्यमशीलताले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अपारदर्शिता, भ्रष्ट्राचार र अपराधिक क्रियाकलाप निम्त्याउने खतरा पनि उत्तिकै छ । त्यसैले सरकार र नीति निर्माताले नियन्त्रित उद्यमशीलताका फाइदा र अनियन्त्रित उद्यमशीलताले निम्त्याउन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सन्तुलित तरिकाबाट अघि बढ्नु जरुरी छ ।
चेम्बर स्मारिकाबाट साभार