नेकपाका सांसद् भन्छन् : सामाजिक सुरक्षा कोषमा निर्देशिका बनाउने नाममा भष्ट्रचार भयो

क्लिकमान्डु २०७६ पुष २९ गते १७:१९ मा प्रकाशित

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा नयाँ निर्देशिका निमाण गर्ने नाममा भ्रष्टाचार हुन सक्ने सरोकारवालाले आशंका गरेका छन् ।

अधिकांश मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव परिवर्तन हुँदै पिच्छे नयाँ निर्देशिका बनाउने नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने सम्भावना भएकाले कोषमा पनि नयाँ निर्देशिका बनाउने नाममा भ्रष्टाचार नगर्न सचेत हुन राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण विडारी सुझाव दिएका छन् ।

मंगलबार सामाजिक सुरक्षा कोषको भ्रम र वास्तविकता नामक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले मन्त्रालयमा मन्त्री परिवर्तन हुदाँ नयाँ निर्देशिका बनाउने नाममा मन्त्री र सचिवको मिलोमतोमा क्षेत्रानाकुल निर्देशिका बनाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कोषले त्यो गल्ती नगर्न सुझाव दिएका हुन् ।

‘मन्त्री र सचिव पैसा जताबाट आउँछ त्यसैतिर फाइदा हुने निर्देशिका बनाउन लाग्छन्,’ उनले भने, ‘कोषमा पनि पछिल्लो समय धेरै असन्तुष्टिका कुरा आएको हुँदा निर्देशिका संशोधन गर्ने चर्चा चुलिएको छ, नयाँ निर्देशिका बनाउँछु भन्दै भ्रष्टाचार नगरियोस् ।’

नयाँ निर्देशिका बनाउनुभन्दा कार्यविधि बनाएर काम गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालको परिवेशमा निम्न तथा मध्यम वर्गियलाई सामाजिक सुरक्षा कोष योजना राम्रो भएको र ठूला हाकिम र धेरै तलब बुझ्ने कर्मचारीलाई आम्दानीको केही प्रतिशत सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्न असह्य भएको हुँदा हुनेखानेको विरोधमा कोषले उनीहरु अनुकुलको नीति निर्देशन नबनाउने उनको भनाइ थियो ।

पछिल्लो समय चौतर्फीरुपमा नै कोषमा व्यवस्था गरिएका व्यवस्थाको बिरोध गरिएको छ । जसकारण कोषले पुराना व्यवस्थालाई सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै परिमार्जन गरी संशोधन गर्ने तयारी गरेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले बताए ।

कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्दै ज्ञवालीले निजी क्षेत्र र अन्य सम्बन्धी सरोकारवाला संघ संस्थाहरुबाट कोषप्रति उठेका असन्तुष्टिलाई केही महिनाभित्र संशोधन गर्ने बताए ।

‘निजी क्षेत्रका धेरै संघ संस्थाहरुलाई कोषमा गरिएका केही व्यवस्थाहरुले आवद्ध हुन केही व्यवहारीक कठीनाइ भइरहेको छ,’ उनले भने ‘अवकाश पाउने उमेरको हद र बीमाको कभरेजलाई परिवर्तन गर्न हामी बीमाङकीय मूल्यांकन गर्दैछौं ।

बीमाङकीय मूल्यांकनपछि भने कोषमा भएका अवकाश, बीमा र कर सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै लागू गरिने उनको भनाइ छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएकालाई कोषका योजनाको दायरामा परिवर्तन गर्दै निजी क्षेत्रमा सबै संगठन, ठूला र साना तथा मझौला उद्योगका कर्मचारी श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध हुन नयाँ व्यवस्था गरिने ज्ञवालीले बताए ।

यसैगरी उक्त कार्यक्रममा नेपाल टे«ड युनियनका उपाध्यक्ष रमेश बडालले सरकारी योजनामा स्थापना भएको कोषको व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाहरुले नाटकीय ढंगले विरोध गरेको बताएका छन् ।

उनले सामाजिक सुरक्षा ऐन निर्माण गरी कोषको स्थापना गर्न सरकारले १७ वर्ष अगाडिबाटै नै सबै सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल तथा समन्वय गरेर नै सामाजिक सुरक्षा ऐन निर्माण भएपछि मात्र कोष स्थापना भएको उनको भनाइ छ ।

‘कोष निर्माणमा नउठाएका विषय अहिले कोष कार्यान्यवनको क्रममा उठाएर बाध्य बनाउने काम गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कोषका व्यवस्था सैद्दान्तिक रुपमा नै गलत हुन्थ्यो भने १७ वर्षे छलफलका क्रममा नै ती विषय उठ्थे होला तर सबै क्षेत्रको सहमति भएर कोष स्थापना गरिएको हो ।’

कोषका केही व्यवस्था गलत भएमा सच्याउने वा परिमार्जन गरिने तर सरकारी योजनाको विरोध गर्न नपाइने र विरोध गर्ने समय सकिएको हुँदा अनिवार्य रुपमा नै आवद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रायजसो संघ संस्थाहरु हाल नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषमा आवद्ध छन् । यी संस्थाहरुको तुलनामा सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सेवा सुविधाहरु न्यून भएको सबै क्षेत्रका कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको गुनासो रहेको छ ।

सञ्चय कोष र नागारिक लगानी कोषमा आवद्ध हुन अनिवार्य वा कुनै पनि दवाब व्यक्ति वा संस्थालाई छैन । सरकारले पनि रोजगारदाता वा श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध हुन जबरजस्ती नमिल्ने ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष तेजेन्द्र कार्कीले बताए ।

‘कोषले सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारी बिचमा पेन्सन प्रणलीमा विभेद गरेको छ,’ उनले भने ‘सरकारले कोषमा भएको यो विभेद् र अन्य व्यवस्था संशोधन नगरेसम्म आवद्ध हुनैपर्छ भनेर औला ठ्ड्याउन मिल्दैन ।’

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको शुरु गर्नुभन्दा अगाडि नेपालको परिवेशमा यसको गहन अध्ययान नगरेको हुँदा कोष आफैमा अपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

कोषको बारेमा हाल जनमानसमा भएको भ्रम र वास्तविकताबारे प्रकाश पर्ने मुल उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले सरकारी योजना सफल बनाउन बैंकिङ क्षेत्र तयार भए पनि दोहोर कर नीति र खाइपाइ आएको सुविधा कटौती हुने भएर नै वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुको आर्कषण कोषमा नरहेको बताए ।

‘बैंकिङ क्षेत्रले कोषको आलोचना गर्दै सरकारलाई आरोप लगाउँदै हिँडेको होइन तर यसमा भएका केही प्रावधानले ल्याएको समस्याको समाधान हुनपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले राखेका मागले बैकिङ क्षेत्रलाई मात्र नभएर सबै निजी क्षेत्रको हकका लागि हो ।’

‘योगदानकर्ताले कोषले जम्मा गरेको पैसा आफ्नो इच्छाले आवश्यक परेको समयमा झिक्न वा रकमको लाभ निकाल्न मिल्ने व्यवस्था कोषमा हुनैपर्छ,’ उनले भने ।

अन्तराष्ट्रिय परिवेशमा लागू भएको व्यवस्था नेपालको परम्परा, संस्कार र रहनसहन अनुकुल हुन कोषका व्यवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स