जलविद्युतलाई ऋण दिन बैंक तथा वित्तीय संस्था हच्किए, भएन वित्तीय व्यवस्थापन

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न छाडेका छन् ।

जलविद्युत् क्षेत्रको लगानी अनाकर्षक देखिएपछि कम क्षमताका आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन नै हुन छाडेको हो ।

सरकारी तथा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न अनिच्छा प्रकट गरेपछि ती आयोजनाका प्रवद्र्धक समस्यामा परेका छन् ।

आयोजनाले के कति मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्छ, त्यसको वार्षिक ऊर्जा उत्पादनको अवस्था के कस्तो रहेको छ भन्ने हेरेर मात्रै लगानी गर्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका छन् ।

पछिल्ला दिनमा ३० वटा जलविद्युत् आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगेको, साधारण सेयर समेत बिक्री हुन छाडेकाले समस्या देखिएको हो ।

प्रवद्र्धकका अनुसार ५ मेगावाट क्षमताको लंखुवा खोलाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन छाडेको छ । यस्तै कालिञ्चोक खोलाको समेत वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

यस्तै ४.२ मेगावाटको तल्लो तिर्खुवा, ६ मेगावाट क्षमताको रेले, ७ मेगावाटको माथिल्लो मिदिम, ७.२७ मेगावाटको यमलिंगा जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

लामो समय भयो, विद्युत् खरिद सम्झौता भएको, तर कोही कसैले पनि ऋण दिन तयार भएनन, हामी त असाध्यै समस्यामा पर्यौ, ती आयोजनाको प्रवद्र्धकको गुनासो छ ।

उनीहरुले बैंकबाट ऋण नपाएको गरेका छन् । रुग्ण आयोजनाको संख्या बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था सानता आयोजनामा ऋण लगानी गर्न तयार नभएका हुन् ।

जानकारहरुका अनुसार १० मेगावाटभन्दा साना आयोजना अब निर्माण नै नहुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

ठूला आयोजनाको तुलनामा साना आयोजनामा समस्या बढी हुने, विद्युत् उत्पादनक कम हुने, ऋण तिर्न सक्ने अवस्था समेत नहुने भएकाले ऋण दिन बैंक तयार देखिदैनन् ।

‘सानामा आयोजनामा लगानी गर्नुभन्दा ठूला आयोजनामा नै लगानी गर्नु जरुरी देखिन्छ,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।

आन्तरिक लगानीमा नै १० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माण हुने अवस्था देखिएकाले साना आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकर्षण घटेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्रै नभई साना आयोजनाको साधारण सेयरमा समेत लगानीकर्ता लगानीका लागि हच्किएका छन् ।

साना आयोजनामा लगानी गर्ने भए ५० प्रतिशत स्वपूँजी र ५० प्रतिशत मात्रै ऋण लगानी गर्न सकिने केही बैंकले प्रवद्र्धकलाई बताएका छन् ।

पछिल्लो पटक ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजी लगानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऊर्जामा अनिवार्य रुपमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेपनि अधिकाशं बैंकले सो सीमा पुगेको बताउन थालेका छन् । जसका कारण ऊर्जा क्षेत्र आकर्षकबाट अनाकर्षक क्षेत्रमा परिणत भएको छ ।