जलविद्युत् क्षेत्रमा आकर्षण घट्दा लगानी संकटमा, व्यवसायीमाथि नै उठ्यो प्रश्न

काठमाडौं । कुनै समय नेपालमो जलविद्युतमा लगानी गर्ने भनेको राम्रै नाफा गर्ने र फाइदा गर्ने भन्ने हुन्थ्यो । सेयर बजार डामाडोल छ । साधारण सेयर समेत बिक्न छाडेका छन् ।

हिमाल दोलखा जलविद्युत् कम्पनीको साधारण सेयर नै बिक्री नभएपछि सेयर प्रत्याभूतकर्ताले नै उठाउन चाहेका छैनन । उनीहरुले सेयर प्रत्याभूत गर्दाको अवस्थालाई प्रश्न बनाएका छन् ।

कारण जे जस्ता भएपनि ऊर्जा क्षेत्रमा केही नीतिगत हस्तक्षेप तथा विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने देखिएको छ । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कूल ६ हजार मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ ।

निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनाको क्षमता मात्रै ३ हजार मेगावाट रहेको छ । त्यसमा करिब १ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना सरकारी लगानीका छन् भने बाँकी निजी क्षेत्रका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाही आयोजनाको विद्युत् खराीद सम्झौता गर्न रोकेको छ । उसले अर्धजलाशय र जलाशयुक्त आयोजनाको मात्रै विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने जनाएको छ ।

निर्माणमा जान लागेका केही आयोजनाले अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिलाई नै अगाडि बढाएका छन् । तर, अपेक्षकृत रुपमा पछिल्ला दिनमा विद्युत् खरिद सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । वित्तीय व्यवस्थापनमा जान तयार भएका आयोजनाको क्षमता मात्रै ४ हजार मेगावाटको हाराहारीमा रहेका छन् ।

निर्माण भइरहेका, सम्झौता भएका र सम्झौतामा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको क्षमता सरकारले तय गरे बराबरकै रहेको छ । तर पछिल्ला दिनमा केही विदेशी आयोजनाले मात्रै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेका छन् ।
अन्य स्वदेशी आयोजनाका प्रवद्र्धकले वित्तीय सम्झौता गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण दिनप्रतिदिन समस्या बल्झदै गएको छ । पछिल्लो ८ महिनादेखि प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको छैन ।

विद्युत् नियमन आयोगले केही सर्तसहित सम्झौतामा प्रश्न उठाएपछि आयोजनाहरु समस्यामा परेका छन् । साधारण सेयर बिक्री गर्न समेत आयोगले केही शर्त राखेको छ । यद्यपि ८ जलविद्युत् आयोजनाले साधारण सेयर बिक्रीको अनुमति पाएका छन् ।

बुधबार मात्रै सञ्चालनमा रहेको एक जलविद्युत् आयोजना लिलामीका लागि ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । देखिनलाई सञ्चालहरुको द्वन्द्व देखिएपनि खासमा जलविद्युत् क्षेत्रभित्र भित्रिएको बदमासीले काम गरेको छ । भैरवकुण्ड जलविद्युत् आयोजनाले सानिमा बैंकलगायत ४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ४० करोड ऋण नतिर्दा लिलामीको सूचना सार्वजनिक भएको हो ।

पछिल्ला दिनमा ३० वटा साना जलविद्युत् आयोजना रुग्ण भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सरकारले दिन्छु भनेको राहत नदिएको तथा हाइड्रोलोजीमा देखिएको समस्याका कारण ती आयोजना रुग्ण बनेको प्रवद्र्धकहरुको भनाइ छ ।

इपानलाई थप व्यवसायिक र पारदर्शी बनाउनुपर्ने र रुग्ण आयोजनाका विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै अभियान नै चलाउँदै आएका सूर्यप्रसाद अधिकारीका अनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्र बाहिर जति आकर्षक देखिए पनि भित्रभित्रै समस्यामा फस्दै गएको छ ।

पछिल्लो दिनमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) माथि पनि केही प्रश्न उठेको छ । इपानले व्यवासायीको हित र समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विषयमा जे जति भूमिका खोल्नुपर्ने हो, त्यो नखेलेको केही व्यवसायीको गुनासो छ ।

उनीहरुले सरकारले दिन्छु भनेको प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट अनुदान किन पाइएन ? सरकारले दिन्छु भनेको पोस्टेड रेट किन पाइएन ? विद्युत प्राधिकरणसँगको ग्रिड कनेक्सन वा पिपिए अनुसारको लाइन लस (आउटेज) को क्षतिपूर्ति किन दिइएन ? प्रसारण लाइन समयमा नबनाएका कारणले उत्पादन भएको विद्युत पूरै वा आंशिक बेच्न नपाएपछि सोको क्षतिपूर्ति प्राधिकरणले किन दिएन ?
जलविद्युत जस्तो दीर्घकालीन लगानीको क्षेत्रमा सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा बढी लिने गरी बैंकले पटक–पटक ऋणको ब्याज किन बढाए ? जलविद्युतमा लगानी गर्ने र ब्याजदर स्थिर गर्ने भनेर स्थापित जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले किन यस क्षेत्रमा काम गरेन ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

यस्तै सरकारले अनुमतिपत्र दिएपछि जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने वातावरण किन तयार गरेन ? स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, बाटोघाटो, शिक्षाको सुधार जस्ता गाउँपालिकाले गर्ने काम किन प्रवद्र्धकलाई गर्न बाध्य पारिएको छ ? निरन्तर भइरहेको नकारात्मक सञ्चारले जलविद्युतको प्राथमिक सेयर नबिक्ने अवस्थामा पुगेको हो ?

आज ३० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजना किन रुग्ण भए ? जलविद्युत ऐन नियमावली, वातावरण ऐन नियमावली, वन ऐन नियमावली, कम्पनी ऐन नियमावली, धितोपत्र ऐन, नियमावली, औद्योगिक व्यवसाय ऐन नियमावली, श्रम ऐन नियमावली निर्माणमा निजी क्षेत्रले के कस्तो सुझाव दियो ? लगायतका प्रश्न उठाएका छन् ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथै लिएर जाने बताएपनि नीति तथा कार्यक्रम भने लगानीमैत्री नभएको गुनासो पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले तय गरेको योजनाले कसरी सार्थक रुप लेला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।