कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्न एमसीसीको अनुरोध, इडी विस्टले भने- एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको सदस्य होइन

काठमाडौं । राजनीतिक वृतमा एमसीसी नेपालको विषयलाई लिएर बहस चर्किएको विषयमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न अनुरोध गरेको छ ।

आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमसीसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विस्टले एमसीसीसँग कम्प्याक्टमा उल्लेख गरिएका पूर्वाधार आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्न अनुरोध गरे ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन २०७७ असार १६ गतेदेखि सुरु हुने र त्यसभन्दा अघि ६ वटा पूर्व सर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने उनले बताए । जसमध्ये हालसम्म ४ वटा पूर्वसर्त पूरा भइसकेको र २ वटा सर्तहरु मात्रै बाँकी रहेको बिस्टले बताए ।

‘४ वटा पूर्व सर्तहरु पूरा भइसकेका छन्, अब संसदबाट अनुमोदन र दोस्रो जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था पूरा भएको छैन, असारभन्दा अघि यी दुबै काम सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि हालसम्म् ४ वटा पूर्व सर्तहरु विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा घोषणा, विद्युत् नियमन आयोगको ऐन र गठन, नेपाल सरकार तथा एमसीसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) र बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणबारे नेपाल–भारत सहमति भइसकेको छ । बाँकी २ वटा सर्तहरु पूरा भएपछि काम सुरु हुनेछ ।

हाल नेपालबाट एमसीसी कार्यक्रम २७ वटा देशमा सञ्चालन भइरहेको छ । जसमध्ये १७ वटा देशमा कार्यान्वयन र १० वटामा विकास क्रममा छ ।

कम्प्याक्ट अनुदानका लागि देशको प्रतिस्पर्धात्मक छनोटमा २० वटा सूचकहरु पूरा गरेको, देशले नै निर्धारण गरेको प्राथमिकता, देशद्वारा स्थापित र निर्देशित संस्था परिणाममूखी हुनुपर्ने, न्यूनतम प्रतिफल हुनुपर्ने, तयारीका लागि समय र प्रयोग हुन नसकेको रकम एमसीसीमै फिर्ता हुनुपर्ने विशेषता छन् ।

कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर २०१७ सेप्टेम्बरमा १४ भएको थियो । र, २०७५ साल जेठमा मन्त्रिपरिषद्को गठनादेशबाट अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत एमसीसी नेपाल गठन भएको थियो । जसमा अमेरिकाको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी हुनेछ । जसलाई विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनामा खर्च हुनेछ ।

प्रसारण लाइन अन्तर्गत ८५६ वटा टावर निर्माण हुनेछन् । जसमा २३ गुणा २ मिटरका राइट अफ वे, ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन, ७ वटा नदी कटान, ३० वटा गाउँपालिका र नगरपालिका, ५१ वटा संरचना प्रभावित हुनेछन् । जसका लागि ३९.८२ करोड डलर लगानी हुनेछ ।

त्यस्तै, सडक ममर्ततर्फ ९९ किलोमिटर बाटो मर्मत हुनेछ । जसका लागि सुरुमा पाइलट आयोजनाका लागि भालुवाङदेखि लमहीसम्म २७ किलोमिटर खडक खण्ड मर्मत गरिनेछ । त्यसपछि चन्द्रौटादेखि भालुवाङसम्म ३५ किलोमिटर र लमहीदेखि शिवखोलासम्म ३७ किलोमिटर सडक मर्मत हुनेछ ।

खड्गबहादुर बिस्ट, कार्यकारी निर्देशक, एमसीसी नेपाल

एब्मसीसीले पहिले ३०५ किलोमिटर बाटो बनाउने भनिएको थियो । तर अहिले १०० किलोमिटर मात्रै बाटो मर्मत गर्ने भनिएको छ किन परिर्वत भएको होला ?
पहिले हामीले कोसी राजमार्ग, मेची राजमार्ग हुँदै फिदिम पुग्ने विभिन्न बाटो छनोट गरेका थियौं । त्यसका लागि हामीले अध्ययनका लागि टोली पठायौं । अहिले बाटो निर्माणमा प्रयोग हुने निकै हेभी मेसिन छ । त्यो हेभी मेसिन ठूलो स्लोपमा र त्यहाँ बाटो बनाएर जुन ट्राफिकको भोल्यूम छ त्यसले पनि बाटो बनाउँदा प्रतिकिलोमिटर ८ देखि १० करोड रुपैयाँ पिच गर्नै लाग्ने देखियो । हुन त फाइनल कस्ट त बिड गरेपछि मात्रै आउने हो ।

त्यसो हुँदा त्यो रोड कत्तिको फिजिवल छ वा छैन भन्ने हिसाबले सडक विभाग र भौतिक योजना मन्त्रालयसँग छलफल गर्र्यौ । र, त्यसपछि सरकारले अहिले हामी पूर्व पश्चिम लोकमार्गलाई ४ लेनको बनाउँदै छौं, पश्चिममा ट्राफिक पनि कम हुने भएकाले चन्द्रौटादेखि पश्चिमतिरको १०० किलोमिटर बाटो बनाउने कुरा भएको हो ।

फेरि अन्य ठाउँमा ४ मिटरको पिच र सोल्जर डेढ मिटर भयो भने पुग्ने हो तर हाइवेमा ७ मिटर पिच र अढाइ–अढाइ मिटर सोल्जर हुन्छ । त्यो गर्दा १२ मिटर हुने भयो । त्यसमा माटो पनि राख्नुपर्ने भएकाले यो १०० किलोमिटरसम्म पिच गर्न सकिन्छ भनेर त्यो ठाउँ छनोट गरेका हौं । जसका लागि हामीले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ जति खर्च हुन्छ ।

एमसीसीले बोर्डरसम्म प्रसारण लाइन पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन ?
हामीले नेपाल बोर्डरसम्म नै काम गर्ने हो । हाम्रो सवस्टेसन अहिले रामग्राम नगरपालिकामा छ । यो भैरहवाबाट १८ किलोमिटर जति पूर्वमा पर्छ । बोर्डरको यतापट्टीसम्म हाम्रो टावर रहन्छ । उता भारतपट्टी गोरखपुरसम्म भारत र नेपाल विद्युत प्राधिकरण मिलेर बनाउँछन् । हामी अस्ती गोरखपुर पनि अध्ययनका क्रममा पुगेका थियौं । त्यहाँ पनि नेपालबाट आउने विद्युत्का लागि छाडेको रहेछ । त्यो देखेर पनि हामीलाई खुसी लाग्यो ।

के एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट किन अनुमोदन हुनु पर्ने हो ? किन जरुरी परेको हो ?
एमसीसीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा फन्ड दिने अवस्थामा स्वदेशी कानूनभन्दा देशका नियमभन्दा एमसीसीकै नियम लागू हुनेछ भनिएको छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता जति पनि भएका छन् । म पहिले खिम्तीमा काम गर्दथे ।

त्यसको पीपीए खोलेर हेर्नु भयो भने ‘चेञ्जिङ ल प्रोटेक्सन’ भन्ने क्लज छ । त्यो भनेको के हो भने भोलि उक्त देशमा कानून परिवर्तन भएर बनाउन नसकिने अवस्था भयो भने त्यतिबेला बाँझियो भने यो कानून लागू हुनेछ है भनेर भनिएको हो । यस विषयमा पनि नेपाल सरकार र एमसीसीलगायतका बीचमा ठूलो बहस भएको छ ।

यसमा नेपाल सरकारले यस विषयमा आफ्नो कानूनी राय समेत दिएको छ । त्यसमा यो लाइनको व्याख्या भियना महासन्धी अनुसार यसलाई संसदबाट अनुमोदन गनैैपर्छ भनिएको हो । संसदले अनुमोदन गर्यो भने कानून सरह हुने भयो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट भयो भने त्यो लागू नहुन पनि सक्छ । नेपाल भियना सन्दीको सदस्य नभए पनि त्यसलाई स्वीकार गरेको रहेछ । कानून मन्त्रालयको व्याख्या अनुसार यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर गत वर्ष ठूलो संख्यामा सहमति भएर यसलाई अनुमोदन गर्नका लागि दिइएको हो ।

हालसम्म कति वटा देशले एमसीसीको कार्यक्रमलाई अनुमोदन गरेका छन् ?
हालसम्म १७ वटा देशले अनुमोदन गरिसकेका छन् । श्रीलंकाको कुरा पनि यहाँ उठ्यो, त्यहाँ गत वर्ष ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । त्यसैले त्यहाँको संसदमा त्यत्तिकै बसेको छ । र, यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा विचारमा भिन्नता छ । तर मलाई लाग्छ उनीहरुले पनि छिट्टै टुंगो लगाउँछन भन्ने आशा छ । त्यहाँ कोलम्बोको सहरी क्षेत्रको बाटो निर्माणमा ४०० मिलिय डलर खर्च गर्ने भन्ने छ ।

एमसीसीले बनाउने प्रसारण लाइनमा कति मेगावाट विद्युत् बहन गर्न सक्छ ?
प्रसारण लाइनको सबैभन्दा बढी विद्युत् बोक्न सक्ने क्षमतालाई थर्मल क्यापासिटी भनिन्छ । त्यो क्षमता भनेको ३ हजार ९०० मेगावाट क्षमताको हो । तर त्यसमा लोड गर्दैनौ हामी । किनभने ३ हजारभन्दा बढी भयो भने क्षमता बढी भएर पग्लन्छ । र, फेरि क्रस बोर्डरमार्फत् भारत लैजानु पर्ने भएकाले त्यहाँको नियम अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतले सुरक्षाका हिसाबले ६० प्रतिशतभन्दा बढी लोड गर्नुहुँदैन भन्छ । ६० प्रतिशत भनेको २४०० मेगावाट विद्युत् हो । अहिले ढल्वेबर मुज्जफरको प्रसारण लाइनले ८०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् बोक्न सक्दैन् ।

यस परियोजनाबाट इकोनोमिक रेट रिटर्न कतिसम्म हुन्छ ?
यो प्रसारण लाइन बनाउँदा लोडसेडिङलाई हटाउँछ । र, यसबाट विद्युत् उपयोग गरेर आर्थिक वृद्धिदर गराउँछ । त्यसका लागि हामीले इआरआर निकालेका थियौं । इकोनोमिट रेट अफ रिर्टन निकाल्दा १२ प्रतिशतको इकोनोमिक रेट अफ रिर्टन निकालेका थियौं ।

यसमा कति आयोजना बन्छन ? कति विद्युत् उत्पादन हुन्छ ? कति हामीले भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्न सक्छौं ? भन्ने आधारमा वर्षभरी कति विद्युत् यसले बोक्छ भन्ने यकिन नभएकाले अहिले १२ प्रतिशत मात्रै राखेको हो ।

परियोजनालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले परीक्षण गर्छ कि गर्दैन ?
यो निकै राम्रो प्रश्न आयो, यसबारेमा हामीले पनि स्पष्ट पार्न जरुरी थियो । २०७२ सालदेखि हाम्रो फन्डलाई महालेखा परीक्षणले अडिट गरिरहेको छ । महालेखालाई अडिट गर्न पूरै अधिकार पनि छ । नेपाल सरकारले दिएको रकमको अडिट गर्ने अधिकार छ । तर यहाँ अडिट गर्न बाँझिएमा के हुन्छ भन्ने मात्रै छ । नेपालमा पब्लिक प्रोक्रयुमेन्ट एक्ट छ र हामीले एमसीसीको पब्लिक प्रोक्रयुमेन्ट गाइडलाइन्स अनुसार गरिरहेका छौं । त्यो बाँझियो भने के हुन्छ भन्ने हो ।

हाम्रो टेन्डरिङ गर्दा २ इन्भेलप सिस्टम हो । नेपालमा यो प्रयोग हुँदैन । हामीले ५ वर्षमा ३१२ किलोमिटर बनाउनु पर्ने छ । त्यसमा प्रत्येक वर्ष ३ महिना काम गर्न सकिन्न । त्यसमा दशैं तिहारको एक महिनाको बिदा हुन्छ । यस आधारमा १ वर्षमा जम्मा ८ महिना काम गर्न पाइन्छ । त्यसमा पनि ठेकेदारले मोबिलाइजेसन गर्दा पनि ६÷७ महिना लाग्छ । यसरी हेर्दा ५ वर्षमा ३६ महिना काम हुन्छ भन्ने आधारमा हामीले विश्वमै राम्रो ठेकेदार छनोट गर्ने काम गर्छौ ।

कामका लागि जुन ठेकेदार कम्पनी विश्वमै पनि राम्रो होस् र यहाँको इको सिस्टममा राम्रोसँग काम गर्न सक्ने होस् । त्यसैले पहिले टेक्लिकन क्वालिफिकेसन पछि मात्रै हामी फाइनान्सियल क्वालिफिकेसनमा जान्छौं । तर नेपाल सरकारले सस्तोमा मात्रै दिन्छ । यो कुरा भोलिका दिनमा बाँझियो भने एमसीसीको गाइडलाइन्सले अडिटलाई फुलफिल गर्छ भनिएको हो । जुन हामी सबैका लागि राम्रो हो भन्ने लाग्छ । आजका दिनमा नेपालमा समयमा काम हुन नसक्नेको कारण यहाँको पीपीए नै हो ।

एमसीसी नेपालको खर्च कस्ले बेहोरिरहेको छ ?
यो परियोजनामा नेपाल सरकारको १३० मिलियन डलर हो । अमेरिकी सरकारको ५०० मिलियन डलर हो । र, हामीले हरेक तीन महिनामा विथड्रल गर्ने भनेर कार्यक्रम बनाउँछौं ।

अमेरिकाको अर्थमन्त्रालयबाट पैसा आउँछ । हरेक पटक पैसा लिने बेलामा पि–कन्डिसन हुन्छ । निश्चित काम सकाइसकेपछि पैसा लिने भन्ने हुन्छ । त्यो कन्डिसन पूरा नभएको समयमा नेपाल सरकारको पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो पटक अनुमोदनका लागि रकम पठाएको थियो । तर त्यो पूरा नभएकाले अहिले नेपाल सरकारको पैसा खर्च गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारले गत वर्ष रातो किताबमा ३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ सरकारले दिइसकेको थियो । अहिले त्यो रकम खर्च भइरहेको छ । नेपाल सरकारले अहिले राम्रो सहयोग भइरहेको छ ।

एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिकसँग जोडेर पनि हेरिएको पाइन्छ । चर्चा पनि भइरहेको छ यसबारेमा तपाईको धारणा के हो ?
यो इन्डो प्यासिफिकको पार्ट हुँदैन होइन । त्यसमा मैले भन्दा पनि सरकारसँग गर्ने कुरा हो । केही कुरा आर्थिक विकासका विषयमा मिल्न सक्छ । हामीले पनि गरिबी निवारण भनिरहेका छौं, इन्डो प्यासिफिकले पनि त्यही भनेको होला । त्यो लाइन ठ्याक्कै मिल्यो नि भनेर कोट गर्ने हो भने त मिल्न सक्छ । तर मलाई चै यो इन्डो प्यासिफिकसँग कतै मिलेको वा सदस्य हो भन्ने लाग्दैन । यसको आधारिक जानकारी सरकारले दिएको होला । र, हामीलाई यो कुरा सांसदहरुले सोध्दैमा आत्तिदैनौ । पक्कै पनि उहाँहरुलाई हामीले चुनेर पठाएका हौं । उहाँहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ । सोध्ने अधिकार पनि हो ।