यसकारण महत्वपूर्ण छ, एमसीसीले अगाडि बढाएको ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन

काठमाडौं । काठमाडौँको नांगलेभारेदेखि बुटवलसम्म जोडिने ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनलाई नेपालको मुख्य एवम् प्रमुख लाइनको रुपमा लिइएको छ । राजधानी काठमाडौंको विद्युत् प्रवाहलाई सहज बनाउनका लागि निर्माण गर्न लागिएको सो परियोजननालाई अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)ले सहयोग गरेको छ ।

आयोजनाको मुख्य काम दुई वटा छन् । पहिलो विद्युत् प्रसारण लाइन हो भने दोस्रो हाल सञ्चालनमा रहेका सडकको पूर्वाधार विकास तथा विस्तार हो । सडकको विस्तारका साथै प्रसारण लाइनले नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, भरपर्दो एवम् वैज्ञानिक बनाउने विश्वास लिइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकालाई जोड्ने प्रसारण लाइन मध्ये ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पहिलो पटक निर्माण हुन लागेको हो । हाल संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँलाई जोड्ने अधिकाशं लाइन मात्रै २२० केभी क्षमताका छन् ।

४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा राष्ट्रवादको कुरुप छाँया, के होला ६४ अर्बको परियोजना ?

काठमाडौं उपत्यका भित्र्याउने विद्युत् मध्ये अधिकाशं स्थानबाट कम क्षमताका प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात हुँदा भरपर्दो विद्युत् प्रणालीमा समेत जटिलता पैदा भएको छ । विशेष गरी काठमाडौं– त्रिशुली प्रसारण लाइनको क्षमता समेत २२० केभी मात्रै रहेको छ । यस्तै काठमाडौं- मस्र्याङदी प्रसारण लाइन समेत २२० केभी क्षमतामा मात्रै सञ्चालनमा आउने क्रममा छ । हाल काठमाडौँ जोडिएको काठमाडौं-मस्र्याङदी प्रसारण लाइन त झन् १३२ केभीमा मात्रै सञ्चालनमा छ ।

नेकपा नेताको खोक्रो राष्ट्रवाद: अर्थविद् विश्व पाैडेलको विचार

हेटौडा– काठमाडौं प्रसारण लाइनको क्षमता समेत सुोही क्षमताको हाराहारीमा मात्रै छ । त्यसकारण पनि वास्तविक रुपमा बढी विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने क्षमताको प्रसारण लाइन जरुरी रहेको निष्कर्षमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय उव्म् नेपाल विद्युत् प्राधिकरण समेत पुगेको थियो ।

सोही आधारमा हेर्ने हो भने काठमाडौंको नांगलेभारदेखि शुरु हुने प्रसारण लाइन ४०० केभीमा नै निर्माण गर्नुपर्ने वाध्यतामा प्राधिकरण पुगेको थियो । प्राधिकरणले समेत सो प्रसारण लाइनको विषयमा केही अध्धयन यसअघि नै गरेको थियो । अमेरिकी सरकारको सहयोग रहने र काम शुरु भएको ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त परियोजना अगाडि बढेको हो ।

काठमाडौंमा हुँदै गएको बस्ती विस्तार तथा ऊर्जाको अत्याधिक मागलाई आपूर्ति गर्न पनि ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन जरुरी रहेको निष्कर्ष प्राधिकरणको छ । उद्यपी सो प्रसारण लाइनलगायतका विषयलाई लिएर यतिखेर चर्को बहस भएको छ । सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटिको बैठकमा नै सो विषयमा चकोृ बहस भएपनि धरातलीय यर्थाथतालाई नजरअन्दाज गरिएको छ ।

प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालयको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने अहिले कै गतिमा काठमाडौं उपत्यकामा बस्ती विस्तार हुने हो भने विद्यमान प्रसारण प्रणालीले धान्न सक्दैन । कारण, थप क्षमताका ठूला र महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन जरुरी पर्दछ ।

त्यसो छ सो प्रसारण लाइनले राजधानी काठमाडौंलाई विद्युत् आपूर्ति गर्ने प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको त्रिशुली करिडोर, बुढीगण्डकी करिडोर, गण्डकी करिडोरलाई समेत एक आसपमा जोड्छ ।

६३ अर्बको कोष चलाउने जिम्मा खड्कबहादुर बिष्टलाई

काठमाडौंबाट सोझै हेटौडा वा भरतपुर लैजान भौगोलिक रुपमा कठिनाई भएका कारण पनि तनहुँ हुँदै बुटवलबाट सो प्रसारण लाइन जोडिएको छ । त्यसो त प्राधिरकणले विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक तथा अन्य दातृ निकायको सहयोगमा पूर्व पश्चिम ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिहेको छ ।

अन्य स्थानमा प्रसारण लाइन निर्माणको काम केही स्थानमा शुरु भएपनि राजधानी आसपासमा भने उक्त क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया शुरु हुन सकेको थिएन । रणनीतिक प्रसारण लाइन जरुरी भएपनि काम अगाडि नबढ्दा काठमाडौंको लोड व्यवस्थापन तथा ऊर्जाको उपलब्धताका लागि समेत ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइन जरुरी मात्रै अत्यावश्यक नै भइसकेको थियो ।

एमसीसी नेपालले शुरु गर्न लागेको ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन आगामी असारदेखि निर्माणमा जाने तयारी छ । काम शुरु भएको ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नैपर्ने सो आयोजनाको प्रमुख शर्त हो , अन्य शर्त भने त्यसमा जोडिएका छैनन । रकम उपलब्ध गराउने अमेरिका सरकार र हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति तथा सरकारी भनाईलाई आधार मान्दा त्यसमा कुनै पनि प्रकारको अनावश्यक शर्त एवम् विधि विधान समेत रहेका छैनन् ।

त्यो इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको हिस्सा नभएको विषयमा समेत यसअघि नै स्पष्ट पारिसकिएको छ । कूल ६४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (५०० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको लगानी रहने सो आयोजना निर्माण पछि सञ्चालनमा आउँदा त्यसले पार्ने प्रभाव रणनीतिक महत्वको रहेको छ । धरातलीय यर्थाथतालाई आत्मसात गरेर विरोध गर्नु भन्दा पनि काम छिटो सम्पन्न्न गराउन सरकारी निकायले विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्ने बताएका छन् । बुधबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटिको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आयोजनामा कुनै अनावश्यक शर्त नभएको तथा त्यो नेपालको हितमा रहेको बताएका थिए ।