४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा राष्ट्रवादको कुरुप छाँया, के होला ६४ अर्बको परियोजना ?

काठमाडौं । २०५०/५१ सालमा राष्ट्रवादको दुन्दुभी राम्रै बजेको थियो । तत्कालीन नेकपा (एमाले)को राष्ट्रवादले निर्माण शुरु भइसकेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भविस्यलाई इतिहासको गर्तमा लगेर फालिदियो । अरुण तेस्रो आयोजना शुरु हुन २५ वर्ष लाग्यो । यतिबेला फेरी त्यस्तै राष्ट्रवादको दुन्दुधीले अमेरिकी लगानीको ठूलो परियोजनालाई समस्यामा पार्ने देखिएको छ ।

कूल ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र केही रणनीतिक महत्वका सडकको सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको परियोजनामा फेरी राजनीतिक आक्रमण शुरु भएको छ ।

अमेरिकाले ५ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाललाई करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ(५०० मिलियन अमेरिकी डलर) सहयोग उपलब्ध गराएको छ । सो सहयोग अन्तगर्तको परियोजना आगामी असारदेखि शुरु हुने तयारीमा छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालीन शेरबहादुर नेतृत्वको नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन नेकपा(माओवादी केन्द्र)को संयुक्त सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले अर्थमन्त्री कार्कीले सो परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एमसीसी परियोजनामा विशेष गरी काठमाडौंको नांगलेभारेदेखि , नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँ हुँदै बुटवलसम्म ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । यस्तै हेटौडा हुँदै सो प्रसारण लाइन बुटवलसम्म समेत जोडिनेछ ।

यस्तै पूर्वका केही सडक आयोजनाको सुधारका लागि समेत सो रकम खर्च हुनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि नुवाकोट तथा तनहुँ जिल्लाका प्रभावितका लागि मुआब्जा वितरणका लागि समेत आवश्यक प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ ।

एमसीसी नेपालको नाममा काम अगाडि बढीरहेको बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिसट पार्टी( नेकपा)को सचिवालयको बैठकमा सो विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।

नेकपाका नेताहरु भीमबहादुर रावल, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई, नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङलगायतले एमसीसी परियोजना अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो प्यासेफिक रणनीति अन्तर्गतको एक हिस्सा भएको भन्दै त्यसलाई अगाडि बढाउन नहुने मत राखेका छन् । सत्तारुढ दलको बैठकमा नै सो विषय मुखरित भएपछि आयोजनाको भविस्य के हुने भन्ने बारेमा समेत आशंका पैदा भएको छ ।

एमसीसी परियोजना इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको परियोजना नभएको स्वयम् दातृ मुलुक अमेरिकाले स्पष्ट पारिसकेको छ । संघीय संसद्को बर्षे अधिवेशनमा नै सो सम्झौता अनुमोदन हुने क्रममा थियो ।

तर, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सो विषयलाई कार्यसूचीमा नै नराखेपछि संसदबाट सम्झौता अनुमोदन हुन सकेन । यद्यपी हिउँदे अधिवेशनमा भने सो सम्झौता अनुमोदन हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् ।

आयोजनाको काम शुरु हुनु भन्दा पहिले संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसो त विगतमा भारतको समेत स्वीकृति चाहिने भन्दै गलत प्रचार भएको थियो ।

यद्यपी नेपाल र भारतबीच न्यू बुटवल गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन समान लगानीमा निर्माण हुने सम्झौता भइसकेको छ । गत असोज २६ र २७ गते भारतको बैंगलोरमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त बैठकले दोस्रो अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको न्यू बुटवल प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटी समेत तय गरिसकेको छ ।

भारतसँगको सहमति भनिएको विषय नै सोही प्रसारण लाइन हो । एमसिसि परियोजनाले निर्माण गर्ने ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन समेत सोही अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनमा जोडिन पुग्छ । जसबाट नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत लैजान समेत सहज हुनेछ । सोही सहजताका लागि नै प्रसारण लाइन निर्माणको काम शुरु हुन लागेको हो ।

पछिल्लो पटक सत्तारुढ दलको बैठकमा सोही परियोजनाका सन्दर्भमा उठेको विषयले परियोजना कतै अरुण तेस्रो बनाउने खेल त होइन भन्ने आशंका समेत पैदा भएको छ ।

संसदबाट अनुमोदन हुनु अघि पूर्व तयारीका काममा आयोजना जुटेको छ । त्यो एउटा प्रक्रिया भएपनि त्यसभन्दा पहिले केही पूर्व तयारीका काम अगाडि बढाउनु जरुरी हुन्छ । सोही अन्तर्गत आयोजनाले यतिखेर आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाईलगायतका काम गरिरहेको छ ।

आयोजना अमेरिकी लगानीको हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद र दुविधा भने छैन । तर सोही आयोजना इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको भने होइन, जुन कुरा सम्बन्धित आयोजना तथा सम्बन्धित मुलुकले नै स्पष्ट पारिसकेको छ ।

अर्थविद विश्व पौडेलले सो परियोजनामा खोक्रो राष्ट्रवाद उचालिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आयोजनामा नेपालका लागि अमेरिकाले फ्रिमा बनाइदिन लागेको समेत उल्लेख गरेका छन् । आयोजना बन्दा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ नेपालको हितमा नै छ ।

त्यसबाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र उत्पादित विद्युत् प्रवाहमा थप सहजता पैदा हुनेछ । तर राष्ट्रवादको दुन्दुभी बजाएर गरिने गलत क्रियाकलापले आयोजनालाई समस्यामा पार्ने तर्फ सम्बन्धित सत्तारुढ दलले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी अनुमोदन नगरेर गल्ती गरे । प्रधानमन्त्रीको सो भनाइले पनि एमसीसी परियोजना अगाडि बढ्छ भन्नेमा आशंका गरिहाल्ने अवस्था भने छैन ।