३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा बन्द भएको आरके ज्वेलर्स सञ्चालन गर्न दिन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । ३३ केजी सुन तस्करीको प्रकरणमा बन्द भएको आर के ज्वेलर्सलाई सञ्चालन गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले परामादेश जारी गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र डम्मरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले विपक्षी आरके ज्वेलर्सका सञ्चालकको संविधान प्रदत अधिकार अनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न दिनु भनि परमादेश जारी गरेको हो ।

संविधानको २०७२ को धारा १६ र १७ (२) (च)द्वारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्ने र बाँच्न पाउने रोजगारको उलंघन हुन जाने देखिएको र उक्त पसलमा आश्रित रोजगारी गर्ने अन्य कामदारहरुको रोजगारीमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पर्ने भएकाले सञ्चालन गर्न दिनु भनिएको छ ।

सरकारले २०७५ जेठ २८ गते पसलमा छापा मारी सिलबन्द गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पसलको ढोका, दराज र सेफको सिलबन्दी ताला खोली निवेदकलाई पसलको कारोबार सञ्चालन गर्न दिनु भन्दै परमादेश जारी गरेको छ ।

अदालतले भनेको छ, ‘निवदेकले कारोबार गरेका पसल सिलबन्द गरेकाले खोल्न तथा कारोबार सञ्चालन गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरी पाउ भन्ने जिकिर छ । सो तर्फ बिचार गर्दा निवदेकको पसलबाट बरामद भएका हिरा जडित गरगहनाहरु नीजका पति प्रतिवादी रहेको मुद्दामा खानतलासी र बरामद गरेको उक्त मुद्दामा यदि निवेदकको संलग्नता नदेखाइएको र प्रतिवादी पनि नबनाइएको निवेदकको पति प्रतिवादी स्वयम उच्च अदालत विराटनगरबाट धरौटी तारेखमा छाड्ने गरी भएको आदेश शीर्षक यस अदालतबाट सदर भएको निजको एकलौटी नाममा रहेको देखिएको र दरबारमार्ग जस्तो महंगो ठाउँमा भाडामा लिएको पसलमा निवेदकको पसलमा निवदेकलाई पेशा व्यवसाय गर्न नदिइ अनिश्चित तरिकाले अनन्तकालसम्म पसल बन्द राखि दिँदा ऋणमा रहेको पसल व्यवसायमा पर्न सक्ने आर्थिक भारको साथै नेपालको संविधानको २०७२ को धारा १६ र १७ (२) (च)द्वारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्ने र बाँच्न पाउने रोजगारको उलंघन हुन जाने देखिएको र उक्त पसलमा आश्रित रोजगारी गर्ने अन्य कामदारहरुको रोजगारीमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पर्ने अवस्था देखिएकाले रिट निवेदकहरुमा गम्भीर अन्याय पर्न सक्ने अवस्था हुँदा सुविधा तथा संकलनका दृष्टिकोणबाट मिति २०७५ जेठ २८ गते ताला मारी सिलबन्द समेत गरिएको पसलको ढोका, दराज र सेफको सिलबन्दी ताला खोली निवेदकलाई पसलको कारोबार सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने विपक्षीका नाममा परमादेश जारी भएको ठहर छ । आदेशको पूर्ण पाठ तयार पार्न समय लाग्ने भएकाले संक्षिप्त आदेशको प्रतिलिपीसहित विपक्षीलाई जानकारी गराउनु ।’