पञ्चेश्वर प्राधिकरणमा कार्यरत भारतीय कर्मचारीले तिरेनन्, ३५ लाख आयकर

काठमाडौं । महाकाली सन्धी भएको करिब २५ वर्ष हुन लाग्यो । सो सन्धी भएपछि सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ भनेर तर्क गर्ने तत्कालीन नेकपा(एमाले) हाल नेकपाको रुपमा परिचित छ ।

सन्धी भएको अढाई दशक हुन लाग्दा समेत पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । हरेक वर्ष २ पटक ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक मात्रै आयोजना हुने गरेको छ । समस्या जहाँको तही छ ।

मूख्य त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत बनेको छैन । भारतीय कम्पनी वापकोशले तयार पारेको डीपीआरमा पानीको विषयमा कुरा मिल्न नसकेका कारण उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

आयोजनाको विषयमा जति चर्चा भएपनि कुनै निष्कर्ष निस्कन नसक्नुको पछाडि सो आयोजना निर्माणमा भारतीय पक्ष नै जिम्मेवार छैन भन्ने देखिन्छ । त्यसो त गत वर्ष भारत भ्रमणमा गएका ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटमा भारतको गंगा बचाउ मन्त्री समेत रहेका नितिन गडकरीले विद्यमान अवस्थामा पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण हुन नसक्ने बताएका थिए ।

यी त भए प्राविधिक र छलफलमा रहेका विषय । तर पञ्चेश्वर प्राधिकरणमा रहेका भारतीय प्राविधिक कर्मचारीले तिर्नुपर्ने कर समेत तिर्न अटेर गरेको पाइएको छ ।

गत साता भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको पञ्चेश्वर प्राधिकरणको गभर्निङ बडीको बैठकमा सो विषयमा कुरा उठेको थियो । जानकारहरुका अनुसार भारतीय प्राविधिक कर्मचारीले ३५ लाख रुपैयाँ आय कर तिर्न अटेर गरेका हुन् ।

प्राधिकरणको कार्यालय महेन्द्रनगरमा राखिएको छ । चार वर्ष प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेर महेन्द्रमान गुरुङले अवकाश समेत पाइसकेका छन् । उनी पछि आएका भारतीय कर्मचारीले आय कर तिर्न अटेर गरेको गभर्निङ बडीको बैठकमा विषय प्रवेश पाएको थियो ।

प्राधिकरणको विगत डेढ वर्षदेखि सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन । भारततर्फबाट नियुक्त अधिकारीहरू दिल्ली बस्ने र महेन्द्रनगरमा समेत नआउने हुँदा प्राविधिक समूह करिब करिब निष्क्रिय जस्तै रहेको थियो ।

उक्त समूहको लेखा परीक्षण पनि नभएको कारण बेरुजु देखिएको हो । बेरुजु देखिएपछि बैठकमा सो विषयले समेत प्रमुख प्राथमिकता पाएको बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘भारतीय कर्मचारीले आयकर नतिरेको विषय उठेको छ । भारतीय अधिकारीले उक्त आयक कर उपलब्ध गराउने बताएको बैठकमा सहभागी नेपाली अधिकारीले बताएका छन् । कार्यालय नेपालमा रहेका कारण पनि आयकर यतै तिर्नुपर्ने भएकाले भारत सरकारले उक्त आयकर बराबरको रकम उपलब्ध गराउने बताएको छ ।

कर उठाएर पठाउने सहमति भएको बताइन्छ । बैठकमा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पनि आयकरको विषय बैठकमा उठेको बताएका छन् ।

डीपीआरमा भारतीय पक्षले शारदा व्यारेजमा उपलब्ध पानीको मात्रा तलमाथि हुन नहुने धारणा राखेका कारण सहमति भने हुन सकेको थिएन । सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्रीले पञ्चेश्वरको काम ६ महिनाभित्र शुरु हुने बताएका थिए , तर हालसम्म डिपिआरमा नै सहमति हुन सकेको छैन ।