राष्ट्र बैंकबाट मर्जरको अनुमति कुर्दै ३३ बैंक तथा वित्तीय संस्था (सूचिसहित)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरको अन्तिम स्वीकृतिका लागि पाइपलाइनमा छन् । ती संस्थाहरुले मर्जरमा जान पार्टजर खोजेर मर्जर तथा एक्वायरका लागि अनुमाति माग्दै राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएर स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् ।
देशभर हाल २८ वटा वाणिज्य बैंक २३ वटा विकास बैंक २९ वटा फाइनान्स कम्पनी र ९० वटा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिलाई सहयोग गर्दै एकिकृत कारोबारका लागि सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरेका ती संस्थाहरुलाई केन्द्रिय बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिन ढिलाई गरेको हो ।
अन्य कामको लोडका कारण मर्जरको स्वीकृतिका लागि संस्थाहरुले दिएको आवेदनमाथि राष्ट्र बैंकले मर्जरको ‘स्प्रिट’ अनुसार छलफल गरी चाँडो निर्णय गर्न नसकेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् ।
पाइपलाइनमा रहेका ३३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये २४ वटा लघुवित्त संस्था, ५ वटा वाणिज्य बैंक र ४ वटा विकास बैंक छन् । जसमध्ये वोमी लघुवित्त संस्था र नागारिक लघुवित्त संस्थाले गत वर्षको फागुन २४ गते मर्जरको सहमति गरि फागुन २६ गते नै राष्ट्र बैंकमा एकिकृत कारोबारका लागि निवेदन दिएका थिए । मर्जरपछि यी संस्था वोमी लघु वित्त वित्तीय संस्थाको नाममा कारोबार गर्ने सहमति भएको छ ।
यसैगरि मेगा बैंकले गण्डकी विकास बैंकलाई गत असोज ८ गते प्राप्ति गर्ने सम्झौता गर्दै असोज १४ गते स्वीकृतिको माग गर्दै राष्ट्र बैंकसमक्ष आवेदन दिएको छ ।
मेगा बैंक र गण्डकी विकास बैकको एक्वायरका लागि राष्ट्र बैंकले सैद्दान्तिक सहमति दिइसकेको छैन । प्राइम कर्मशियल बैंकले गत असार २० गते नै कैलाश विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्ने सम्झौता गरि राष्ट्र बैंकमा असार २५ गते स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले यी बैंकलाई पनि अहिलेसम्म एकिकृत कारोबार गर्न अन्तिम स्वीकृति दिएको छैन ।
राष्ट्र बैंकमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि पाइपलाइनमा बस्नेमा सिटिजन्स बैंक र सहयोगी विकास बैंक पनि छन् । सिटिजन्स बैंकले गत असार २० गते सहयोगी विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्ने सम्झौता गरि राष्ट्र बैंकमा असार २२ गते स्वीकृतिको निवेदन दिएको थियो ।
जनता बैंक नेपाल र ग्लोबल आइएमई बैंकले गत असार २१ गते मर्जरको सहमति गरि राष्ट्र बैंकमा भोलिपल्ट नै एकिकृत कारोबारका लागि निवेदन दिएका थिए । यी बैंकको मर्जर प्रकृयाको फाइल राष्ट्र बैंकमा नै पाइपलाइनमा बसेको छ ।
तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकले गत साउनमा नै नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गर्ने सम्झौता गरेको थियो । यी बैंकहरुको प्राप्ति प्रक्रियाको फाइल पनि राष्ट्र बैंकमा नै थन्किएको छ ।
यस्तै, गत असोज ३० गते नेस्डु सम्वृद्ध लघुवित्त संस्था र नेपाल एग्रो लघुवित्त, असोज १० गते जीवन लघुवित्त र सुलभ लघुवित्त, भदौ २९ गते मनकामना लघुवित्त र स्मार्ट लघुवित्त, साउन १९ गतेबाट उन्नती माइक्रोफाइनान्स र सहकार्य लघुवित्त, असार २५ गते सुर्यदय लघुवित्त र त्रिलोक लघुवित्तले मर्जरका लागि दिएको आवेदन राष्ट्र बैंकमा नै थन्किएको छ ।
गत जेष्ठ २४ गते आरम्भ लघुवित्त र चौतारी लघुवित्त, जेष्ठ १९ गते सारथी लघुवित्त र सत्यवती लघुवित्त, जेष्ठ ९ गते कालिका लघुवित्त र जनसेवी लघुवित्त, जेष्ठ ५ गते मिरमिरे लघुवित्त, नागवेली लघुवित्त र किसान माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तले राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएर स्वीकृति पर्खिएर बसेका छन् ।
मर्जरको सहमति गरि राष्ट्र बैंकमा एकिकृत कारोबारका लागि पाइपलाइनमा बसेका लघुवित्तहरु माध्ये नेस्डु र नेपाल एग्रो लघुवित्त, जीवन विकास लघुवित्त र सुलभ लघुवित्तले सैद्दान्तिक सहमति पाउन बाँकी नै छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन र दबाब दिइरहेको छ । जसअनुसार संस्थाहरु मर्जरमा जाने सम्झौता गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएका हुन् ।
अन्य कामको लोडका कारण मर्जरको स्वीकृतिका लागि संस्थाहरुले दिएको आवेदनमाथि राष्ट्र बैंकले मर्जरको ‘स्प्रिट’ अनुसार छलफल गरी चाँडो निर्णय गर्न नसकेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् । 
क्लिकमान्डु
