बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा आवद्ध गराउन दोहोरो कर नीति हट्दै

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकहरु आवद्घ हुन अटेरी गर्दै आएका छन् । सरकारले कोष सुरु गरी योगदानदाता कम्पनीलाई यसमा आवद्घ गराउन थालेको १ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

तर यसमा बैंक तथा वित्तीय संंस्थाको सहभागिता भने न्यून छ । हालसम्म २८ वटा वाणिज्य, २३ वटा विकास बैंक, ९० वटा लघुवित्त संस्था र ३९ वटा बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।

जसमध्ये हालसम्म ८ वटा वाणिज्य बैंक र २ विकास बैंक, १० वटा लघुवित्त र २१ वटा बीमा कम्पनीहरु मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् । नेपालमा ९ लाख २३ हजार बढी रोजगारदाता प्रतिष्ठान छन् । तीमध्ये हालसम्म १० हजार रोजगारदाता प्रतिष्ठानका ९१ हजार ८०० श्रमिक मात्र कोषमा आवद्घ भएका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा करिब १ लाख जनशक्ति कार्यरत छन् । कोषमा आवद्घ हुन वित्तीय क्षेत्रलाई धेरै व्यवहारीक कठिनाइ भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले क्लिकमाण्डुलाई बताए ।

‘कोषमा आवद्घ हुन बैंकिङ क्षेत्र सदैव तयार छ तर त्यसमा सरकारले सहजता गरिदिनु पर्यो’ उनले भने ‘सरकारले दोहोरो कर नीति हटाइदिनु पर्यो ।’ कर तिरेर जम्मा गरेको पैसा कोषबाट निकाल्दा पुनः कर नलाग्नु पर्ने माग बैंकरहरुको हो ।

कोषमा मंसिर १४ गतेभित्र आवद्ध हुन सबै सरोकारवालाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचना दिइसकेको छ । तोकिएको समयमा कोषमा आवद्ध हुन सहजता गर्न माग गर्दै बैंकर्स संघका प्रतिनिधिहरु हिजो श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पुगेका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा आवद्ध हुन भएका व्यवहारीक कठिनाईहरुलाई कोषले संशोधन गर्ने र दोहोरो कर प्रणालीको बारेमा भने श्रम मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयमा फाइल अगाडि बढाइसकेको कोषमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिलमणि ज्ञवालीले क्लिकमाण्डुलाई बताए ।

‘श्रम मन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच यस विषयमा छलफल भइसकेको छ’, उनले भने, ‘उहाँहरुको माग सकेसम्म चाँडै पूरा हुन्छ, कोषले दिएको समयमा आउन नआउनेलाई सरकारले नै कारबाही गर्छ ।’

सरकारी योजना तथा लक्ष्य सफल बनाउन सबैको जिम्वेवारी भएकाले आनाकानी कसैले पनि गर्न नपाउने भन्दै कोषले दिएको समयभित्र सबै रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरु आवद्ध हुनैपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ ।

श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्ट, सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रतिनिधिहरु र बैंकसं संघका प्रतिनिधहरुको छलफलमा बैंकरहरुले कोषमा आवद्ध हुन २७ बुँदे मागहरु तेर्साएका थिए । बैंकरहरुको दोहोरो कर नीति हटाउनसँगै २०७६ साउनपछि बैकमा जागिरे भएका कर्मचारीहरुलाई मात्र कोषमा आवद्ध गराउन सकिने बताएका छन् ।

‘पुराना कर्मचारीहरुको बैंकले नै अवकास कोषमा उनीहरुको ग्रेडको आधारमा पैसा जम्मा गरिरहेको छ’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने ‘उनीहरुको पैसाकोषमा पठाउन धेरै व्यवहारीक कठिनाइ छन् ।’

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ । कोष न्यूनतम १५ वर्ष योगदान गरेपछि जम्मा भएको पैसा भने ६० वर्ष उमेर भएपछि मात्र पेन्सनको रुपमा कोषले योगदानकर्तालाई दिन्छ ।

‘बैंकले ५८ वर्ष उमेर उगेर रिटायर भएको १ हप्तामा नै जम्मा भएको सबै पैसा लाभसहित फिर्ता दिने हुँदा कोषको नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पुराना कर्मचारीहरु आवद्ध हुन नसक्ने ढुंगानाले बताए ।

कोषले निर्धारण गरेको अवकासको उमेरहद, कोषको बीमा नीति लगायतका कुराहरुलाई सरकारले संशोधन गर्न समयसीभित्र सबै बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु कोषमा आवद्ध हुने उनको भनाइ छ ।