बिग मर्जर गराउने सरकारको निर्णय विरुद्ध भारतीय बैंकका कर्मचारी हड्तालमा उत्रिए

काठमाडौं । बैंकहरुबीचको बिग मर्जर गराउने भारतीय सरकारको निर्णय विरुद्ध सबै बैंकका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अल इन्डिया बैंक इम्प्लोइज एसोसिएसन र बैंक इम्प्लोइज फेडरेसन अफ इन्डियाको आह्वानमा कर्मचारीहरु हड्तालमा उत्रिएका हुन् ।

सरकारले १० वटा सरकारी बैंकलाई मर्ज गरेर ४ वटा बनाउने निर्णय गरेको थियो । बैंकका लाखौं कर्मचारीहरु सरकारको यो निर्णयविरुद्ध हड्तालमा उत्रिएका हुन् ।

भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले जम्मा १२ वटा मात्रै सरकारी बैंक बनाउने भन्दै बिग मर्जरको घोषणा गरेकी थिइन् । देशको अर्थतन्त्र ५ ट्रियलियन डलरको बनाउने उनको योजना थियो । ठूलो अर्थतन्त्रका लागि ठूला बैंकहरुको आवश्यकता रहेको सितारमणको बुझाइ थियो ।

तर, वित्तमन्त्रीको उक्त बुझाइलाई बैंकका कर्मचारीहरुले चुनौति दिएका छन् । सरकारको यस्तो कदमले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई आवश्यक गति नदिने कर्मचारीहरुको बुझाइ छ ।

भारतमा सबैभन्दा बढी सरकारी वाणिज्य बैंकहरु संचालनमा रहेका छन् । भारतमा सेड्युल्ड कमर्सियल अर्थात् पब्लिक सेक्टरका २७ वटा बैंक छन् । जसमध्ये, २२ वटामा सरकारको र बाँकी ५ वटामा एसबीआईको बर्चस्व छ । कुल बैंक शाखा, निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा यी २७ बैंकको हिस्सा ७० प्रतिशत छ ।

त्यस्तै, २१ वटा प्राइभेट सेक्टरका बैंक छन् भने ४ वटा क्षेत्रीयस्तरका बैंकलाई पनि निजी बैंकमा सूचिकृत गरिएको छ । यसबाहेक, भारतमा रोयल बैंक अफ स्कटल्याण्ड, बैंक अफ अमेरिका लगायत थुप्रै बैंकले शाखा एवम् प्रवद्र्धित संस्थामार्फत् सेवा दिइरहेका छन् ।

नेपाल भन्दा अर्थतन्त्र, भौगोलिक, जनसंख्या आकारले ४ गुणा ठुलो भारतले १० वटा ठुला सरकारी बैंकहरुलाई मर्ज गराई ४ वटाको संख्यामा ल्याउने भएको छ । भारतकी वित्तमन्त्री सितारमणले गत सरकारी स्वामित्वका १० बाणिज्य बैंकलाई मर्ज गराएर ४ वटा बैंक बनाउने घोषणा गरेकी थिइन ।

नेपालले पनि बिग मर्जरको नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई मर्जरमा जानका लागि प्रोत्साहनको नीति लिँदै व्यवहारिकरुपमा भने दबाब दिँदै आएको छ । कतिपय बैंकरहरु राष्ट्र बैंकको यो नीतिमा सहमत भएपनि कतिपय भने असहमत छन् । नेपाली बैंकका कर्मचारीहरु पनि मर्जरको पक्षमा भने देखिँदैनन् ।

आउँदा दिनम यहाँका कर्मचारीहरु पनि राज्यको नीति विरुद्ध हड्तालमा नउत्रेलान् भन्न सकिँदैन ।