धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक बन्न थप कडाइ, उद्योग वाणिज्य महासंघको सञ्चालकलाई हटाइयो

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाख संशोधन गर्न बनेको विद्येयक संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका छन् ।

उक्त विधेयकमा बोर्डमा रहेका सदस्यहरु हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्येयकमा नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थाको प्रतिनिधि र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिलाई सदस्याबाट हटाउँदै ७ जनाको बोर्डलाई ५ जनामा समितिले गर्ने भएको छ ।

यसअघि बोर्डको सदस्य हुनको लागि अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य वा कानून विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोतर हासिल गरी धितोपत्र बजार, व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, वित्तीय वा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेमा यसलाई बढाएर १० वर्ष राख्ने व्यवस्था विद्येयकमा व्यवस्था रहेको छ ।

अहिलेको ऐनमा बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र बोर्डले आवश्यकता अनुसार नेपाल राज्यभित्र वा बाहिर शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयकमा यो व्यवस्थालाई संघीय संरचना अनुसार परिवर्तन गरिएको छ । यसअघि उपत्यका बाहिर कार्यालय विस्तार गर्ने भने पनि अब भने प्रादेशिक कार्यालय विस्तार गर्ने भनेर राखेको छ ।

यस्तै पुरानो ऐनमा धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र तोकिए बमोजिमको वार्षिक शुल्क बोर्डमा बुझाई धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

अब यो व्यवस्था परिवर्तन भएर आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा १५ दिनअघि नै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै वार्षिक शुल्क बुझाई त्यस्तो अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकेमा सो म्याद समाप्त भएको ३ महिनासम्म वार्षिक शुल्कको २५ प्रतिशत जरिबाना तिरी सो अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन सकिने व्यवस्था रहेको थियो ।

नयाँ विधेयकले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको ७ दिनभित्रै नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा ५३ मा धितोपत्र बजारले लगानीकर्ताहरुलाई हुन सक्ने सम्भावित क्षतिबाट जोगाउन बोर्डले तोकिदिए बमोजिम एउटा क्षतिपूर्ति कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

अब यसलाई हटाएर ‘धितोपत्र कारोबारको प्रणालीगत वा अन्य संरचनागत जोखिमबाट लगानीकर्तालाई हुनसक्ने क्षतिबाट जोगाउन धितोपत्र बजारले तोकिए बमोजिम एक क्षतिपूर्ति कोषको स्थापना गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।